काठमाडौ– विकासका लागि विदेशी लगानी ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिई रहँदा सरोकारवालाले भने राष्ट्रिय स्वार्थमा असर नपर्ने गरीमात्र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन), इकोनोमिक पोलिसी इन्कुबेटर र युके एडले बिहिबार संयुक्त आयोजना गरेको ‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले नेपालले आफ्नो आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गरी राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै वैदेशिक लगानी जुटाउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.शङ्कर शर्माले नेपालले बिप्पा र डीटीए सम्झौता गरेका देशबाट पर्याप्त लगानी भित्रन नसक्नुको कारणबारे समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बतएका थिए । भारत, इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बिप्पा सम्झौतामा समिक्षा गरिरहेकोले नेपालले पनि नयाँ बिप्पा गर्ने देश सँग चनाखो हुनैपर्ने उनको सुझाव थियो।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानी विस्थापित हुने वातावरण बन्न नदिन सरकारलाई आग्रह गरे। ‘विदेशी लगानीमा स्थापित ठूला उद्योगलाई साना उद्योगसँग जोड्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘ स्वेदेशी उद्योग प्रवर्दन हुनेगरीमात्र विदेशी लगानी ल्याउने सोच बनाइनुपर्छ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले पर्याप्त सम्भावनाका वावजुत विदेशी लगानी भित्रन नसकेको भन्दै यसमा गम्भिर समिक्षा हुनुपर्ने औल्याए। विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ् फन्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालको राष्ट्र हितको सम्बन्धमा प्रष्ट टेम्पलेट तयार गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए।
छलफलमा सहभागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले द्विपक्षीय सम्झौता गर्दा देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रतिवद्दता जनाए। विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा केही महिना भित्रै आउने बताएका थिए । ‘लगानी भित्र्याउन कुनै समस्या परेको अवस्थामा त्यसको समाधान गर्न ह नै सक्रिय हुन्छु’ उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले विकासको लक्ष्य अनुसार नेपालले लगानी भित्र्याउन थप केही देशसँग दोहोरो कर सम्झौता (डीटीए) गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह सचिव दिनेश भट्टराईले विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्रिय स्वार्थ सँग सम्झौता नगरी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको बताए।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७५ १३:१० बिहीबार
