काठमाडौं/नेपालगन्ज -  राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको अनियमितताको वास्तविकता चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गर्ने गरी काम थालेको सरकारी छानबिन टोलीले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा गठित छानबिन टोलीले कहिले माटो परीक्षणको रिपोर्ट, कहिले पुराना फाइलको अध्ययन भन्दै अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको हो। यसले कतै घटनाको वास्तविकता लुक्ने त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। 

गत साउन ७ गते परीक्षणको क्रममा बाँके, ढकेरीको चंगाई नालास्थित सिक्टाको मूल नहर भत्किएपछि स्थानीयले कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भएको आशंका गरिरहेका छन् । सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको सिक्टाको पश्चिम खण्डको मूल नहर परीक्षणको क्रममा पटकपटक भत्कने गरेको छ । पश्चिम खण्डको कुल ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये सिटिसिई कालिकाले ४२ किलोमिटर निर्माण गरेको हो। 

निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री र काम गरेका कारण मूल नहर पटकपटक भत्केको हुन सक्ने आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले सिक्टाको काम सुरु हुँदादेखिकै आयोजना प्रमुख र जिम्मेवार तहमा रहेका कर्मचारीसँग बयान लिइसकेको छ। सिक्टामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्रालय र अख्तियारले सँगसँगै साउन तेस्रो साता टोली गठन गरेका थिए। 

दुवै टोलीले सिक्टाको स्थलगत अध्ययन समेत गरेका थिए। यतिखेर मन्त्रालयद्वारा गठित टोलीको तुलनामा अख्तियारद्वारा गठन गरिएको टोलीले सक्रियतापूर्वक काम अघि बढाएको देखिन्छ। मन्त्रालयको टोलीले भने अनेक बहानामा प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतले सिक्टामा भएको अनियमिततामा मन्त्रालयदेखि, विभाग र आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नता देखिएकाले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन ढिलाइ भइरहेको हुनसक्ने दाबी गरेको छ। ‘सारा दुनियाँले थाहा पाउने गरी भएको अनियमितताबारे अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण घटना लुकाउन सकिन्छ कि भन्नेबाहेक अरु केही देखिँदैन,’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो। 

तर, मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन टोलीका संयोजक तिवारी सिक्टालाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेतिर बढी जोड दिइएकाले अन्तिम प्रतिवेदन आउन केही ढिलाइ भएको बताउँछन्। ‘प्रतिवेदन दिएर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो प्रतिवेदनमा सिक्टालाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने योजना ल्याउन सक्नु महत्वपूर्ण कुरा हो। छानबिन टोलीको विशेष ध्यान त्यतातिर छ।’ मूल नहरको करिब पाँच किलोमिटर क्षेत्रको माटो घुलनशील देखिएकाले अन्यत्रबाट माटो ल्याएर मजबुत पार्नुपर्ने बताइएको छ । जसले गर्दा अहिलेको लागतमा केही रकम वृद्धि हुने बताइन्छ। 

अबको दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको सिक्टामा २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तिवारीले मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको टोलीको ध्यान अनियमितताको अध्ययनभन्दा पनि ठेक्का व्यवस्थापन, डिजाइनजस्ता विषयमा गइरहेको बताए। सिक्टाको मूल नहरमा पानी छाड्नेबित्तिकै पटकपटक भत्कनुमा अनेक चर्चा हुँदै आएका छन् । स्थानीयबासी र विज्ञ कमसल निर्माणले समस्या निन्त्याएको बताउँछन्। कर्मचारी र ठेकेदार भने घुलनशील माटोका कारण मूल नहर भत्कने गरेको जिकिर गर्छन्। 

