राजविराज - प्रदेश २ अन्तर्गत पर्ने कोर तराई÷मधेसका आठ जिल्ला परापूर्व कालदेखि नै खाद्यान्न उत्पादनका लागि चिनिन्छन्। त्यसैले होला राणाकालमै मुलुकको पहिलो सिँचाइ प्रणाली स्थापना हुन लाग्दा हाल यसै प्रदेश अन्तर्गत रहेको सप्तरीलाई नै छनोट गरिएको थियो। त्यतिबेला सप्तरीको फत्तेपुर (हाल सप्तकोसी नगरपालिका)मा नेपालको पहिलो सिँचाइ प्रणाली चन्द्रनहर स्थापना गरिएको थियो।

यद्यपि कृषि र खाद्यान्न उत्पादनका लागि मुलुकमै परिचित यी आठ जिल्लामा भने पछिल्लो समय आफ्नो आवश्यकता अनुरुपको खाद्यान्न उत्पादन समेत हुन सकेको छैन। प्रदेश २ ले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ल्याएको बजेट तथा नीतिमा उल्लेय भए अनुसार आव ०७२/७३ मा यस प्रदेशका आठ जिल्लामा गरी कुल नौ लाख ४८ हजार ६ सय ३९ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो। यद्यपि उक्त वर्षको खपत भने १० लाख ६० हजार चार सय ८८ मेट्रिक टन थियो।

‘हामीले ०७२/७३ को तथ्यांकलाई आधार मात्रै मानेका हौं, तर अवस्था अहिले पनि यो भन्दा धेरै फरक देखिँदैन,’ प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, ‘कुनै बेला यहाँका किसानले उत्पादन गर्ने खाद्यान्न मुलुकका अन्य क्षेत्रसँगै सीमापारी भारतसम्म निर्यात हुने गथ्र्यो, अहिले हामीलाई खाद्यान्नमा पनि अरुकै भर पर्नुपर्ने स्थिति आइपुगेको छ।’ मुलुक संघीय शासन व्यवस्था प्रणालीमा गएपछि स्थापना भएको प्रदेश २ को समृद्धि पूर्ण रुपमा कृषिमै निर्भर हुने जानकारको बुझाइ छ। यस धारणालाई प्रदेश सरकारले समेत अंगिकार गरिसकेको मन्त्री साह बताउँछन्। ‘यस प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डो-याउन सक्ने कृषि बाहेक अर्को विकल्प तत्काल हामी देख्दैनौ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकार आफ्नो पहिलो दिनदेखि नै कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रतिबद्धता दर्साउँदै आएका छन्।’

यस प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जग्गाको ८९.९ प्रतिशत जग्गामा मात्रै खेती हुने गर्छ। प्रदेश सरकारको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार यहाँको कुल पाँच लाख ३५ हजार दुई सय १८ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये चार लाख ८१ हजार दुई सय १४ हेक्टरमा मात्रै खेती हुने गर्छ। सिँचाइको अवस्था भने झन् कहालीलाग्दो छ। कुल खेतीयोग्य जग्गाको ६६.३ प्रतिशत अर्थात तीन लाख १८ हजार आठ सय ६९ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रदेश सरकारको तथ्यांकले देखाउछ।

यी सम्पूर्ण तथ्यहरुलाई आत्मसात गर्दै कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन आफूहरुले प्रदेशको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामै राखेको मन्त्री साहको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै हामिले कृषि सहकारी क्षेत्रका लागि तीन अर्ब बढीको बजेट तथा नीति ल्याएका छौं, यसका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत सिँचाइतर्फ छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ।’

कृषकलाई अनुदान, प्रविधि तथा प्रविधिको ज्ञान, बिउबिजन तथा मलखादको उपलब्धता, कृषि उपजको बजारीकरण, कृषि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान, कृषि उत्पादनको भण्डारणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै विभिन्न नीतिगत व्यवस्थासमेत प्राथमिकता साथ गरेको मन्त्री साहको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य थालिने गरी प्रदेशका आठवटै जिल्लामा स्थानीय सहकारी, गैरसरकारी तथा नीति क्षेत्रसँगको समन्वयमा ८० प्रतिशत सरकारी अनुदानमा कोल्ड स्टोर (शित भण्डार) स्थापनाका लागि १८ करोड बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै चालु आवकै लागि कृषि मेसिनरी औजार, कृषि सामग्री, उन्नत बिउबिजन, गौशाला पूर्वाधार विकास, चुरे क्षेत्रका किसानका लागि इनार निर्माणमा अनुदानका लागि एक अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री साहले बताए।

त्यस्तै पशुपालन, माछापालन, फलफूल खेती, कृषिउपज बाजारीकरण, कृषि क्षेत्र अध्ययन अनुसन्धानका लागि तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने उष्ण प्रदेशीय बागवानी नर्सरी केन्द्र स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रत्येक जिल्लामा बधशाला, जनकपुरमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र व्यवस्थित माछा हाट स्थापना, गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषि र पशुपालनतर्फ लाग्न चाहने युवालाई अनुदान लगायत महत्वाकांक्षी योजनासमेत प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७५ ०४:०६ बिहीबार