काठमाडौं - नेपाल र मलेसियाबीच समझदारी भएको एक महिना बित्दा समेत कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नभएपछि प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको विरोध सुरु गरेका छन्। कामदार पठाउन मलेसियाले पटकपटक पत्राचार गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि विपक्षीले विरोध सुरु गरेका हुन्।

श्रम स्वीकृति लिने संख्याको आधारमा नेपाली कामदारको सबैभन्दा ठूलो रोजगारी गन्तव्य मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया गत जेठदेखि बन्द छ। सोमबार नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइराला र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले श्रम समझदारी (एमओयू) पछि पनि श्रम मन्त्रीले नियोजित रूपमा मलेसिया रोजगारी नखुलाएको आरोप लगाए।

मलेसिया जाने कामदारसँग बढी रकम लिएको भन्दै गत जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध पाँच संस्था खारेज गरेपछि त्यसयता कोही पनि रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाएका छैनन्। श्रम विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिइसकेका १० हजार हाराहारी कामदारसमेत रोकिएका छन्। सरकारले दुई देशबीचको एमओयूपछि कामदार पठाउन थाल्ने बताएको थियो। तर नेपाल र मलेसियाबीच कामदार पठाउनेबारे एमओयू भएको एक महिना नाघे पनि अझै कामदार पठाउने क्रम सुरु नभएपछि राजनीतिक दलहरूले विरोध सुरु गरेका हुन्।

यसअघि लामो समयदेखि मलेसिया जान नपाएका कामदारले बन्द रोजगारी सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए। सरकारले ‘आज, भोलि’ टार्दै आएको छ। काँग्रेस नेता कोइरालाले मलेसिया रोजगारी रोकिएकोबारे सोमबार टिवट् गर्दै दुई देशको सहमति अनुसार मलेसिया रोजगारी सुरु गर्न माग गरे। ‘दुई देशबीचको एमओयूपछि पनि मलेसिया रोजगारी सुरु नहुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा मलेसिया कामदार पठाउँदै आएका संस्था (भेन्डर) फेर्ने खबर सार्वजनिक भएका छन्। यसको तत्काल छानबिन होस्।’

मलेसिया रोजगारी खोल्न ढिलाइ हुनुमा कोइरालाले विभागीय मन्त्री र सरकारको कमजोरी रहेको बताएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष थापाले एमओयूपछि मलेसिया रोजगारी सुचारु नहुनुमा सरकारको कमजोरी देखिएको गुनासो गरेका छन्। भेन्डर परिवर्तन गरी आफन्तलाई मलेसियाको काम दिन खोजेको भन्ने खबरबारे प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्नुपर्ने थापाको माग छ।

करिब ७ महिनादेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द हुँदा सरकारप्रति आशंका गर्ने क्रम बढेको छ। कात्तिक १२ गते पुरानै प्रक्रिया अनुसार मलेसिया कामदार पठाउन नेपाल र मलेसियाका मन्त्रीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमओयूमा मलेसिया कामदार पठाउने सिस्टम पुरानै रहने र कामदार पठाउँदा लाग्नै सम्पूर्ण खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। एमओयू भएको तीन साता बित्दासमेत मलेसिया रोजगारी सुरु नभएपछि गत साता काठमाडौंस्थित मलेसियाली राजदूतावासले विगतमा काम गर्दै आइरहेका संस्थालाई काम थाल्न पत्राचार गरिसकेकको छ। तर मन्त्रालयले बन्द गरिएको मलेसिया खोलेको निर्णय नगरेपछि ती संस्थाले काम गर्न पाएका छैनन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री गोकर्ण विष्टले पुराना संस्थालाई काम नदिने अडान राखेका कारण मलेसिया रोजगारी सुरु हुन नसकेको हो। यतिखेर राहदानी संकलन गर्दै आइरहेको भिएलएन÷ओएससीको काम पूजा चन्द ठकुरीले, ३९ वटा बायोमेडिकलले गर्दै आएको स्वास्थ्य परीक्षणको काम रघु पुरीले र अध्यागमन सुरक्षा जाँचको काम सन्तोष कार्कीले मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर लिन खोज्दा मलेसिया रोजगारी खुल्नेबारे अन्योल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

नयाँ संस्थाहरूले आर्थिक चलखेल गरी काम हत्याउन खोजेकाले प्रधानमन्त्री तहबाट विभागीय मन्त्रीले गरिरहेको कामको अवलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। जेठ २ गते कारबाहीमा परेका सबै संस्था विगतमा सरकारको स्वीकृतिमा स्थापना भएका र सरकारले तोके अनुसारकै शुल्क लिँदै आएका थिए। सरकारले ठगी मुद्दा दर्ता गरेकाले ती संस्थाविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। विज्ञहरू सरकारले पुराना संस्थालाई दिँदै आएको काम खोसेर नयाँलाई दिने हो भने त्यसलाई आर्थिक चलखेलबाहेक अन्य केही भन्न नसकिने बताउँछन्।

‘पुरानै सिस्टमलाई निरन्तरता दिनेमा सहमति गरिसकेपछि अहिले आएर सरकारले काम गर्ने पुराना संस्था हटाएर नयाँलाई दिनु एकातिर आर्थिक चलखेल हो भने अर्कोतर्फ शक्तिको दुरुपयोग,’ ती विज्ञले भने। सरकारले ठगी मुद्दा लगाए पनि कारबाहीमा परेका सबै संस्थाले सरकारले तोकेको शुल्क अनुसार नै काम गर्दै आइरहेका थिए। मलेसियन राजदूतावासले अहिले काम गरिरहेका संस्थाले नै आगामी दिनमा पनि काम गर्ने भन्दै सरकारी निकाय र ती संस्थालाई पत्राचार गरिसकेको छ। मन्त्रालयले भने दूतावासले पठाएको पत्र मलेसियन सरकारको आधिकारिक नभएको दाबी गरेको छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले मलेसिया रोजगारी सुरु हुन नसक्दा कर्मचारी तहले अनेक प्रश्नको सामना गरेर हैरानी बेहोर्नु परेको गुनासो गरे। ‘एमओयूपछि मलेसिया रोजगारी रोकी राख्नुको कुनै अर्थ छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तैपनि मन्त्रीज्यूले खै किन हो खोल्ने निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन।’

रोजगारीका लागि युवा मलेसिया जान नपाएपछि रेमिट्यान्समा गिरावट आउने भन्दै अर्थविदहरूले चिन्ता गरिरहेका छन्। नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान करिब एक तिहाइ छ। गत आर्थिक वर्ष विभिन्न मुलुकबाट सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७५ ०४:१० मंगलबार