काठमाडौं - सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यम व्यवसाय गर्न १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि दैनिक दुई सय हाराहारीको संख्यामा निवेदन परेको छ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले ऋणका लागि दुई साताअघि निवेदन माग गरेको थियो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले सहुलियत ऋण वितरणका लागि सूचना सार्वजनिक भएपछि दैनिक दुई सय हाराहारीमा निवेदन परेको जानकारी दिए। ‘आवेदन संकलन हुने मिति अझै एक महिना जति बाँकी रहेकाले ठूलो संख्यामा निवेदन आउने देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका व्यक्तिका सन्ततिलाई दिने छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सीप परीक्षणका लागि दरखास्त माग गर्दा भने निकै न्यून संख्यामा सहभागिता हुने गरेको थियो। निःशुल्क रूपमा सीप सिकाउन खोज्दा युवाको चासो नभएपछि बोर्डले विगतमा धेरै कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। सहुलियत ऋणमा भने युवाको चासो बढेको देखिएको छ।

सहुलियत ऋण लिन आवश्यक सर्त
–वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने
–ऋण लिएर पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाइने
–स्वदेशमा उद्यम गर्न व्यवासायिक योजना पेस गर्नुपर्ने
–व्यावसायिक योजनाको आधारमा बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइने
–ऋणको ब्याजदर बढीमा तीन प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने
–साँवा र ब्याज पाँच वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने

स्वदेशमा उद्यम गर्न सरकारले सहयोग गर्ने भएपछि सरसर्ती हेर्दा युवाको चासो स्वदेशमै केही काम गर्न चाहँदा रहेछन् भन्ने देखिए पनि ठूलो संख्याका युवाको भने विदेश मोह नै देखिएका अधिकारीहरू बताउँछन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ संकलन भइरहेका निवेदनको संख्या र उद्देश्य हेर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण माग्नेले सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमको उद्देश्य बुझेनन् भन्ने महसुस भइरहेको बताउँछन्।

‘निवेदन दिनेमध्ये कतिपयले सहुलियत ऋण लिएर आर्थिक अवस्था राम्रा भएका मुलुकमा जान खोजेको पाइएको छ,’ श्रेष्ठले भने। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहने युवाको निवेदन संकलन गर्ने काम मात्र गरेको प्रस्ट पार्दै उनले थपे, ‘संकलन गरिएका निवेदनको अन्तिम टुंगो लगाउने काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हो।’

सहुलियत ऋण लिन पुस मसान्तसम्म निवेदन दिने अवधि तोकिएको छ। ऋण लिने म्याद सकिने बेलासम्म ठूलो संख्यामा आवेदन पर्ने कर्मचारीको अनुमान छ। श्रेष्ठका अनुसार बोर्डमा प्रत्यक्ष निवदेन दिनेबाहेक वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्थाले समेत स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहने युवाको आवेदन संकलन गरिरहेका छन्।

‘सरकारको उद्देश्य स्वदेशमा बसेर साँच्चिकै उद्यममा लाग्ने युवालाई सहयोग गर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘जसका लागि सुरुमै के उद्यम गर्ने हो भनेर कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ। तर अधिकांशले बोर्डको कार्यालयमा पुगेपछि मात्र यो वा त्यो काम गर्ने जवाफ दिन्छन्।’ योजनाबिना नै ऋण माग गर्ने युवाको संख्या बढी देखिएकाले कतै सरकारले सुरु गर्न खोजेको कार्यक्रम नै असफल हुने त होइन भनेर आशंका समेत व्यक्त गर्न थालिएको छ।

सहुलियत ऋण लिनका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको तीन वर्ष नाघेको हुनु हुँदैन। योजनाको प्रस्ताव हेरेर बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिइसकेका युवाले बैंकलाई बढीमा तीन प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ। ऋण लिएको साँवा र ब्याज पाँच वर्षसम्ममा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले स्वदेशमै युवालाई उद्यम गर्न सहज होस् भने गत वर्षको बजेटदेखि उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

युवाको विदेश मोह बढ्दा व्यापार घाटा निकै चुलिएको छ। सन् ८० को दशकमा धान निर्यात गर्ने देशको रूपमा चिनिएको नेपालमा यतिखेर वर्षको २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको धान आयात हुने गरेको छ। त्यस्तै ठूलो रकमको हरियो तरकारी, फलफूल तथा खसी बोका समेत भारत लगायतका देशबाट आयात भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रमबाट सरकारले कम्तीमा कृषिजन्य पदार्थको आयातलाई न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्य राखे पनि यसबारे पर्याप्त जनचेतना दिन नसक्दा ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने सोचको अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन। सरकारले युवाको विदेश मोह अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम सुरु गर्न नसक्दा कतै यो कार्यक्रम पनि ‘हात्ती आयो फुस्सा’ सरह हुने त होइन भन्ने आंशका गर्न थालिएको छ।

प्रकाशित: ४ पुस २०७५ ०२:०९ बुधबार