दोलखा - निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीले राजधानीबाट मध्यपूर्वका तीन जिल्ला जोड्ने खाडीचौर–चरिकोट सडक अलपत्र परेपछि गत भदौ दोस्रो साता दोलखा सदरमुकाम चरिकोट आएर प्रदेश ३ सरकारका तीन मन्त्रीले लापरबाही गर्ने ठेकेदार, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधि साथै दुवै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीलाई एकै ठाउँमा राखेर बैठक गरी ठेकेदार कम्पनीलाई १० दिनभित्र सडक सुधार गर्न र विस्तारको काम चाँडो काम सक्ने प्रतिबद्धतासहित निर्णय गराएर हेटौंडा फर्किए।

प्रदेशका अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेल, पर्यटनमन्त्री अरुण नेपाल र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितको अगुवाइमा चरिकोटस्थित जिल्ला समन्वय समितिको हलमा सम्पन्न उक्त बैठक सकेर फर्केका ठेकेदार प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न त परै जाओस् लामो समयसम्म सडक विभागको सम्पर्कमा समेत गएनन्।

दोलखाको ‘लाइफलाइन’ मानिएको यो सडक विस्तारमा ढिलासुस्ती र लापरबाही गर्दा राष्ट्रिय गौरवको ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोसीसहित दोलखामा बन्दै गरेका अरु थुप्रै विकासे आयोजना प्रभावित बनेको, दुई घन्टामा पार गरिने सडक यात्रा आठ घण्टासम्म सास्तीपूर्वक गर्नुपरेको भन्दै मन्त्रीत्रयसहित दोलखाका सांसद र जनप्रतिनिधि त्यस बैठकमा ठेकेदारविरुद्ध निकै कड्किए।

तर संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागलाई नटेरेका यो सडक विस्तार आयोजनाका ठेकेदारले प्रदेश मन्त्री र दोलखाका जनप्रतिनिधिलाई टेर पुच्छर लगाएनन्। जसका कारण सिंगै सडक आयोजना लथालिंग बन्न पुगेको छ। निर्माणको काममा झारा टार्न केही थान मेसिन र उपकरण सडकमा केही दिन उतारेको जस्तो गरेर लामो समय हराउने गर्दा दुई वर्षमा सकिनुपर्ने सडक बिस्तार साढे तीन वर्ष हुन लाग्दा समेत सकिएको छैन।

भारतीय एक्जिम बैंकको करिब सवा अर्ब लागतमा बिस्तार हुँदै गरेको चरिकोट खाडीचौर सडकको ५५ किलोमिटर खण्डमध्ये पहिलो २५ किलोमिटर खण्ड सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरदेखि मुडे बजारसम्म नेपाली कम्पनीहरु सुनौला खिम्ती र गौरी पार्वतीले संयुक्त रुपमा ठेक्का लिएका थिए भने मुडेदेखि चरिकोटसम्मको ३० किलोमिटर खण्डको ठेक्का जिम्मेवारी शंकर माली र सुनौला खिम्तीको थियो। आफूले ऋण लगानी गर्ने ठेक्कामा ५१ प्रतिशत सेयरको हिस्सेदार अनिवार्य आफ्नै देशको ठेकेदार कम्पनी हुनुपर्ने भारतीय एक्जिम बैंकको सर्तका कारण दुवै प्याकेजका ठेक्कामा ४९ प्रतिशतमात्र नेपाली कम्पनी र ५१ प्रतिशत भारतीय ठेकेदार कम्पनीको लगानी छ। तर निर्माणको जिम्मेवारी भने नेपाली कम्पनीकै काँधमा छ।      

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको काम नगर्ने ठेकेदार कारबाही गर्ने अभियान अन्तर्गत पहिलो प्याकेजको सुनौला खिम्तीका सञ्चालक धर्मराज भण्डारीलाई सिन्धुपाल्चोक प्रशासनले जेठ २४ गते पक्राउ गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता सहित कागज गराएर छाडेको थियो। दोलखा र राजधानीमा यो सडक निर्माणमा दबाब दिन थुप्रै बैठक भए। अधिकारीहरुका अनुसार यो सडकलाई महत्व दिएर संघीय सरकारका तर्फबाट समेत थुप्रैपटक दबाब र ताकेतासमेत भएका थिए।

‘माथिल्लो तामाकोसीसहित थुप्रै विकासे आयोजनालाई प्रभाव पार्ने र मध्यपूर्वी पहाडका तिन जिल्लालाई प्रत्यक्ष जोड्ने सडक भएका कारण समयमै काम सक्न कैयौंपटक चिठी लेखिसक्यौं,’ सडक विभागमा यो आयोजना हेर्ने एकाइका एक अधिकृतले भने, ‘कामको ताकेता गर्ने चिठीलार्ई उनीहरुले टेरपुच्छर लाउँदैनथे।’

ती अधिकृतका अनुसार ढिलासुस्तीबीच शक्तिकेन्द्र रिझाएर सडक आयोजनाको दुई प्याकेजमध्ये एउटा कम्पनीले दुईपटक र अर्कोले एकपटक म्याद थप गरिसकेको छ। चरिकोट–मुडे खण्डका ठेकेदार कम्पनीको थपिएको म्याद पनि एक महिना पछि सकिँदैछ । मुडे खाडीचौरका ठेकेदार कम्पनीको दोस्रोपटक थपिएको म्याद सात महिनापछि सकिन्छ। विभाग कर्मचारीका अनुसार दुवैलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न सडकका अधिकारीहरु आँट नै गर्दैनन्।  