मूल नहरको केही खण्डमा घुलनशील माटो भेटिए पनि मूूल नहरको अधिकांश भाग भत्कने गर्छ। ५० क्युमेक्स पानी चढाउने गरी बनाइएको मूल नहरमा ४–५ क्युमेक्स पानी चढाउँदा नै भत्कने गर्छ। पछिल्लोपटक गत साउन ७ गते मूल नहर भत्किँदा पनि चार क्युमेक्स मात्र पानी चढाइएको थियो। सिक्टामा पटकपक मूल नहर भत्के पनि ठेकेदार कम्पनीले मर्मत र सुधारको जिम्मा आफ्नो नभएको जिकिर गर्दै आएको छ। खासगरी पछिल्लो समयमा आयोजना कार्यालयले मूल नहर बनाउने ठेकेदारसँग मर्मत र सुधार गर्ने अवधि नवीकरण नगर्दा ठेकेदारले त्यस्तो जिकिर लिइरहेको हो।

कानुनले भने जुनसुकै आयोजना सफल भएको एक वर्षसम्म कुनै समस्या आए त्यसको मर्मत र सुधार गर्ने दायित्व ठेकेदारकै हुने व्यवस्था गरेको छ। मूल नहर निर्माण गर्ने कालिकाले दुई वर्षअघि काम सकिएको मूल नहरको निकै लामो समय गुजारेर परीक्षण गर्नुको कुनै अर्थ नहुने दाबी गर्दै आएको छ । मूल नहरको काम अघिल्लो वर्ष सकिए पनि आयोजना कार्यालयले पछिल्लोपटक गत साउन ७ गते परीक्षण गरेको थियो र मूल नहर परीक्षणकै क्रममा भत्किएको थियो । यतिखेर त्यो भत्किएको मूल नहर कसले मर्मत र सुधार गर्ने भन्नेमा समेत विवाद देखिएको छ । सिक्टाको पश्चिम खण्डको ४५ किलोमिटरमध्ये ३५ किलोमिटर पर्ने राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री २४ किलोमिटर मूल नहर काम नलाग्ने गरी जीर्ण भएको बताउँछिन् । नेपालगन्जस्थित विकासका लागि नागरिक सरोकार समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । अख्तियार र मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरिसकेको हुँदा वास्तविक कुरा प्रतिवेदनमा समेटिने उनको विश्वास छ । ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिए सरह हुने भन्दै स्थानीयले कारबाहीको प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पु¥याउन माग गरेका छन्।  

सिक्टाको गुणस्तर र अनियमितताका विषयमा बाँकेका सांसद मौन रहनु र जिल्ला बाहिरका सांसदले आवाज उठाउनु लज्जाको विषय भएको उनले बताए । ‘सिक्टाको अनियमितताको विषयमा भक्तपुरका माननीयले आवाज उठाउनुपर्ने, तर बाँकेका सांसदहरु अहिलेसम्म मुख बन्द गरेर बस्नुभएको छ, त्यसमा लाज मान्नुपर्ने होे,’ श्रेष्ठले थपे । केही दिनअघिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भक्तपुरका सांसद प्रेम सुवालले सिक्टामा भएको अनियमितताबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए। 

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ ढकेरीका स्थानीय बासिन्दा एवं पूर्वसांसद अशोक रोकाय सिक्टामा छानबिन गर्न बनेका समिति अलमलमा परेजस्तो अनुभूति भइरहेको बताउँछन्। ‘छानबिन समितिले काम थालेको थुपै्र दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म के कुरामा अलमल भयो?,’ रोकायले प्रश्न गरे, ‘छानबिन लम्बिँदा पहिलेको जस्तै दोषीलाई बचाउने खेल चल्न सक्छ ।’ छानबिन समितिले गरेका कामको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जनतालाई जानकारी दिनुपर्नेे उनले  बताए । अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले सिक्टाको छानबिन तीव्र गतिमा भइरहेको बताए । उनले भने, ‘ठ्याक्कै यति दिन भनेर भन्न सकिँदैन, तर चाँडै अनुसन्धानको काम टुंगिन्छ।’ 

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७५ ०६:४७ आइतबार