चितवन - माडी नगरपालिका–७ को गोपालनगर वन्यजन्तुको जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । स्थानीयले लगाएको खेती वन्यजन्तुले नास गर्थे। गोपालनगरमा हात्ती आएर दुःख दिन्थे । बारीमा लगाएको खेतीको उत्पादन लिन किसानलाई समस्या वन्यजन्तु बनेका थिए। बाली जोगाउन नसकेपछि खेतबारी बाँझै राख्न बाध्य भएका थिए । अहिले गोपालनगरको खेतबारी बाँझै छैनन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट आउने वन्यजन्तु वनमै रोकिन्छन् । किसानले वनको आडैमा पोखरी बनाएका छन् । पोखरीमा आयआर्जन गर्न माछापालन गरेका छन् । गोपालनगर माछापालनका लागि परिचित बनेको छ । गोपालनगरमा मात्रै पाँच सयभन्दा बढी पोखरी छन् । गोपालनगरका किसान दामोदर गौतमले २० वर्षदेखि माछापालन गर्दै आएका छन् । उनले आठवटा पोखरीमा माछापालन गरेका छन्।
चारवटा पोखरी उनले आफ्नो जमिनमा बनाएका छन् । चारवटा ठेक्कामा लिएका हुन्। वनबाट आउने वन्यजन्तु रोक्न सोलार फेन्सिङ, तार जालीसँगै माछापोखरीले पनि काम गरेको गौतम बताउँछन्। ‘पोखरी हुनाले जंगलबाट हात्ती आएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले त धेरै सताउँथ्यो हात्तीले यहाँ नजिकका बस्तीहरु पनि उठिसकेका थिए।’ गोपालनगर छाडेर सुरक्षित स्थानमा सरेकाहरु अहिले फेरि आउने भएको उनले बताए। फर्र्किनका लागि घर बनाइँदैछन्।
गौतमको पोखरीमा रहु, नैनी, ग्रास, कमन, बिग हेड, सिल्भर प्रजातिका माछा पालिएका छन् । उनको पोखरीमा मात्रै वार्षिक करिब ४५ क्विन्टल माछा उत्पादन हुन्छ। माछापालनमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँको कारोबार हुने गौतमले बताए । जसमा चार लाख खर्च कटाएर ६ लाख आम्दानी हुन्छ । माछापालनका लागि उनले बिहान चार घन्टा समय छुट्याएका छन् । ‘बिहान काम गरेपछि खासै हेरचाह गर्नुपर्दैन, घर परिवारसँग बसेर काम गरिरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘साउदी, कतार जानु परेको छैन।’ खेतीबाट हुने आम्दानीभन्दा राम्रो आम्दानी पोखरीबाट भएको उनी बताउँछन्।
गोपालनगरबाट सुरु भएको माछापालन अहिले माडीको बगई, कृष्णनगर, चम्पावार, शिकारीपुल लगायत क्षेत्रमा फैलिएको छ । माडी क्षेत्रलाई २०७३ मा माछापालनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । माछापालनको जोन बनाउने तयारी थालिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जोन बनाएर माछा उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने तयारी गरिएको माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकाल बताउँछन् । नगरपालिकाले गत वर्ष माछापालन कृषकहरुका लागि थप पोखरी खन्नको लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो।
जसमध्ये ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मेयर ढकालले जानकारी दिए । बाँकी रकमको अहिलेको वर्षमा काम हुने उनले बताए । नगरपालिकाले यस वर्ष थप ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले विनियोजन गरिको बजेटबाट पोखरी खन्न प्रतिकट्ठा १० हजार रुपैयाँ किसानलाई अनुदान दिइएको छ । ‘माडीमा व्यावसायिक रुपमा फस्टाएकोमा माछापालन प्रमुख रहेको छ,’ मेयर ढकाल भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा माछाको जोन बनाउने गरी तयारी थालिएको छ।’
काठमाडौं, पोखरामा माडीको माछा भनेर चिनाइसकेको उनी बताउँछन् । माछापालनलाई व्यवस्थापन गर्न र कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । माडी नगरपालिकामा करिब तीन सय हेक्टरमा माछापालन भइरहेको उनले बताए । जोन बनाउन भने पाँच सय हेक्टरमा माछापालन गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
माडीमा माछापालनमा आवद्ध कृषकको सहकारी तथा समूह गरेर १३ वटा समिति रहेको नेपाल मत्य व्यवसायी संघ माडी क्षेत्रीय समितिका संयोजक दिलिप कुमार थापाले बताए । पाँच सयभन्दा बढी कृषकले माछापालन पेसा अपनाएका छन् । नगरपालिकाले छुट्याएको बजेटबाट पोखरी नभएको क्षेत्रमा माछापालनका लागि पोखरी खन्न प्राथमिकता दिएर अनुदान वितरण गरिएको उनी बताउँछन्।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०७५ ०६:२९ आइतबार