विराटनगर – संखुवासभामा निर्माण सुरु भएको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक सामान ढुवानीमा समस्या भएको छ। जीर्ण कोसी राजमार्गका कारण सामान ढुवानीमा समस्या भइरहेको परियोजनाले जनाएको छ।

परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिसकुमार शर्माले परियोजना स्थलसम्म जोड्ने कोसी राजमार्ग जीर्ण हुँदा सामान ढुवानीमा समस्या भएको बताए। बिहीबार विराटनगरमा  अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाले आयोजना गरेको ‘नेपाल औद्योगिक विकास योजना’ नामक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीस“गको कुराकानीमा शर्माले परियोजना निर्माणका लागि कोसी राजमार्ग बाधक बनेको बताएका हुन्। 

जीर्ण सडक तत्काल सुधार नभए निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्ने शर्माको भनाइ छ। शर्माले भने, ‘कोसी राजमार्ग तत्काल सुधार नगरे निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्छ।’ शर्माका अनुसार सडकको दुर्दशाले वर्षायाममा सामान ढुवानी गर्नै सकिँदैन। ‘वर्षको ६ महिना मात्रै काम गरेर निर्धारित समयमा परियोजनाको काम कसरी पुरा गर्ने ?’ उनले भने।

जीर्ण सडकका कारण हिउ“दमा समेत ढुवानीमा अवरोध हुने गरेको छ । यस्तै परियोजना स्थलमा इन्टरनेट र टेलिफोनको सुविधा पनि गुणस्तरीय छैन। अघिकांश समय इन्टरनेट चल्दैन। चले पनि निकै स्लो चल्छ। यस्तै टेलिफोन र मोबाइल सेवा पनि उत्तिकै झुर छ। यसले पनि परियोजना निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको शर्माको गुनासो छ। शर्माले परियोजना निर्माणमा स्थानीयले भने सहयोग गरिरहेका बताए।

स्थानीयको सहयोगले आफूहरू काम गर्न उत्साहित भएको शर्माले बताए। उनले भने, ‘परियोजना निर्माणमा स्थानीयको सहयोगले हामीलाई काम गर्न उत्साह थपेको छ।’ परियोजना निर्माणको काम सुरू भएको ६ महिना पूरा भएको शर्माले जानकारी दिए। परियोजना निर्माणको सुरुवाती चरण भए पनि सन्तोषजनक रुपमा काम भइरहेको शर्माले बताए। कोसी राजमार्ग तत्काल सुधार भए निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुने दाबी पनि उनले गरे। शर्माले भने, ‘बिना अवरोध निर्माण सामग्री आयोजना स्थलसम्म पुर्याउन सके निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न हुन्छ।’

देशकै ठूलो आयोजनामध्येको नौ सय मेघावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना सन् २०२२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। एक खर्ब चार अर्ब रुपैया“ लगात अनुमान गरिए पनि लागत थोरै मात्रामा बढ्न सक्ने परियोजनाले जनाएको छ। ‘निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न हु“दा पनि केही मात्रामा लागत बढेर एक खर्ब २० अर्ब पुग्न सक्ने देखिन्छ,’ शर्माले भने।  परियोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि मजफपुर–ढल्केवर प्रसारणलाइनलाई विस्तार गर्ने तयारी पनि सुरू भइसकेको छ।

ढल्केवर प्रसारणलाइनलाई विस्तार गरी  सिरहा, उदयपुर, खोटाङ हु“दै आयोजना स्थलसम्म पुर्याइने परियोजनाले जनाएको छ। भारतीय लगानीमा बन्न लागेको परियोजना निर्माणको जिम्मा भारत सरकारकै  पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सतलज विकास निगमले लिएको छ। परियोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्मध्ये २१.९ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने दुई देशका सरकारबीच सहमति पनि भइसकेको छ।

निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन उद्योगीलाई आग्रह
यसैबीच बिहीबार विराटनगरमा आयोजना विकासकर्ता सतलज विकास निगम र अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाले लगानी बोर्डको सहजीकरणमा नेपाल औद्योगिक विकास योजना सार्वजनिक गरेको छ। परियेजना निर्माणका लागि आवश्यक बस्तुहरू खरिदका लागि नेपाल औद्योगिक विकास योजना सार्वजनिक गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। 

नेपाल र भारत  सरकारबीच परियोजना निर्माणका लागि नेपालमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता अनुसार परियोजनालाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन आयोजना विकासकर्ताहरूले आग्रह गरेका छन्। परियोजनाले तोकेको मापदण्ड अनुसारका  नेपालमा उत्पादित सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन परियोजनाले आग्रह पनि गरेको छ। परियोजनाका लागि १४ लाख ४२ हजार सात सय २७ घन मिटर गिट्टी बालुवा, चार लाख ५८ हजार आठ मेट्रिक टन सिमेन्ट, ४८ हजार चार सय चार मेट्रिक टन रड प्रयोग हुने अनुमान छ।

यस्तै परियोजनाका लागि अन्य आवश्यक बस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन पनि लागनी बोर्डले नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ । लागनी बोर्डका सह सचिव उत्तमभक्त वाग्लेले परियोजनाले निर्धारण गरेको गुणस्तर अनुसारका वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराइ आफ्नो क्षमतासमेत अभिबृद्धि गर्न नेपाली उद्योगीहरूलाई आग्रह गरे। प्रदेश १ का प्रमुख  सचिव केदार न्यौपानेले परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

उनले प्रदेश १ मा अन्य थुप्रै आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अरुण–३ आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरुरी रहेको न्यौपानेको भनाइ छ। उनले भने, ‘प्रदेश १ मा लगानीको वातावरण भएका पुष्टि गर्न पनि बिना अवरोध परियोजना सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गर्नु जरुरी छ।’ पूर्वका उद्योगीले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त वस्तुलाई परियोजनाले मान्यता दिनुपर्ने बताएका थिए। उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सिमेन्ट र रड आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउन आफूहरू सक्षम रहेकाले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त वस्तुलाई मान्यता दिन परियोजनालाई आग्रह गरे।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७५ ०८:०४ शुक्रबार