काठमाडौं - पछिल्लो समय अमेरिकी डलर र अन्य विदेशी मुद्रा महँगो बन्दा चालु आर्थिक वर्षमा दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा सरकारलाई थप व्ययभार परेको छ।

सरकारले चालु आव (०७५/७६) मा वैदेशिक ऋणतर्फ साँवा र ब्याज गरेर २७ अर्ब ९३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा साँवा २३ अर्ब ५९ करोड ९९ करोड ९७ लाख र ब्याजबापत ४ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार बजेट बनाउँदा एक अमेरिकी डलर बराबर एक सय दुई रुपैयाँ थियो। अमेरिकी डलर सामान्य रुपमा बढने आंकलन गरेर त्यसअनुसार चालु आवभित्र भुक्तानी गरिने वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज रकम तय गरिएको थियो । अहिले एक अमेरिकी डलर किन्दा एक सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। डलरसँगै अन्य विदेशी मुद्राहरु पाउन्ड, युरो, जापानी येन, चिनियाँ युआन, रियाललगायतको विनिमय दर पनि बढेको छ। यही कारण ऋणको साँवा र ब्याज बुझाउन सरकारले विनियोजन गरेको रकमले नपुग्ने देखिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्य गरेअनुसार ऋणको साँवा–ब्याज बुझाउन अन्य स्रोतको रकम प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

विदेशी मुद्राको मूल्य दैनिकजस्तो परिवर्तन भइरहने र सरकारले दातृ निकाय तथा राष्ट्रअनुसार फरक–फरक मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्ने भएकाले डलर बढ्दा सरकारलाई कति रकम अतिरिक्त जोहो गर्नुपर्छ यकिन भइसकेको भने छैन। अर्थ र महालेखाका उच्च अधिकारीहरु सरकारलाई व्ययभार थपिने निश्चित भए पनि यथार्थ तथ्यांक अहिले नै निकाल्न नसकिने बताउँछन्। बजेट बनाउँदा विदेशी मुद्रा महँगिन सक्ने आंकलन गरेर केही प्रतिशत रकम बढाउने प्रचलन रहेकाले थेग्नै नसक्ने गरी धेरै चाप नपर्ने महालेखाका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार अहिलेको मूल्यमा डलर कायम रहे कम्तीमा पनि ७–८ प्रतिशत थप बजेट आवश्यक पर्नेछ। यो भनेको दुई अर्बभन्दा बढी रकम हो।

नेपालले वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा सबैभन्दा बढी एसडिआर प्रयोग गर्दै आएको छ। कुल वैदेशिक ऋण दायित्वमा एसडिआरको अंश ८७.६९ प्रतिशत छ । एसडिआर कुनै देश विशेषको मुद्रा नभई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिर्जना गरेको पूरक मौद्रिक उपकरण हो । यसको मूल्य अहिले एक सय ६० रुपैयाँ पर्छ। बहुपक्षीय सम्झौतामा एसियाली विकास बैंक, आइडिए र आइएफएडीसँग एसडिआर र ओपेकसँग अमेरिकी डलरमा सम्झौता हुने गरेको छ। एसडिआरमा गरेको सम्झौतामा पनि अमेरिकी डलरमै भुक्तानी हुने गरेको छ। एसडिआरपछि अमेरिकी डलर र जापानी येनको अंश क्रमशः ४.३९ र ४.०४ प्रतिशत रहेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले दातृ निकायअनुसार फरकफरक मितिमा ऋणबापतको रकम भुक्तानी गर्छ । प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १५ तारिखका दिन अनिवार्य रुपमा यस्तो रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक अन्य दिनमा पनि रकम भुक्तानी गर्दै आएको महालेखाका अधिकारीले जानकारी दिए । दाताको ऋण तिर्न सरकारले जसरी पनि रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटमा छुट्ट्याएको रकमले अपुग भएको अवस्थामा अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर दाताको ऋण भुक्तानी गरिने गरेको छ।

ऋण दायित्व ९ खर्ब
गत आर्थिक वर्ष (०७४/७५) को अन्त्यसम्म मुलुकको कुल ऋण (आन्तरिक र वैदेशिक) दायित्व आठ खर्ब ९४ अर्ब ७८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९.७५ प्रतिशत हो। यसमा वैदेशिक ऋण १६.७५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १३.०१ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। तथ्यांकअनुसार गत आवमा मुलुकको ऋण दायित्व एक खर्ब ९७ अर्ब १० करोड १८ लाख रुपैयाँले बढेको छ। कुल ऋण दायित्वमा वैदेशिक ऋण पाँच खर्ब तीन अर्ब ६२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। वैदेशिक ऋणको सबै तथ्यांक प्राप्त भइनसकेकोले उक्त रकम केही बढ्न सक्ने महालेखाका अधिकारी बताउँछन्।

नेपालले १६ वटा दातृ निकायसँग ऋण लिएर कारोबार गर्दै आएको छ। तीमध्ये अधिकांश ऋणको स्रोत बहुपक्षीय दाता छन्। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बहुपक्षीय स्रोततर्फ आइडिएको अंश सबैभन्दा बढी ५०.१३ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को अंश ३७.५४ प्रतिशत रहेको छ।

द्विपक्षीयतर्फ जापानको अंश ४.०४ प्रतिशत, भारतको १.७९, चीन १.६६, कोरिया १.२१, बेल्जियम ०.१७, फ्रान्स ०.०९ तथा कुवेतको ०.०५ प्रतिशत छ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७५ ०६:३३ मंगलबार