तर अधिकारीहरुका अनुसार निर्माणको काम ५० प्रतिशत समेत सकिएको छैन। ‘अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा पूर्वाधारतर्फ दायाँबायाँका वाल र नाला निर्माणको झण्डै १० किलोमिटरभन्दा बढी खण्ड बाँकी छ,’ आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी इटिको नेपालका योजना प्रमुख राजाराम काफ्लेले भने, ‘तर मुख्य काम सडक बनाउने र त्यसका लागि ग्राभेल र बेस उत्पादन गर्ने सुरसार नै देखिँदैन।’  

पहिलो प्याकेजका ठेकेदार कम्पनी सुनौला खिम्तीका सञ्चालक भण्डारी कर छलीसम्बन्धी मुद्दामा तानिएपछि उक्त प्याकेजको कामको जिम्मेवारी सुनौला खिम्तीका साझेदार कम्पनी गौरी पार्वतीले लिएको छ। काफ्लेका अनुसार गौरी पार्वतीले दुई किलोमिटर खण्डमा केही दिन अघिदेखि सबबेस बिछ्याउन सुरु गरेको छ।

यता, दोसो प्याकेजमा कामको सुरसार नै देखिँदैन। काफ्लेका अनुसार यो प्याकेजमा सडक बनाउँदा चाहिने सबबेस, बेस र ग्राभेल तयार गरेर आफ्नै क्रसरमा कुट्न मात्र दुई सय ५० दिन लाग्छ। तर यसको काम गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी शंकर मालीले दोलखाको बोचमा क्रसरका उपकरण राखे पनि अहिलेसम्म क्रसर सुरु गरेको छैन। सडक कालोपत्रे गर्नुअघि सडकको तल्लो खण्डमा माटो मिसिएको ढुंगाको धुलो अर्थात सबबेस र माथिल्लो खण्डमा ढुंगा कुटेर तयार गरिएको धुलो बेस बिछ्याएर पेलिन्छ, त्यसपछि अलकत्रा राखेर पेलेपछि सडक तयार हुन्छ।    

दोसो प्याकेजका ठेकेदार कम्पनी शंकर मालीका सञ्चालक दिपक सापकोटाले तोकिएकै मितिमा काम सुरु गर्ने बताए। ‘पहिला भुक्तानीमा समस्या भयो, पछि अर्को ठेकेदार कम्पनी करसम्बन्धी मुद्दामा तानिएकाले पाँच करोड रुपैयाँ १० महिनासम्म रोकिएर काम सुरु गर्न नसकेकै हो,’ उनले भने, ‘अब अदालतमार्फत भुक्तानी सहित समस्याका मुद्दा जितेर आएको छु, त्यसैले छिट्टै काम सुरु गर्छु।’  
 
डेढ महिनादेखि प्रमुखविहीन
सरकारी वेवास्ता र लापरबाहीका कारण अलपत्र परेको यो आयोजना डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। आयोजना प्रमुख केदारप्रसाद नेपाल डेढ महिनाअघि सरुवा भएर डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पा पुगे पनि उनको स्थानमा सडक विभागले कसैलाई पठाएको छैन। आयोजनामा इन्जिनियर समेत छैनन्। आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर शम्भु आचार्य ६ महिनाअघि सरुवा भएर गइसकेका छन्। उनको ठाउँमा समेत कोही खटिएको छैन। आयोजनामा प्रमुख र सरकारी प्राविधिक नहुँदा परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीसँग सरकारी निकायको समन्वय सुस्त छ।

परामर्शदाता कम्पनीका योजना प्रमुख काफ्लेले आयोजना प्रमुख नभएका कारण सडक विभागको केन्द्रीय निकायसँग सम्पर्क गर्नुपरेको सुनाए। ‘यहाँ केही समस्या पर्दा भन्ने हाकिम नभएका कारण सिधै सडक विभागको सडक सुधार बिकास आयोजनाका प्रमुखसंग टेलिफोनमा सम्पर्क गर्छौं।’  

‘अब पनि ढिलासुस्ती गरे कडा कारबाही’
सडक विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले मध्यपूर्वी पहाडका जिल्लाहरुसँग जोडिएको लामोसाँघु–जिरी सडकलाई विभागले उच्च महŒव दिएको सुनाए। ‘ताकेता गराइरहेकै छौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘चैतभित्र काम सम्पन्न गर्छु भनेर रिपोर्टिङ आएको छ।’ श्रेष्ठले दुई प्याकेजमध्ये पहिलो प्याकेजमा सडक मिलाउने र बेस बिछ्याउने काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए।  

उनले विभागले चाहँदाचाहँदै पनि ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्न नसकेको भने स्वीकार गरे। ‘कैयौंपटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेबापत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर काम गरिरहेको ठेकेदारसँग ठेक्का तोडेर अर्कोलाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया अझ बढी झन्झटिलो भएकाले उक्त आयोजना अलपत्र पर्न सक्ने कारण सकभर काम गरिरहेकैलाई अन्य किसिमका कारबाही गरेर भए पनि काम गराउन खोजिएको हो’।

श्रेष्ठले लामोसाँघु–जिरी सडकमा अब पनि ढिलाइ गरे पेस्की फिर्ता तानिदिने र भुक्तानी रोकिदिनेसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।

श्रेष्ठले विभागमा कम जनशक्ति भएका कारण आयोजनामा प्रमुख पठाउन नसकिएको जिकिर गरे। ‘त्यहाँ हाम्रो परामर्शदाता नियुक्त भएको छ, परामर्शदातामार्फत निगरानीका काम भइरहेका कारण जनशक्ति अभाव भएको अवस्थामा अर्को प्रमुख नपठाएका हौं,’ उनले भने। श्रेष्ठले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर छिट्टै अर्को प्रमुख खटाइने बताए।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ ०४:२७ सोमबार