जुम्ला–पछिल्लो समयमा समृद्ध जुम्लाको नारा एकाएक बिलाउन थालेको भन्दै दलका नेताहरूले समृद्ध जुम्ला बनाउने अठोट गरेका छन।
विकेन्द्रिकरणको सिद्दान्तअनुसार गाउँमा सिंहदरवार आईसकेकोले यहाँका नागरिकले यहाँको अनुकुलताको योजना तर्जुमा गरेर अघि बढ्न सके समृद्ध जुम्ला निर्माण नहुनमा कुनै दुईमत नहुने उनीहरुको भनाइ छ। जिल्ला समन्वय समिती जुम्लाले आयोजना गरेकोे शुभकामना आदान प्रदान तथा दोस्रो जिल्ला सभाले गरेको निर्णयको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले अहिलेको लागि सवैको ध्यान समृद्धिको पक्षमा हुनु पर्ने बताएका हुन।
पूर्व सांसद देविलाल थापाले बिगतका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै जिल्लाको समृद्धिका लागि सवै एक ठाउँमा आउनु पर्ने वताए । उनले भने,'अहिले जिल्ला र राष्ट्रको समृद्धिमा लाग्ने बेलामा एक आपसमा टकराव गर्नु राम्रो मानिदैन, नयाँ युगअनुसार सोच, शैली र कार्यशैलीको विकास गर्दै समाजको चाहना र भावना अनुरुपको योजना तर्जुमा गर्ने बेला यही हो।'
नेमकिपाका डिल्लीप्रसाद काफ्ले सामाजिक अपराध न्युनिकरण गर्नु पर्ने, जुम्ला जडिबुटीको खानी भएकोले संरक्षणमा जोड दिनु पर्ने, र गुच्ची च्याउलाई अनुसन्धान गरेर किसानको खेतवारी लगाउने वातावरणको सिर्जनागर्न तर्फ अवको योजना लक्षित हुुनु पर्ने वताए । उनले भने, ‘जुम्लाको समृद्धिका लागि च्याउ र स्याउ खेति अनिवार्य बनाईनु पर्छ।’
पूर्व पर्यटन राज्यमन्त्री बलवहादुर महतले जिल्ला सभाले गरेका निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्न सवैको हातेमालो जरुरी रहेको बताए । ‘प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गरौँ, राजनैतिक खिचातानी बन्द गरौँ,’ महतले भने।
जिल्ला समन्वय समितीका उपप्रुमख कार्मा बुढाले जिल्ला समन्वय समितीलाई चाहिएको कानुन सरकारले दिन नसकेको भन्दै स्थानीय तह र प्रदेश सरकार विचको समन्वयको अभाव रहेको औल्याए। ‘कामको मुल्यांकन गर्ने कुनै निकाया छैन्,’उनले भने, ‘जिल्ला सभाले गरेको निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेमा समृद्धि र आर्थिक उन्नतीको पक्षमा अभियान चल्ने छ।’
जिल्ला सभाले एक घर एक बगैचा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, जुम्ला विमानस्थलमा ईन्धन भण्डारण केन्द्रको लागि माग गर्ने, जनप्रतिनिधीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने गरी सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्लाको पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने, सडक निर्माण गर्दा बातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने, स्वस्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७५ १२:२७ शुक्रबार
