काठमाडौं - सरकारलाई ऋण र अनुदान दिँदा विदशी दातृ निकाय र मुलुकले सर्त राख्ने गरे जस्तै नेपाली बैंकलाई कर्जा दिन विदेशी वित्तीय संस्थाले नानाथरी सर्त राख्ने गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, विदेशी वित्तीय संस्थाले नेपालका वाणिज्य बैंकलाई ऋण दिनुअघि कर्जा प्रवाहका विभिन्न क्षेत्रमा सर्त राख्ने गरेको बैंकरहरुले बताएका छन् । यसले विदेशबाट ऋण ल्याउने सम्भावना कम बन्दै गएको छ। 

विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन उनीहरुका सर्तका कारण त्यत्ति सहज नभएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘एकपछि अर्को सर्त तेस्र्याउन थालेपछि दिक्क लागेको छ,’ उनले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘विदेशी वित्तीय संस्थाले उनीहरुले भनेकै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।’ मुलुकमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समस्या हटाउने योजना बैंकहरुको थियो।

विदेशी वित्तीय संस्थाले आफूले दिएको ऋण जोखिमपूर्ण र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन नदिन सर्त राखेका हुन् । नेपालका वाणिज्य बैंकहरु भने त्यस्तो सर्त मान्न तयार देखिएका छैनन् । उनीहरुले अनावश्यक झन्झट भन्दै विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन्।

– कर्जादाताले तोके बाहेकका क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने
– पहिले ऋण ल्याउन हौसिएका बैंकहरु अहिले दोधारमा
– १० वटा बैंकले स्वीकृति मागेकामा अहिले १–२ बाहेक अरु अनिच्छुक 

सानिमा बैंकले केही सयमअघिदेखि विदेशी वित्तीय संस्थाबाट एक अर्ब रुपैयाँ ऋण ल्याउने तयारी थालेको थियो । त्यस्तो ऋण ल्याउनु कठिन काम भएको प्रतिक्रिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालले दिए । ‘थोरै रकम त्यसमाथि पनि सर्तै–सर्त !’ उनले भने, ‘त्यसरी रकम ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा द्विविधामा छौं।’

गत वर्ष लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव भएपछि १० वाणिज्य बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । ऋण दिन तत्पर देखिएका विदेशी वित्तीय संस्थाले आफूले भनेका निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई मात्र ऋण उपलब्ध गराउने अन्यथा नदिने भनेपछि वाणिज्य बैंकहरु पछाडि हट्न थालेका छन्।

केही महिनाअघि राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) को २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा ऋण लिन र त्यसका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई विदेशबाट रकम ल्याउन बाटो खुुलेको थियो। 

सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये १० वटाले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने आशय व्यक्त गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागमा निवेदन दिएका थिए । अहिले १–२ बाहेक अन्यले ऋण लिने इच्छा त्यति नदेखाएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए।

हालसम्म एनएमबि बैंकले परिवत्र्य मुद्रामा डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण ल्याएको छ । अन्य बैंकले ल्याउन सकेका छैनन् । एनएमबि बैंकले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँग साढे पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा ऋण ल्याएको हो । आइएफसीसँग अन्य बैंकले पनि ऋण लिने तयारी गरेका थिए । तर, उसले तोकेको क्षेत्रमा मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने सर्त राखेकाले त्यस्तो सर्त मानेर ऋण ल्याउन मनले नमानेकोे एक बैंकरले बताए।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, सानिमालगायत बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट पैसा ल्याउने तयारी गरेका थिए । उनीहरुले त्यसका लागि आइएफसीसँग सम्झौता पनि गरिसकेका छन् । आइएफसीबाट प्राप्त कर्जा तोकेअनुसारको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाइन्छ । एनआइसी एसिया, ग्लोबल आइएमईलगायतले परिवत्र्य मुद्रामा ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन्। 

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले खर्च बढाएका कारण अहिलेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव छैन । आगामी पुसदेखि अभाव हुने अनुमान गरिएको छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार भएसँगै निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग बढेपछि बैंकहरुले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन चाहेका थिए। 

विदेशी संस्थाबाट लिइने ऋणले बारम्बार दोहोरिने तरलता अभाव केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा बैंकहरुले गरेका थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि आन्तरिक निक्षेपले मात्र कर्जाको माग नधान्ने भन्दै विदेशबाट ऋण ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढेको सरकारी खर्चले अहिलेलाई तरलता अभाव कम गराए पनि दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान नभएकोे बैंकर्स बताउँछन् । निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जाको माग बढी भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट दोहोरिने र त्यस्तो समस्या आन्तरिक निक्षेपले मात्र समाधान गर्न नसक्ने बैंकर्सको भनाइ छ । ‘तरलता समस्या लामो समयसम्म समाधान गर्न विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुुको विकल्प छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘आन्तरिक बचतले मात्र तरलता समस्या समाधान हुँदैन; बाहिरबाट ऋण ल्याउनुपर्छ।’

बैंकहरुले निक्षेप परिचालनभन्दा कर्जा लगानी बढी गरेकाले आन्तरिक बचतले नपुग्ने देखिएको हो । निक्षेप सुस्त गतिमा र कर्जाको माग अधिक बढेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदै आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
तरलता समस्या समाधान रेमिट्यान्सले मात्र पनि गर्न नसक्ने बैंकर्सको भनाइ छ । वार्षिक ७–८ खर्ब रेमिटेन्स नेपाल भित्रने गरेको छ । त्यसरी आएको रेमिट्यान्सको अधिकांश अंश आयातको भुक्तानीमा बाहिरिने गरेको छ।

निक्षेपको तुलनाका कर्जा माग बढेपछि अहिले कर्जाभन्दा निक्षेप बढाउने अभियानमा बैंकहरु लागेका छन् । बैंकले मुद्दतीमा ११ प्रतिशत र बचतमा सात प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७५ ०६:५० बिहीबार