काठमाडौं – व्यक्तिगत निक्षेपमा लगाइँदै आएको ब्याजदरको सीमा हटाउने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयसँगै त्यस्तो निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने भएको छ। मंगलबार बसेको संघको बैठकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर स्वतन्त्र रुपले बैंक आफैंले तोक्न सक्ने निर्णय गरेसँग व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने वातावरण बनेको हो।

संघले व्यक्तिगत निक्षेपमा बैंकहरुलाई ब्याज आफैं निर्धारण गर्न छाडिदिएकै दिन जनता बैंकले ब्याज बढाएको छ। जनताले व्यक्तिगत निक्षेपको वार्षिक ब्याज दर १२ प्रतिशत पु¥याएको छ। यसमा अर्को आधा प्रतिशत बिन्दुले थपेर साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सक्छ।

सीमित अवधिका लागि यस्तो ब्याजदर दिने निर्णय गरेको जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीले बताए। ‘छोटो समयका लागि यस्तो ब्याजदर दिँदैछौ,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘संघको निर्णयपछि यस्तो कदम चालिएको हो।’ जनता बैंकले १२ प्रतिशत ब्याज पाउनका लागि एक लाख रुपैयाँ खातामा राख्नुपर्ने र कम्तीमा ७५ दिनका लागि खाता खोल्नु पर्नेछ। बैंकले सबै बचत खाताको ब्याजदर सात प्रतिशत पुुर्याएको छ।

यसअघि संघले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई वार्षिक १० प्रतिशत मात्र ब्याज दिन सकिने र यसमा अर्को आधा प्रतिशत बिन्दु थपेर साढे १० प्रतिशतसम्म दिन सकिने भद्र सहमति गरेको थियो।संस्थागत निक्षेपकर्ताको हकमा भने पहिले गरिएकै सहमति अनुसार चल्ने सहमति भएको संघका सदस्यसमेत रहेका जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले जानकारी दिए। यसअघि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बैंकले नौ र थप एक प्रतिशत बिन्दु गरी १० प्रतिशत मात्र ब्याज दिन पाउँथे। अहिले पनि त्यही ब्याजदर कायम राख्ने सहमति भएको पनि क्षेत्रीको भनाइ छ।

बैंकर्स संघको बैठकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न छुट दिएसँगै अन्य बैंकले पनि ब्याजदर बढाउने तयारी गरेका छन्। लगानीयोग्य रकमको अभाव खेपिरहेका बैंकहरु निक्षेप बढाउने अभियानमा लागेका छन्। कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका बैंकहरुको निक्षेप संकलन भने सुस्त छ। साढे चार महिनाको अवधिमा २८ वटा वाणिज्य बैंकले ९४ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। निक्षेप र लगानीबीचको यही असन्तुलनले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव गहिरिएको हो।

बैंकहरुको आक्रामक लगानी रणनीतिकै कारण लगानीयोग्य रकम घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। बैंकरहरु भने राष्ट्र बैंकको आरोप स्वीकार्न तयार छैनन्। उनीहरुले सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च हुन नसक्दा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको तर्क गरिरहेका छन्।

सरकारको ढुकुटीमा कात्तिक मसान्तसम्म दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले खर्च गरेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आएपछि बैंकहरुले चालु आवको साउनदेखि कर्जा लगानीलाई आक्रामक बनाएका थिए। साउनयता निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह अत्यधिक गरेपछि बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन पुगेको हो।

अघिल्लो वर्ष पनि आक्रामक रुपमा लगानी गरेका कारण बैंकहरुले तरलता अभाव झेल्नुपरेको थियो। यो वर्ष पनि सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च नहुने हो भने लगानीयोग्य पुँजीको अभाव अझै चर्किने बैंकर बताउँछन्। नेपाल बैंकर्स संघको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को अन्त्यसम्म बैंकहरुले २४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए। अघिल्लो शुक्रबारसम्ममा निक्षेप संकलन बढाएर २५ खर्ब ६४ अर्ब पुर्याएका छन्। यो अवधिमा बैंकहरुले ९४ अर्ब निक्षेप संकलन बढाएका छन्।

कर्जा भने सो अवधिमा एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँले बढाएका छन्। गत आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को अन्त्यसम्म २१ खर्ब ११ अर्ब लगानी गरेका बैंकहरुले अघिल्लो शुक्रबारसम्ममा २२ खर्ब ८८ अर्ब लगानी पुर्याएका छन्। यो अवधिमा बैंकहरुले निक्षेपको तुलनामा करिब दोब्बरले कर्जा बढाएका छन्। उद्योगी, व्यवसायीहरु मंसिर लागेपछि अझै बढी ऋण माग्न आउने गरेको बैंकर बताउँछन्। तर, लगानीयोग्य रकम अभावले बैंकहरु ठूलो परिणाममा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

अहिले केही बैंकहरुसँग लगानीयोग्य पुँजी भए पनि एक दर्जन बैंकमा लगानी गर्ने रकमको अभाव भइसकेको छ। ‘केही बैंकहरु ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ एक बैंकरले भने। बैंकहरुले सिसिडी रेसियोको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन्। त्योभन्दा माथि पुर्याए नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ। यसको अर्थ बैंकहरुले एक सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ८० रुपैयाँसम्म मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। सीमित बैंकसँग मात्र केही लगानीयोग्य रकम छ। औसतमा बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) करिब ७९ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ०३:२३ बुधबार