नेपालगन्ज - जमिनमुनिको पानी तानेर किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पु-याउन भनेर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गाडिएका ट्युबवेल वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन भएका छन्। राज्यको बेवास्ताका कारण डिप ट्युबवेल र स्यालो ट्युबवेल प्रयोगविहीन हुन पुगेका हुन्। भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले विभिन्न चरणमा गाडेका डिप ट्युबवेल र स्यालो ट्युबवेल प्रयोगविहीन भएको किसानको भनाइ छ। बाँकेको विभिन्न स्थानमा ४१ वटा डिप ट्युबवेल मर्मतसम्भारको अभावमा चलेका छैनन् भने जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र कुसुममा गाडिएका स्यालो ट्युबवेल सञ्चालनमा नआई प्रयोगविहीन भएका छन्।

अधिकांश डिप ट्युबवेल एकदेखि डेढ दशकअघि प्रयोगमा आउन छाडेका हुन्। किसानले प्रयोग गर्दै आएको केही डिप ट्युबवेलका पार्टपुर्जा बिग्रेका छन् भने अधिकांशको ट्रान्सफर्मर, तार लगायत सामान चोरी भएर खण्डहरमा परिणत भएको छ। कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले स्थापना गरेका डिप ट्युबवेल र स्यालो ट्युबवेल प्रयोगमा नआउँदा राज्यको आधा अर्बभन्दा बढी रकम ब्यर्थ हुन पुगेको किसान बताउँछन् । कार्यालयले ६० बिघा बराबरको क्षेत्रफल सिँचाइ गर्न डिप ट्युबवेल र चार बिघाका लागि स्यालो ट्युबवेलको व्यवस्था गर्ने गरेको छ। कार्यालयका अनुसार एउटा डिप ट्युबवेलको सम्पूर्ण संरचना तयार गर्न ७० देखि ७२ लाख रूपैयाँ तथा स्यालो ट्युबवेलका लागि साढे तीन लाख रूपैयाँ जति लाग्ने अनुमान छ।

कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले स्थापना गरेका डिप ट्युबवेल र स्यालो ट्युबवेल प्रयोगमा नआउँदा राज्यको आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ब्यर्थ हुन पुगेको छ।

बसुदेवपुरस्थित राम जल उपभोक्ता समिति वनघुस्राका तत्कालीन सचिव पुष्कर यादवले गाउँमा डिप ट्युबवेल प्रयोगविहीन भएको दशक नाघिसकेको बताए। उनका अनुसार गाउँका ६० घरधुरीको ६० बिघा खेतबारीलाई लक्ष्य गरेर १५ वर्षअघि डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली तयार गरिएको थियो। गाउँमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा दंग परेका किसानले करिब एक वर्ष खेतबारीमा सिँचाइ गर्न पाए। ‘गाउँमा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सुविधा पुगेपछि हामीलाई धेरै राहत मिलेको थियो। तर दुर्भाग्य एक वर्ष नपुग्दै बन्द भयो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘डिप ट्युबवेल प्रयोगविहीन भएपछि लामो समयसम्म मर्मतसम्भार हुन सकेन, गाउँभन्दा टाढाको डिप ट्युबवेलका सामान जति सबै चोरी भयो।’ सरकारले मर्मतसम्भार गरिदिए नयाँ व्यवस्थापनका साथ डिप ट्युबवेल चलाउन सकिने यादव बताउँछन्।

डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ हुँदा तत्कालीन समयमा खाद्यान्न उत्पादन बढेको स्थानीय किसान अहिले सम्झिन्छन् । बसुदेवपुरका किसान रामकुमार यादवले डिप ट्युबवेल बन्द भएपछि खेतीका लागि सधैं अकासे पानीको भर पर्नुपरेको दुखेसो पोखे । ‘सिँचाइको एकमात्र विकल्प डिप ट्युबवेल थियो, त्यो पनि वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन छ,’ उनले भने, ‘सिँचाइ नभएपछि खेती गर्दा सधैं अकासे पानीको सहारा लिनुपर्छ।’

