काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायत दातृ निकायको लगानीमा सञ्चालन हुने ठूला परियोजनाको ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुनबाट वञ्चित गराएकोमा आपत्ति जनाएको छ।

दातृ निकायको ऋण सहयोगबाट सञ्चालन हुने ठूला परियोजनाको बोलपत्र प्रकाशित गर्दा नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन नसक्ने मापदण्ड राखेर विदेशी कम्पनीलाई दिइनु राष्ट्रिय हितविपरीत हुने महासंघले जनाएको छ। सरकारी निकायकै मिलेमतोमा नेपाली व्यवसायीको योग्यता नपुग्ने गरी ठेक्काको मापदण्ड बनाइएको भन्दै त्यस्तो मापदण्ड तत्काल सच्याउनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ।

‘नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी हुनै नपाउने गरी एडिबीलगायत दातृ निकायले टेन्डर प्रक्रिया आह्वान गर्न थालेका छन्,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘दातृ निकायको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने अर्बौंको परियोजनामा नेपाली व्यवसायीले नै प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज छैन।’

हालै सडक विभागले कञ्चनपुर–कमला सडक खण्ड निर्माणका लागि प्रकाशित बोलपत्रमा उल्लेखित मापदण्डका कारण नेपाली व्यवसायी प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै वञ्चित हुनुपरेको महासंघले जनाएको छ। एडिबीको करिब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने ८७ किलोमिटर सडकको उक्त परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने आशयको सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। उक्त परियोजनामा नेपाली व्यवसायीलाई सहभागी नगराउने नियतसहित दुईवटा प्याकेज बनाएर विदेशी कम्पनीलाई दिइएको महासंघ अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। ‘यसलाई स–सानो प्याकेज बनाएर नेपाली व्यवसायीलाई सहभागी गराउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नियतबस नै दुईवटा ठूलो प्याकेज बनाएर विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने काम भएको छ।’

महासंघका अनुसार सेक्सन १ र २ को उक्त ठेक्कामा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायीले पाँच वर्षभित्र क्रमशः ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको दुईवटा सडकको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै सोही मापदण्डअनुसार ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) को हकमा प्रत्येक जेभी साझेदारले सेक्सन १ को हकमा दुई अर्ब नौ करोड र सेक्सन २ को हकमा दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बरोबरको एउटा सडक निर्माण गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ। ‘विगतमा सडक विभागअन्तर्गत दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको एउटै ठेक्का आह्वान गरेको थिएन। उक्त रकम बराबरको ठेक्कामा काम गरेको अनुभव नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने। यसअघि बुटवल नारायणगढ सडकखण्डको बोलपत्रमा पनि विदेशी कम्पनीमात्र सामेल हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।

‘स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा उल्टै कामबाट बञ्चित गराउने नियत प्रस्ट देखिन्छ,’ सिंहले भने, ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पाए अर्बौं पुँजी विदेशिनबाट रोकिन्छ। हजारौं नेपालीले रोजगारी पाउँछन्।’ विदेशी कम्पनीलाई मात्र सहभागी गराउँदा अर्बौं पुँजी विदेशिने भएकाले राष्ट्रिय हितमा नहुने उनको भनाइ छ।

स्वदेशी निर्माण कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउँदा त्यस्ता आयोजनामा दिइने सात प्रतिशत ‘प्रिभिलेज’ वापतको अर्बौं रुपैयाँ रकम मुलुकले गुमाउनुपर्नेतर्फ पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानसहित अगाडि बढेकोे अवस्थामा दातृ निकायको ऋण लिएर सञ्चालन गर्ने ठूला आयोजना विदेशी कम्पनीलाई मात्र दिने व्यवस्था अव्यावहारिक हुने महासंघले जनाएको छ। ‘यसअघि सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय (एडिबी) द्धारा बोलपत्र आह्वान गर्दा सिंगो खण्डलाई बढीभन्दा बढी स्वदेशी निर्माण कम्पनीको सहभागिता हुने गरी साना तथा मझौला आकारका प्याकेज बनाइ बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रचलन थियो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तर, तीन वर्ष यता एडिबीका ठूला आयोजनामा विदेशी कम्पनीलाई मात्र सहभागी गराउने गरी बोलपत्र हुन थालेको छ।’  

ठूला पूर्वाधार विकासका परियोजनामा विदेशी कम्पनीसँग साझेदार बनेर  काम गर्न पाएको खण्डमा मात्र नेपाली निर्माण व्यवसायीको प्रवद्र्धन र विकास हुने उनले बताए। ‘पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाली निर्माण व्यवसायीले भविष्यमा काम नपाउने खतरा बढेसँगै स्वदेशी लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। ठूला आयोजनामा काम नै गर्न नपाउने भएपछि स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले कसरी अनुभव बटुल्ने, कसरी सक्षम हुने,’ सिंहले प्रश्न गरे।

नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई नेपालमै हुने ठेक्कापट्टामा बञ्चित गरेर विदेशीलाई मात्रै ठेक्का सुम्पिन सुनियोजित रुपमा प्रावधान बनाइएको आरोप लगाउँदै सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने महासंघको माग छ। ‘सरकारी अधिकारीले एडिबीको ‘गाइडलाइन’ बाहिर गएर बोलपत्र आह्वान गर्न नमिल्ने बताएको छ,’ उनले भने, ‘एडिबीका अधिकारीबाट भने ऋण सम्झौताकै क्रममा त्यस्तो प्रावधान राखिएको भन्ने जवाफ पाएका छौं। सरकारले पहल ग¥यो भने समस्या समाधान हुन्छ।’

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ०३:५२ बुधबार