काठमाडौं – सरकारले नेपाली वायुसेवा कम्पनीले आगामी पाँच वर्षभित्र आफ्ना विमान चलाउन नेपाली पाइलट राख्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत भदौबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको वायुसेवा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०७५ ले आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाली पाइलट राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। 

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले भदौबाट नीति कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिँदै अबकोे पाँच वर्षभित्र वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपाली पाइलटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । वायुसेवा कम्पनीमा आवश्यक जनशक्ति प्राप्त छैनन् । जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा एक अर्को कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । यसले उडान सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

‘वायुसेवा कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरेको पाँच वर्षभित्र वायुयान चालक, इन्जिनियर जस्ता जनशक्ति पूर्ण रुपमा नेपाली नागरिक तयार गर्नुपर्नेछ,’ नीतिगत व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘नयाँ थपिने वायुसेवा कम्पनीले पनि थपिएको पाँच वर्षभित्रमा जनशक्ति उत्पादन गरिसक्नुपर्नेछ।’

अहिले नेपाल वायुसेवा निगमदेखि आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीमा विदेशी पाइलट कार्यरत छन् । नीति ल्याएसँगै विदेशी पाइलट तथा इन्जिनियर विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । तर, यसअघि पनि विदेशी पाइलट विस्थापनको प्रयास गरिएको थियो । निगमले ट्विन अटर जहाज उडाउन भारतबाट पाइलट ल्याएको थियो । विदेशी पाइलटको सट्टा नेपाली प्रयोग गर्ने भन्दै २०३७ सालमा क्यानडाको सहयोगमा २४ जना नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पाइलट अध्ययन गर्न पठाइएको थियो । तर पनि निगमका जहाजमा विदेशी पाइलट अझै छन्।

‘नेपाली पाइलट व्यवस्था गर्नै नसकिने भन्ने होइन,’ यति एयरलाइन्सका प्रबन्धक भिमराज राईले भने, ‘नीतिगत रुपमै व्यवस्था भएपछि त झनै गर्न पर्याे नि ।’ सरकारले सहयोग गरे नेपाली पाइलटको व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा १० हेलिकप्टर कम्पनी र ११ वायुसेवा कम्पनीमा गरी ३९ विदेशी पाइलट कार्यरत छन् । नेपालमा कार्यरत पाइलटको संख्या भने तीन सय ८२ छ । नेपालमा सञ्चालित हेलिकप्टर सहित जहाजको संख्या भने ९० छ।

फ्लाइङ स्कुललाई प्रोत्साहन
पाइलट उत्पादन गर्न चाहने फ्लाइङ स्कुललाई भने प्राधिकरणले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । नीति अनुसार जनशक्ति उत्पादनको लागि सरकारले विमानस्थल समेत उपलब्ध गराउनेछ । प्राधिकरणले उडानसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने संस्था स्थापना गर्न चाहनेका लागि विमानस्थल उपलब्ध गराउने नीति लिएको उपमहानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए।

उडड्यन तालिम (फ्लाइङ स्कुल) स्थापना गर्न विमानस्थलमा ह्यांगर निर्माण गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म प्राधिकरणले जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तालिम प्रदान गरिने विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई अवतरण तथा पार्किङ शुल्कमा समेत पूर्ण छुट दिइने नीतिगत व्यवस्थामा उल्लेख छ । हवाई सेवा उद्योगको दिगो विकासका र प्राविधिक जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याएको प्राधिकरणले बतायो।

एओसीमा कडाइ
प्राधिकरणले नीतिगत रुपमै वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र (एओसी) दिने प्रावधानमा समेत कडाइ गरेको छ । नीतिगत रुपमै नेपाली पाइलट राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई एओसी प्रदान गर्दा कम्पनीलाई आवश्यक पाइलट तथा इन्जिनियर रहेनरहेको जाँचपछि मात्रै योग्य देखिएमा प्रमाण–पत्र प्रदान गरिनेछ । एओसी प्रक्रिया अगाडि नै आवश्यक पाइलट तथा इन्जिनियरको व्यवस्था नगरे एओसी दिइने छैन । नयाँ विमान थप गरिएको अवस्थामा भने उक्त मितिले पाँच वर्षभित्रमा नेपाली जनशक्ति तयार गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नीतिगत व्यवस्थामा छ।

विमान खरिदमा पनि मूल्यांकन
वायुसेवा कम्पनीले वायुयान थप गर्दा पनि कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन गरिने छ । मूल्यांकनमा पाइलट, इन्जिनियर जस्ता जनशक्तिको व्यवस्था मात्रै नभएर उडान सुरक्षा अडिटको नतिजा समेत हेर्दा सक्षम देखिए मात्रै नयाँ विमान खरिदको अनुमति दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ।

रोकियो नयाँको अनुमति
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आधार बनाएर उडान र अवतरण गर्ने गरी नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति रोक्का गरिनेछ । अब सञ्चालनमा आउने वायुसेवा कम्पनीले काठमाडौंबाहिरका विमानस्थललाई आधार बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ नीतिमा राखेको हो । नयाँ वायुसेवा कम्पनीका विमानले एओसीमा उल्लेख गरिएका विमानस्थलमा मात्रै उडान गर्न पाउनेछन्।

पुरानो बन्द भए नयाँलाई अनुमति
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालन आधार रहेको कुनै वायुसेवा कम्पनी बन्द वा स्थानान्तरण भएमा काठमाडौंबाहिर सञ्चालन भइरहेको वायुसेवा कम्पनीलाई अनुमति दिइनेछ । त्यसरी अनुमति दिँदा एओसी पाएको मितिको आधारमा प्राथमिकता पाउने उल्लेख नीतिमा गरेको छ।

रात्रि उडानलाई शुल्क छुट
प्राधिकरणले रात्रि उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई शुल्क छुट गर्नेछ । विमान अवतरण, पार्किङ, सुरक्षा शुल्कमा छुट दिने नीतिमै व्यवस्था गरेको हो । रात्रि उडान गर्ने विमानलाई विमानस्थल सञ्चालन शुल्क तथा मौसमी सेवा शुल्कमा समेत छुटको व्यवस्था गरेको छ।

नीतिगत रुपमै गरिएका व्यवस्थाले नेपालको वायुसेवा क्षेत्रमा रहेका समस्या हट्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । ‘वायुसेवा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि हामीले नीतिगत रुपमै केही व्यवस्था गरेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘यसले वायुसेवा क्षेत्रमा देखिएका समस्या क्रमिक रुपमा समधान हुने अपेक्षा गरेका छौं।’ 

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७५ ०७:३० शुक्रबार