काठमाडौं - गत वर्ष साउन महिनामै ७३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो वर्ष अहिलेसम्म यस्तो ऋण उठाएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष (०७५/७६) को दुई महिना बितिसक्दा सरकार बल्ल आन्तरिक ऋण उठाउने क्यालेन्डर पारित गर्ने प्रक्रियामा छ।

सरकारले गत वर्ष (आव ०७४/७५) आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनाभित्रै लक्ष्यको लगभग आधा रकम उठाइसकेको थियो । साउन १ गते नै स्थानीय तहलाई बजेट पठाउनुपरेकाले स्रोत जुटाउन ऋण उठाउनुपरेको थियो। ‘सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्व हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘गत वर्ष निर्वाचन र बाढी पहिरोलगायतका कारण राजस्व कम संकलन भएपछि आर्थिक वर्षको सुरुमै ऋण उठाएर खर्च व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो।’

ती अधिकारीका अनुसार यो वर्ष खर्चभन्दा राजस्व बढी उठेकाले गत वर्षजस्तो आर्थिक वर्षको सुरुमै ऋण लिन सरकार बाध्य बनेको छैन। चालु आवको भदौ मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यस अवधिमा उसले एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आन्तरिक ऋण उठाउन क्यालेन्डर पारित गर्ने प्रक्रियामा रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । क्यालेन्डर अर्थमन्त्रीबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । क्यालेन्डरमा कुन समयमा कुन क्षेत्रबाट कति आन्तरिक ऋण उठाउने भन्ने योजना समेटिएको हुन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हो । यसमध्ये चालुतर्फको बजेट आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थामा एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। बजेटको स्रोतमा राजस्व आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदान ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाहेक बजेटमा थप चार खर्ब २५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ अपुग हुन्छ। सरकारले उक्त न्यून बजेट पूर्तिका लागि दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारले गत वर्ष बजेटमा रहेको न्यून बजेट पूर्तिका लागि नगद स्रोत प्रवाहको रुपमा आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। उक्त लक्ष्यमध्ये विभिन्न ऋणपत्र तथा ट्रेजरी बिलको माध्यमबाट एक खर्ब ४४ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ उठाइएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष (०७३/७४) को तुलनामा गत वर्ष ६३.८६ प्रतिशत बढी आन्तरिक ऋण उठाएको हो। त्यस वर्ष एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ८८ अर्ब ३३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।

गत वर्ष स्थानीय तहलाई रकम दिनेलगायत सम्पूर्ण खर्च धान्न राजस्वको स्रोतले नभ्याएपछि ऋण उठाउनुपरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। गत वर्ष साउन अन्तिम र भदौ पहिलो साता तराई क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले भन्सार नाकाहरु प्रभावित हुँदा सरकारले लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व असुली गरेको थियो । तराईमा आएको बाढीका कारण विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवाजस्ता राजस्व संकलनका दृष्टिले सबैभन्दा ठूला भन्सार नाका करिब दुई साता प्रभावित भएका थिए। बाढीले नेपालसँग जोड्ने भारतीय सडक र पुल भत्काउँदा नेपाल आउने मालबाहक कन्टेनर लामो समयसम्म आउन पाएका थिएनन्। यसले भन्सारको राजस्व संकलन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको थियो । मुलकभर आएको बाढी र पहिरोका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुँदा राजस्वका अन्य स्रोतबाट पनि असुली लक्ष्यअनुसार हुन सकेको थिएन।

विगतमा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेपछि माघ–फागुन तिरबाट आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गर्ने प्रचलन थियो। कुनै समय  विकास र साधारण दुवै बजेटको खर्च नबढेको वर्ष सरकारलाई आन्तरिक ऋण नचाहिने अवस्था आएको थियो। बजेटले जुन लक्ष्य राखे पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यो पूरा हुने देखिएमा कतिपय वर्षमा ऋण उठाउनु परेको थिएन। तर, त्यस्ता बेला पनि बजारलाई चलायमान गराउन सरकारले ऋण लिने गरेको थियो। मौद्रिक नीतिअनुसार बजारमा तरलता बढी भएको अवस्थामा पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ।

सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टा दरमा आधारित ट्रेजरी बिल तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजनमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ। आवश्यक परेमा जुनसुकै बेला सरकारले यस्तो ऋण लिन सक्छ । सरकारले बढी ऋण उठाउँदा बैंकमा तरलता समस्या हुनुका साथै सरकारलाई ब्याजको भार पर्न जान्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत असार मसान्तसम्म मुलुकको कुल आन्तरिक ऋण दायित्व तीन खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त दायित्वमध्ये सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहेको छ। आन्तरिक ऋणको संरचनामा विकास ऋणपत्रको अंश दुई खर्ब ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो कुल आन्तरिक ऋण दायित्वको ६०.३१ प्रतिशत हो। ट्रेजरी बिल यसअघिको आर्थिक वर्षभन्दा ३१.१९ प्रतिशतले बढी रहेको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ। ट्रेजरी बिल, राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, बैदेशिक रोजगार बचत पत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन बन्डबापत उठाइएको आन्तरिक ऋण दायित्व क्रमशः ३७.०३, ०.२३, २.२३,  ०.१३ र ०.०७ प्रतिशत रहेको छ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७५ ००:४६ शुक्रबार