जिल्लामा कतिपय डिप ट्युबवेल सञ्चालनमा आएर बीचमा बन्द भएका छन् । केही स्यालो ट्युबवेल त झन् पानी सञ्चालनमा नआई प्रयोगविहीन भए । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१, खासकुश्मास्थित कुसुम क्षेत्रमा दुई वर्षअघि गाडिएका स्यालो ट्युबवेलबाट पानी सञ्चालन नहुँदा त्यहाँका किसान निराश छन् । जनशक्ति सिँचाइ उपभोक्ता समिति सौरीका अध्यक्ष थम्मनबहादुर भण्डारीले दुई वर्षअघि गाउँमा ११ वटा स्यालो ट्युबवेल गाडिएकोमा सातवटा सञ्चालनमा नआई प्रयोगविहीन भएको बताए । ‘दुई वर्षअघि स्यालो ट्युबवेल गाड्दा गाउँमा बिजुली थिएन, ठेकेदारले आफ्नै हिसाबले ट्युबवेल गाडेर गयो,’ भण्डारीले भने, ‘सिँचाइका लागि पानी तान्न खोज्दा हिलो मात्रै आयो । राज्यको त्यत्रो लगानी त्यसै खेर गयो।’

अहिले गाउँमा विद्युत् विस्तार भइसकेकाले सिँचाइको पूर्वाधार आवश्यक रहेको स्थानीय किसानको माग छ । प्रयोगविहीन रहेका स्यालो ट्युबवेलहरु झन् जीर्ण बनेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । आफूहरुले खेतबारीमा सिँचाइ गर्न नपाउँदै ‘असफल’ भएका स्यालो ट्युबवेलको सट्टा सरकारले सिँचाइको अर्को कुनै विकल्प दिनुपर्ने बताए।

भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जको तथ्यांकमा पनि हाल बाँकेमा ४१ वटा डिप ट्युबवेल बन्द रहेको देखिन्छ । स्यालो ट्युबवेल प्रयोगविहीन भएको भने कार्यालयलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी छैन। मर्मतसम्भार शीर्षकको बजेट एकदमै न्यून रुपमा आउँदा बन्द रहेका डिप ट्युबवेल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको कार्यालयका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी राजकुमार भगतले बताए । ‘डिप ट्युबवेलको मर्मतसम्भारको लागि हामीलाई माथिबाट एकदमै न्यून बजेट आउँछ । त्यो बजेटले सञ्चालनमै रहेका अरु डिप ट्युबवेल मर्मत गर्न पुग्दैन,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि बन्द रहेका ती ट्युबवेलको मर्मतसम्भार गर्न थोरै पैसाले पुग्दैन । किसानले लगानी गर्न पनि सम्भव छैन।’

अधिकांश डिप ट्युबवेलका बाहिरी संरचना फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको इन्जिनियर भगतले सुनाए । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सबै डिप ट्युबवेलको पानीको स्तर भने राम्रो रहेको बताए। राप्तीसोनारीको सौरीमा गाडिएका स्यालो ट्युबवेल प्रयोगमा नआएको सम्बन्धमा इन्जिनियर भगतले भने, ‘ती ट्युबवेल असफल भएका होइनन् । तत्कालै प्रयोग नगरिएको हुँदा जालीबाट हिलो पसेर जाम भएको हो। कार्यालयले कम्प्रेसर मेसिनको सहायताले हिलो सफा गरी सञ्चालनमा ल्याउँछ।’

सतह सिँचाइ सुविधा नपुगेको ठाउँमा किसानलाई डिप ट्युबवेल र स्यालो ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीलाई चरणबद्ध रुपमा विस्तार गर्दै लगिएको कार्यालयले जनाएको छ। सतह सिँचाइभन्दा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली केही खर्चिलो भए पनि यसबाट किसानले धेरै फाइदा लिन सक्ने सम्बद्ध इन्जिनियर बताउँछन्। ‘विद्युत्को सहायताले सबमर्सिबल पम्पमार्फत पानी तानेर सिँचाइ गरिने हुँदा एक–एक थोपा पानीको महत्व हुन्छ,’ भगतले भने ‘किसानले जतिबेला पानी चाहियो, त्यतिबेला नै पाउँछन्।’

बाँके र बर्दियामा उक्त कार्यालयले हरेक वर्ष डिप ट्युबवेल र स्यालो ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै डिप ट्युबवेल बाँके र बर्दियामा ३–३ तथा स्यालो ट्युबवेल बाँकेमा ६५ र बर्दियामा एक सय ५९ वटा गाडिएको कार्यालयको तथ्यांक छ। चालु आव २०७५/७६ का लागि भने अहिलेसम्म भूमिगत सिँचाइसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम नआएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७५ ०६:१२ शुक्रबार