काठमाडौं - बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) नभएको बहाना गर्दै ऋणको ब्याज बढाएका वाणिज्य बैंकहरुले अहिले तरलता छेलोखेलो भए पनि ब्याजदर घटाएका छैनन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले विकास बजेट खर्च गरेपछि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हटेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ४७ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी रहेको नागरिकलाई बताए। ‘बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएको छ,’ उनले शनिबार भने, ‘कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्ने हो।’ असोज मसान्तपछि कर्जाको ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

तत्कालका लागि तरलता अभाव केही सहज भए पनि दुई–तीन महिनापछि फेरि कम हुने अनुमान गर्दै बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर घटाउन चाहिरहेका छैनन् । ‘बैंकहरु अहिले तरलताको अवस्था के हुने हो भन्नेमा चिन्तित छन्,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘अहिले बैंकहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।’

माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले पहिलाको तुलनामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव केही सहज भएको स्वीकार गरे। ‘अहिले तरलता सहज भएको छ। यो अस्थायी मात्र हुनसक्छ । यदि यो सहजता लामो समय कायम रहे ब्याजदर घट्छ,’ उनले भने, ‘तरलता सहज भए असोज मसान्तपछि ब्याजदर घट्न सक्छ।’

राजधानीमा दुई दिनअघि भएको एक कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले ऋणको ब्याजदर नघटेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले लगानीयोग्य पुँजी हुँदाहुँदै पनि उच्च ब्याज घट्न नसक्दा मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको आरोप लगाए।

अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २–४ वटालाई लगानीयोग्य पुँजीको समस्या भए पनि अरुलाई छैन । ‘बैंकले ऋणको ब्याजदर विस्तारै घटाउँदै जाने छन्,’ एक बैंकरले भने।

अहिले बैंकले निक्षेपमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका छन्। त्यो रकम १६ देखि १७ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव समाधान गर्न वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेका कारण पनि तरलताको अभाव पहिले जस्तो जटिल नहुने विज्ञको भनाइ छ। यसअघि पुँजी अभावले बैंकमा कर्जा लिन आउनेहरु रित्तो हात फर्कन बाध्य थिए । बैंकमा दैनिक ऋणको माग पनि बढ्दै गएको र त्यसको अनुपातमा निक्षेप संकलन नभएपछि तरलता अभाव चर्किएको थियो।

तर, अहिले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको छ । ‘अहिले बैंक ऋण दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘धेरै बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ७९ प्रतिशतभन्दा तल आइपुगेको छ, यसअघि अधिकांश बैंकको ८० प्रतिशत छुनै लागेको थियो।’ सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि पु-याउनु हुँदैन; पु-याए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ।

बैंकहरु मन फुकाएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। तीन महिनाभित्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। ‘तर, अब ऋणको ब्याजदर बैंकले चाहेमा जति बेलामा पनि घटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै नै यस्तो व्यवस्था ल्याउँछौं।’

पछिल्लो समय निक्षेप बढेको बैंकर्स बताउँछन्। ‘पहिले कर्जाभन्दा निक्षेप बढाउने अभियानमा लागेका बैंकहरु अहिले कर्जा लगानी बढाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘बचत र मुद्दती निक्षेप तान्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लागेका बैंकहरु अहिले ब्याजदर घटाउने तयारीमा पुगेका छन्।’ बैंकले मुद्दतीमा ११ प्रतिशत र बचतमा आठ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गर्दै आएका छन्। तर, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव समाधान हुन थालेपछि निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ।

दुई वर्षअघि पनि तरलता अभाव भएपछि बैंकले निक्षेप र ऋणको ब्याज बढाएका थिए। पछि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव समाप्त भएपछि निक्षेप र ऋणको ब्याजदर पनि घटेको थियो।

नेपालको अर्थतन्त्र सन्तुलनमा नभएका कारण लगानीयोग्य पुँजी अभाव बैंकहरुले खेप्दै आएको एक विज्ञले बताए। ‘स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुभन्दा आयात बढी भएकाले सधैं तरलता अभाव झेल्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘यस्तो असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन उत्पादन बढाउनु पर्छ।’

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७५ ०६:१४ आइतबार