काठमाडौं - नेकपाका प्रभवशाली नेता भिम रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अनुमति लिएको जिएमआरको म्याद फेरि थप्न सान्दर्भिक नहुने बताएका छन्। सुदुर पश्चिम क्षेत्रका नेता रावलले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एक दशकदेखि लाइसेन्स हातमा लिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई पुनः म्याद थप्ने अभ्यास गर्न नहुने बताएका हुन्।
‘१० वर्षको समय यत्तिकै खेर गइसकेको छ। सुनिन्छ, फेरि म्याद बढाउने अभ्यास गरिँदैछ,’ सांसद् एवं सत्तामा रहेकै दल नेकपाको स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका रावलले भने, ‘राष्ट्रिय हितको संवेदनशील विषयमा आफैंले गरेको सम्झौतामा समेत सरकार नअड्ने हो भने राज्य र सरकारको अस्तित्व र गरिमा कसले बचाइदिने ? यसरी लम्पसार परेर के देश र जनताको हित, सुरक्षा र उन्नति गर्न सकिन्छ ? उत्तर नकारात्मक मात्र हुन्छ।’सम्झौता विपरीत बिनाकारण सरकारले यसअघि नै जिएमआरको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) को म्याद दुईपटक बढाउनु सम्झौता विपरीत भएको उनको भनाइ थियो। ‘तर सम्झौता भएपछि ६८ महिना १५ दिन बितिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘काबुबाहिरको के स्थिति आइपर्यो भन्ने स्पष्ट नगरिए पनि सम्झौताको प्रावधान विपरीत दुई–दुईपटक म्याद थप्दा पनि जिएमआर कम्पनीले सम्झौताको उल्लंघन गर्दै थप २० महिना १५ दिन गुजारिसकेको छ।’
उक्त आयोजनाको म्याद फेरि नथप्न बरु सरकार आफैंले विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी काम अघि बढाउन पनि उनले माग गरेका छन्। यसअघि पुस ४ गते सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी सदस्यद्वय भीम रावल र रघुजी पन्तले आयोजनाको म्याद पटकपटक थप्न नहुने बरु सरकार स्वयंले बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए।
दुईपटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले म्याद पुनः एकपटक (तेस्रोपटक) थप्न आग्रह गरिरहेको छ। उसले लगानी बोर्डमा पुनः म्याद थपको लागि निवेदन दिएको छ। ‘माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना लामो समयसम्म ओगटेर अन्तमा नेपाललाई तीन अर्ब रुपैयाँको थप भारी बोकाएर जिएमआर कम्पनीलाई प्रमाणपत्र बिक्री गरेको छ । केही समयअघि माथिल्लो कर्णालीको प्रमाणपत्र बिक्रीका लागि उक्त कम्पनीका व्यक्तिसँग कुरा गरेको तथा अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधिले अछाम सदरमुकाम मंगलसेनमा गई पार्टी प्रतिनिधि तथा प्रशासनका व्यक्तिसँग यसबारे परामर्श गरेका थिए। यति कुरा थाहा पाइसकेपछि दुईपटकसम्म वित्तीय व्यवस्थापनको म्यद थप्दा पनि काम गर्न नसक्ने जिएमआरलाई परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधान विपरीत पुनः वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद नथपिओस्,’ प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उनले भने, ‘माथिल्लो कर्णाली नेपालको सबैभन्दा राम्रो आयोजना भएकाले सरकारले स्वयं काम अघि बढाओस्।’
लगानी बोर्डले उक्त आयोजनाको म्याद थप्ने वा नथप्ने अजेन्डा निर्णयका लागि आगामी बोर्ड बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ। ‘यसअघिको बैठकमा समय नभएकाले उक्त विषयले प्राथमिकता पाएन, आगामी बैठकमा लैजाँदैछौं,’ लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकलाई भने। जिएमआरलाई गत असोज २ गतेभित्र लगानी जुटाउन समय दिइएको थियो। उसले सरकारकै कारण आयोजना निर्माणमा समस्या भएको भन्दै लगानी जुटाउन थप एक वर्ष मागेको छ।
‘लगानी जुटाउन २०७६ सालको असोज २ गतेसम्मको समय दिन अनुरोध सहितको पत्र लगानी बोर्डलाई दिएको छ,’ बोर्डका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘उसले दिएको निवेदन बोर्ड बैठकमा राखिनेछ र निर्णयमा पुगिने छ।’ यसअघि पनि लगानी जुटाउने समय सकिएको चार महिनापछि मात्र म्याद थपिएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै हुने बोर्डको भनाइ छ। जिएमआरले आयोजना बनाउनेभन्दा पनि म्याद थप्दै निर्माण कार्य पछि धकेल्दै आएको छ। ‘आयोजना निर्माण गर्नेभन्दा पनि होल्ड गर्न खोजेको देखिन्छ,’ बोर्डका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्न जिएमआरले ग्रिन सिग्नल दिएको छैन।’
करिब चार वर्ष हुँदा पनि जिएमआरले आयोजना बनाउने लगानी जुटाउन सकेको छैन। बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार जिएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। जिएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा पिडिए भएको थियो।
जिएमआरले लगानी जुटाउन नसके पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गरेको छ। निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी आठ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण थालेको हो। सुरुमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरे पनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जिएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत बिजुली (१०८ मेगावाट) निःशुल्क दिएपछि बाँकी रहेको पाँच सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र तीन सय मेगावाट बेच्न भारतको एनभिभिएन विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ।
आयोजना प्रभावितका लागि पुनर्बास र पुनस्र्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ। आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ। जिएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको थियो। आयोजना निर्माणबाट सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्ला प्रभावित हुनेछन्। आयोजना निर्माणले गति लिए निर्माण अवधिभर पाँच हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र चार लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट तथा ४७ हजार मेट्रिक टन स्टिलले बजार पाउने जिएमआरको भनाइ छ।
प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०४:१६ शुक्रबार
