काठमाडौं – मुलुकको पेट्रोलियम कारोबारमा महत्वपूर्ण मानिए पनि मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना बनाउन करिब दुई दशक कुरा मात्र गरियो । नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको यो परियोजना बनाउन भारतको दोधारे नीतिका कारण यति धेरै समय लागेको थियो । तर, निर्माण सुरु भएपछि भने मुलुकका अन्य परियोजनाभन्दा यसको अवस्था भिन्न देखिएको छ । एउटा आयोजना पूरा हुन दशकौं लाग्ने मुलुकको अहिलेको अवस्थामा यो परियोजनाको निर्माण सुरु भएको सात महिनामै ५० प्रतिशत काम पूरा भएको छ।

रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ३७.३५ किलोमिटरमध्ये १९ किलोमिटर पाइप बिछ्याउने काम सकिएको नेपाल आयल निगमले बताएको छ । निगमका पाइपलाइन परियोजना संयोजक भानुभक्त खनालका अनुसार पाइप बिछ्याउने काम आधा सकिएको छ । ‘पाइपलाइनको ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएको छ,’ खनालले भने, ‘माघसम्म परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।’

माघसम्म निर्माण सम्पन्न गरेर फागुनसम्म पाइपलाइनबाट तेल ल्याउने तयारीसाथ काम भइरहेको उनले बताए ।
यो परियोजना इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले निर्माण गरिरहेको छ । पाइपलाइनको वीरगन्ज–बाइपास रोडमा आठ किलोमिटर, बोर्डरबाट वीरगन्ज करिब एक किलोमिटर, जितपुर लल्का खोलादेखि पथलैया नौ किलोमिटरमा पाइप बिछ्याइएको छ । जितपुरको लल्का खोला र जमिनमुनि बिछ्याउने काम एक किलोमिटर तयारी अवस्थामा छ । ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएकाले अन्य क्षेत्रमा पनि तीव्रताका साथ निर्माण भइरहेको खनालले बताए।

पाइप बिछ्याउने पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रको १० किलोमिटरमा रुख काट्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पछि वन मन्त्रालयले पाँच हजार आठ सय ८८ रुख काट्न अनुमति दिएको छ । वन मन्त्रालयले रुख काट्नका लागि पर्सा आरक्षलाई पत्राचार गरिसकेकाले वन क्षेत्रमा पनि पाइप बिछ्याउने काम धमाधम अघि बढ्ने ढकालले बताए । त्यहाँ काटेका रुखको क्षतिपूर्ति निगमले तिर्नेछ । निगमले एक रुख काटे बापत २५ वटा रोप्ने खर्च क्षतिपूर्ति दिनेछ । तेल ल्याएपछि भण्डारणका लागि अमलेखगन्जमा भण्डारण ट्यांक निर्माण भइरहेको छ । ‘तेल रिसिभिङ सिस्टम जडान गर्ने गरी ट्यांक निर्माण हुँदैछ,’ खनालले भने, ‘पाइप बिछ्याउन र ट्यांक निर्माण गर्ने काम सँगसँगै अघि बढेको छ।’

यो परियोजनाको शिलान्यास गत वर्ष चैत २४ गते नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए । चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा यो परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यसमा भारतले तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ र नेपालले एक अर्ब २० करोड लगानी गरेको छ । सन् १९९५ मा अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको यो परियोजनाको लागि सन् २०१४ को अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो।

ट्यांकरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएको निगमले पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि फागुनबाट डिजेल ल्याउने ढकालले बताए पाइपलाइन अमलेगन्ज, पथलैया, सिमरा, जितपुर, रामपुर टोकनी, परवानीपुर,  गण्डक हुँदै बाइपासबाट नेपाल भन्सार वीरगन्ज हुँदै शंकराचार्य गेटबाट दक्षिण सिर्सिया नदीको किनारैकिनार भारत जोडिन्छ ।
पाइपलाइन प्रयोगमा आएपछि प्रतिघन्टा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगन्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य छ । पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ।

पाइपलाइन बनेपछि ट्यांकरबाट ढुवानी हुँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थ पाइपबाट आउनेछ । सो परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाललाई वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पेट्रोलियम ढुवानी लागत सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावट, तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जाम जस्ता समस्या हल हुनेछ । पाइपबाट एकपटकमा तीन हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिनेछ । अहिले करिब १९ सय ट्यांकरले तेल ढुवानी गर्दै आएका छन् । पाइपलाइन बनेपछि आइओसी पुगेर ट्यांकरले ढुवानी गर्दा लाग्ने लागतसहित वातावरण प्रदूषणसमेत घट्नेछ । ढुवानीको लागि प्रयोग हुने डिजेल, ढुवानी भाडा लगायत अन्य खर्च बचत हुने निगमले जनाएको छ।

सो पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने निगमको तयारी छ । त्यसको प्रारम्भिक सर्भे सम्पन्न भएको छ । अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म ६३ किलोमिटर हुनेछ । चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा भारतले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अमलेखगन्जबाट चुरियामाईको जंगल हुँदै चितवनसम्म ल्याए दीर्घकालीन रुपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ । नेपाल आउने करिब ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल हुँदै ढुवानी हुन्छ।

ग्यास पाइपलाइन पनि विस्तार गरिने
पेट्रोलियम पदार्थमात्र नभएर खाना पकाउने (एलपी) र प्राकृतिक ग्यास पनि पाइपबाट ल्याउने तयारी अघि बढेको छ ।  एलपी ग्यास र प्राकृतिक ग्यासका पाइपलाइन बिछ्याउन भारतले सघाउनेछ । केही समयअघि भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवबीच भारतमा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि एलपिजी र प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन नेपालसम्म ल्याउन सघाउने प्रतिबद्धता भारतले जनाएको छ।

यो पाइपलाइन कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने विषय दुई देशको  ‘ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रप’ले टुंगो लगाउने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । भारतबाट भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यासको पाइप निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ । रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न प्राकृतिक ग्यास ल्याउन लागिएको हो । रासायनिक मल आयातमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिइरहेकाले प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न यो प्रयास सुरु भएको हो । लगानी बोर्डले मल उद्योगको लागि परियोजना तयार गरेको छ।

प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर ६७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने लगानी बोर्डले जनाएको छ । धनुषाको ढल्केबर, उदयपुरको जलजले र नवलपरासीको बर्दघाटमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो । आइओसीले भैरहवासम्म पाइपलाइन बिछ्याइदिए नवलपरासीमा मल उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७५ ०५:३७ बुधबार