काठमाडौं - चिनी उत्पादकहरुले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई भनेर आफ्नो ‘उत्पादन लागत’मै चिनी उपलब्ध गराउने भएका छन्। चिनी उत्पादन गर्ने सातवटा उद्योगले अधिकतम मूल्य प्रतिकेजी ६५ (भ्याट सहित) उपलब्ध गराउने जनाएका छन् । खुद्रा व्यवसायीले भने यो सुविधा उपभोक्तासम्म पुग्नेमा शंका गरेका छन्।

नेपाल चिनी उद्योग महासंघले सरकारसँग भएको छलफल अनुसार उपभोक्तालाई भ्याटबाहेक प्रतिकेजी ५७ रुपैयाँ ५० पैसामा चिनी उपलब्ध गराउने जनाएको छ । उक्त मूल्यमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोड्दा प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ पुग्छ।

‘चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर लागतभन्दा सस्तो मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउन लागिएको हो,’ नेपाल चिनी उद्योग महासंघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले नागरिकसँग भने, ‘हामीले घाटा खाएर भए पनि सस्तो मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराएका छौं।’

खुद्रा व्यवसायी भने यो सुविधा उपभोक्तासम्म पुग्नेमा शंका गर्छन्

मुलुकमा चिनी उत्पादन गर्ने झन्डै एक दर्जन उद्योगमध्ये सातवटा उद्योगले उक्त मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउने भएका हुन् । महासंघका अनुसार महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल, सर्लाहीको इन्दुशंकर चिनी उद्योग, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स, बाराको रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल, सुनसरीको इस्टर्न सुगर मिल्स, सिराहाको हिमालयन सुगर मिल्स र नवलपरासीको वागमती खाँडसारी चिनी मिलले उक्त मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन्।

महासंघ र नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको छलफलपछि दसैं, तिहार, र छठलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरेको महासंघले जनाएको छ। ‘आफ्नो चिनीका लागतभन्दा पनि घटी (अधिकतम चिनीको मूल्य एक्स–फ्याक्ट्री प्रतिकिलो ५७.५० भ्याट बाहेक) सम्म बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ महासंघले आइतबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष अग्रवालले आफ्नो लागत मूल्यभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा चिनी दिएको दाबी गरे। ‘हामीलाई उक्त मूल्यमा बेच्दा प्रतिकेजी ६–७ रुपैयाँ घाटा पर्छ,’ अग्रवालले भने, ‘चिनी स्टकमा रहेपछि सस्तो मूल्यमा भए पनि बेच्नुपरेको छ।’ सामान्यतः बजारमा अहिले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ७५ देखि ८० रुपैयाँ हाराहारी छ।

खुद्रा व्यवसायी भने उद्योगीदेखि ठूला व्यवसायीले चिनीको मूल्य बढाएकाले बजारमा उपभोक्ताले महँगो चिनी किन्नुपरेको बताउँछन्। ‘चिनीको मूल्य थोक मै ७० रुपैयाँ पुगिसकेको छ,’ खुद्रा व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रकुमार बज्राचार्यले भने, ‘खुद्रामा कम्तीमा ७५ पुगेको छ ।’ यस्तै हो भने आगामी दिनमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँसम्म पुग्ने उनको अनुमान छ।

प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँमै चिनी उपलब्ध गराउने चिनी उद्योगीको निर्णय अव्यवहारिक भएको उनी बताउँछन्। ‘उद्योगीले उद्योगबाट त्यो मूल्यमा बेचे पनि उपभोक्ता नै कारखाना गएर किन्ने कुरा हुदैन,’ बज्राचार्यले भने, ‘साल्ट ट्रेडिङ जस्तो सरकारी निकाय र खुद्रा व्यवसायीले उक्त मूल्यमा ल्याएर बेचेमात्र यसको सार्थकता हुन्छ।’ उपभोक्ता वा खुद्रा व्यवसायीले तराईसम्म पुगेर चिनी ल्याउन नसक्ने भएकाले उपभोक्तालाई यसले फाइदा पुग्नेमा बज्राचार्य शंका गर्छन् ।  
सरकारले चाडपर्वलाई भनेर तोकेका सहुलियत मूल्यका पसलमा समेत चिनीको मूल्य ७२ रुपैयाँ पुगेकोले उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता भएको बज्राचार्यले बताए। ‘सरकारी सुपथ मूल्य पसलबाट ल्याउन भने पनि त्यहाँ नै महँगो छ,’ उनले भने।

चाडपर्वपछि भने चिनीको मूल्य थप बढ्ने अग्रवालले बताए। किसानबाट महँगो मूल्यमा उखु किन्नु परेकाले चिनी पनि महँगो पर्ने उनको भनाइ छ। ‘उखुको मूल्य नघटाउँदासम्म चिनी सस्तो हुन गाह्रो छ,’ अग्रवालले भने । सरकारले चिनी उद्योगी र किसानसँगको सहमतिमा यसअघि नै उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिसकेको छ।  

उपभोक्ताको चाड महँगियो
बजारमा चाडपर्वमा प्रयोग हुने अधिकांश सामानको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ताको चाड महँगो हुने भएको छ। दैनिक उपभोग्य सामानमा समेत मूल्य बढेर आउँदा महँगोमा बेच्नुपरेको खुद्रा व्यापारीको भनाइ छ।

‘यसपालिको चाडपर्वमा उपभोक्तालाई थप समस्या होला जस्तो छ,’ खुद्रा व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रकुमार बज्राचार्यले नागरिकसँग भने, ‘हरेक सामान महँगिएर आएको छ।’ बजारमा सामानको मूल्य जति महँगो भए पनि चाडपर्वको बेला बढी नै मूल्य तिरेर किन्न उपभोक्ता बाध्य हुने उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार चाडपर्वमा परिकार बनाउन धेरै प्रयोग हुने मैदा पनि महँगिएको छ । मैदा प्रतिकेजी पाँचदेखि सात रुपैयाँ महँगिएको बज्राचार्यले बताए।

त्यसैगरी, खानेतेलको मूल्य पनि बढेको छ। ‘खाने तेल प्रतिलिटर १० देखि १५ रुपैयाँ दरले महँगिएको छ,’ बज्राचार्यले भने। अहिलेसम्म प्रतिपाकेट एक सय ३५ रुपैयाँमा बेचिरहेको भटमासको तेल अहिले आफूले नै थोकमा उक्त मूल्य तिर्नुपरेको बज्राचार्यले बताए।

‘ठूला व्यवसायीले आफ्नो फाइदाका लागि मूल्य बढाएका छन्,’ बज्राचार्यले भने, ‘सरकारले पनि यसमा राम्रो अनुगमन गर्न सकेको छैन।’ सरकार र उद्योगीबीचको छलफलमा मूल्य नबढाउने र केही सस्तो दिने भने पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७५ ०५:१० सोमबार