काठमाडौं - एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालमा आफ्नो लगानीमा सञ्चालित परियोजनाको प्रगति कमजोर रहेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ। सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, आयोजना प्रमुखको गैरजिम्मेवारीपन लगायत कारण ठूला परियोजनाको कामले गति लिन नसक्दा वार्षिक लक्ष्य भेटाउन सकिने अवस्था नरहेकोमा एडिबीका उच्च अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
एडिबीले विभिन्न परियोजनाको ठेक्का सम्झौता तथा सोधभर्ना भुक्तानीमा यो वर्षको प्रगति झन् कमजोर बनेको जनाएको छ। ठेक्का सम्झौतातर्फ यो वर्ष (सन् २०१८)को लक्ष्यमा ३८ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको एडिबीले जनाएको छ। उसले यो वर्ष विभिन्न परियोजनामा ४४ करोड सात लाख अमेरिकी डलर ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये अक्टोबरको अन्त्यसम्म जम्मा १७ करोड एक लाख डलर बराबरको परियोजनामा मात्र ठेक्का सम्झौता भएको एडिबीद्वारा सार्वजनिक ‘नेपाल पोर्टफोलियो पर्फमेन्स–२०१८’ मा उल्लेख छ।
त्यसैगरी सोधभर्ना भुक्तानीतर्फ पनि वार्षिक लक्ष्यको ५५ प्रतिशतमात्र प्रगति हासिल गरेको छ। यो वर्ष ३३ करोड आठ लाख अमेरिकी डलर सोधभर्ना भुक्तानी गर्ने एडिबीको लक्ष्य थियो। त्यसमध्ये हालसम्म १८ करोड पाँच लाख डलरमात्र सोधभर्ना भुक्तानी भएको एडिबीको प्रतिवेदनमा छ।
राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाका रुपमा प्रस्ताव गर्ने, तर लगानी सम्झौतापछि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड नदिने प्रवृत्ति सुधार नगरेसम्म नेपाललाई दिँदै आएको विकास सहायता रकम बढाउन नसकिने एडिबीको भनाइ
एडिबीले यो वर्ष लक्ष्य राखेकामध्ये क्षेत्रगत रुपमा यातायाततर्फका परियोजनामा सबैभन्दा बढी ३६ करोड ६ लाख डलरको ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी छ। त्यस्तै सहरी तथा खानेपानीमा ३० करोड, शिक्षामा २४ करोड, ऊर्जामा २० करोड, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा ६ करोड र पुनर्निर्माणमा चार करोड डलरको ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन। सोधभर्ना बाँकी यातायातमा ४४ करोड ६ लाख, ऊर्जामा ४४ करोड पाँच लाख, शिक्षामा २४ करोड, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा ११ करोड र पुनर्निर्माणमा नौ करोड अमेरिकी डलर रहेको एडिबीले जनाएको छ। अर्को महिना (डिसेम्बर)मा केही आयोजनाको सम्झौता हुने भएकाले वार्षिक लक्ष्यमा केही सुधार हुने अपेक्षा एडिबीको छ।
सरकारले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाका रुपमा प्रस्ताव गर्ने, तर लगानी सम्झौतापछि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड नदिने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार नगरेसम्म नेपाललाई दिँदै आएको विकास सहायता रकम बढाउन नसकिने एडिबीले प्रस्ट पारेको छ।
‘एडिबीले नेपालमा वार्षिक २५ करोड चार लाख अमेरिकी डलरको लक्ष्यलाई सन् २०१७ बाट बढाएर ५५ करोड एक लाखमा पु-याएको भए पनि नेपालले खर्च बढाउन सकेको छैन,’ शुक्रबार आयोजित त्रिपक्षीय समीक्षा बैठकमा एडिबीका दक्षिण एसियाली उपमहानिर्देशक दिवेश शरणले भने। नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाइ छ।
‘यो वर्ष लक्षित परियोजनाको ठेक्का सम्झौता तथा सोधभर्ना दुवैतर्फको समग्र प्रगति सन्तोषजनक छैन,’ शरणले भने, ‘नेपालको विकासका लागि एडिबीको लगानी बढाउन परियोजना कार्यान्वयन पर्फमेन्समा सुधार गर्न जरुरी छ।’ नेपालले एडिबीको थप लगानी सम्भावनालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्नेतर्फ उपमहानिर्देशक शरणले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। यो वर्ष सोधभर्ना र ठेक्का सम्झौतामा भएको प्रगति अघिल्ला दुई वर्षभन्दा कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यको प्रगति पछिल्लो समय राम्रो भए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायत ठूला परियोजनाको काम सुस्त बनेकामा उपमहानिर्देशक शरणले असन्तुष्टि जनाए। विभिन्न ६ क्षेत्रका २५ वटा आयोजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समस्याका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा प्रगति हुन नसकेको बताए। एडिबीको लगानीमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्या हटाएर कार्य प्रगतिमा सुधार गर्न विशेष कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए।
एडिबीले हाल विभिन्न ३६ परियोजनामा दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको जानकारी दिएको छ। तीमध्ये ३१ वटा ऋण र १८ वटा अनुदानका हुन्। कुल लगानीमध्ये अझै ४४ प्रतिशत ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको एडिबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सोधभर्ना बाँकी अझै ६४ प्रतिशत रहेको छ।
एडिबीले लगानी गरेका परियोजनामध्ये क्षेत्रगत आधारमा सहरी तथा खानेपानी आयोजनामा सबैभन्दा बढी ३१ प्रतिशत छ। ती आयोजनामा ८८ करोड दुई लाख अमेरिकी डलर लगानी रहेको एडिबीले जनाएको छ। त्यसैगरी यातायातमा २१ प्रतिशत, ऊर्जामा २० प्रतिशत, शिक्षामा ११ प्रतिशत, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा आठ प्रतिशत र पुनर्निर्माणमा सात प्रतिशत लगानी रहेको छ। एडिबीको प्रतिवेदनअनुसार यातायातमा ५९ करोड डलर, ऊर्जामा ५५ करोड, शिक्षामा २९ करोड, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा २२ करोड तथा पुनर्निर्माणमा २० करोड डलर लगानी रहेको छ।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०७५ ०३:१६ आइतबार
