नेपालगन्ज - परीक्षणकै क्रममा दुई वर्षअघि ढकेरीस्थित झिझरी खोलाछेउमा सिक्टाको पश्चिम मूल नहर भत्केपछि छानबिनका लागि चौतर्फी रुपमा आवाज उठ्यो। मन्त्रालय, विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टा–छट्टै रुपमा छानबिन अघि बढाए । तर, कसैले पनि सिक्टाभित्रको छानबिनलाई निस्कर्षमा पु-याएनन्। ऊबेला समितिले तयार गरेका प्रतिवेदन गुपचुपमै राखियो । दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुको साटो सरकारले आरोपित कर्मचारी र ठेकेदारलाई झन् बढी जिम्मेवारी दियो।

ठेकेदार सिटिसिई कालिका जेभीले निर्माण गरेको पश्चिम मूल नहरमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न न कुनै दीर्घकालीन योजना बनाइयोे, न त छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गरियो। नहरमा उत्पन्न समस्या बारम्बार दोहोरिरह्यो। गत साउन ७ गते पनि परीक्षणकै क्रममा ढकेरीस्थित चंगाई नालानजिक पश्चिम मूल नहर भत्कियो।  

सिक्टाको गुणस्तरमाथि चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समिति करिब तीन हप्तापछि नेपालगन्ज आएर छानबिनको काम गरेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली केही दिनअघि छानबिन गरेर फर्किसकेको छ। मन्त्रालयले सिक्टाभित्रको अनियमितता छानबिनका लागि सह–सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा र अख्तियारले एक प्राविधिक सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

सिक्टामाथि अख्तियार र मन्त्रालयको टोलीले गरेको छानबिन प्रतिवेदन कस्तो आउला भन्ने उत्सुकता यतिखेर स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाको मनमा जागेको छ । उनीहरु दुई निकायले छुट्टा–छुट्टै रुपमा गरेको छानबिन प्रतिवेदन निष्पक्ष रुपमा बाहिर आउनेमा आशावादी छन् ।  प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कारबाही हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री बताउँछिन् । सिक्टाको पश्चिम मूल नहर निर्माण भएको करिब ३५ किलोमिटर क्षेत्र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पर्छ।

कमसल निर्माणका कारण एकातिर राज्यको अर्बौं रूपैयाँ नोक्सान भएको, अर्कोतिर राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ८ र ९ वडा अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले सिक्टाभित्रको अनियमिततालाई यसपटक जसरी भए पनि टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। मन्त्रालयको छानबिन टोलीले सिक्टाको स्थलगत अध्ययन गरी राप्तीसोनारीका जनप्रतिनिधीसँग छलफल गरेको थियो, भने अख्तियार टोलीले स्थलगत रुपमा अध्ययन मात्रै गरेको थियो।

राप्तीसोनारी–९, ढकेरीका स्थानीय एवं पूर्वसांसद अशोक रोकायले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। ‘दोषीलाई कारबाही हुने वा नहुने कुरा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै भर पर्छ,’ उनले भने, ‘यसपटक पक्कै पनि प्रतिवेदनमा गडबडी नहोला।’ राज्यको अर्बौं बजेट लगानी भएको र बाँकेबासीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन नहुने रोकायको धारणा छ। ‘दोषी रहेका तत्कालीन आयोजना निर्देशक, इन्जिनियर, परामर्शदाता र ठेकेदारलाई कारबाही हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरियोस्,’ उनले थपे। दुवै निकायको प्रतिवेदन पर्खेर बसेको पूर्वसांसद रोकायले सुनाए।

विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचारकै कारण राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा आयोजनाको काम कमसल हिसाबले भएको भन्दै निष्पक्ष रुपले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ‘मन्त्रालय र अख्तियारले सिक्टामाथि छानबिन गर्दा हामी हर्षित भएका छौं, तर दोषीलाई उम्काउने गरी प्रतिवेदन तयार नहोस्,’ श्रेष्ठले भने।

२०७३ सालमा पनि मूल नहर भत्किएपछि मन्त्रालय, विभाग र अख्तियारले छानबिन गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘दुई वर्षअघि पनि छानबिन भएकै थियो। तर बीचमै हरायो, यसपटक चाहिँ त्यस्तो काम नहोस्।’ सिक्टाको गुणस्तरमाथि चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठिरहेका बेला अख्तियार आँखा चिम्लिएर बस्न नहुने श्रेष्ठको सुझाव छ।

पश्चिम मूल नहरको सुरुदेखि मध्य भागसम्म निर्मित स्लोपहरु कतै चर्केका छन् भने कतै दबेर भास्सिएका छन्। मानव बस्ती र जंगल क्षेत्र हुँदै निर्मित मूल नहरको हेडवक्र्सदेखि ३५ किलोमिटर क्षेत्रसम्म नहरका ‘स्लोप’ तथा ‘साइफन’ अनगिन्ती रुपमा भत्केका छन््। ‘आइसिबी–१’ ठेक्का अन्तर्गत जिरो प्वाइन्टदेखि १७.७ किलोमिटरसम्मको नहर ठेकेदारले करिब चार वर्षअघि नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ। ‘आइसिबी–२’ ठेक्कामार्फत निर्मित १७.७ देखि ३५ किलोमिटरसम्मको विवादित दोस्रो खण्ड भने हस्तान्तरण नभएको आयोजना कार्यालयको दाबी छ। ठेकेदार सिटिसिई कालिका जेभीले भने उक्त क्षेत्र हस्तान्तरण गरिसकेको जिकिर गर्दै आएको छ।  

आयोजनाले सम्पन्न गर्ने कुल ४५.२५० किलोमिटर पश्चिम (दायाँ) मूल नहरमध्ये १७.७ देखी ३५ किलोमिटरसम्मको दोस्रो खण्ड  समस्याग्रस्त छ। ‘आइसिबी–२’ ठेक्कामार्फत १७.७ देखी ३५ किलोमिटरसम्मको खण्डमा घुलनशील माटो (डिसपर्सिभ सोयल) प्रयोग भएका कारण समस्याग्रस्त रहेको दाबी आयोजनाका इन्जिनियरले गर्दै आएका छन्। तर, स्थानीय बासिन्दा र सम्बद्ध क्षेत्रका इन्जिनियर भने कमसल निर्माणका कारण पटक–पटक नहर भत्किने गरेको जिकिर गछृन्।

निर्माण सुरु भएको १२ वर्षमा १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सिक्टाको सबै काम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म सरकारले २५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। आयोजनाको पश्चिम (दायाँ) मूल नहरमार्फत ३३ हजार सात सय ६६ हेक्टर र साढे ५३ किलोमिटर पूर्वी (बायाँ) मूल नहरमार्फत राप्तीपारिको नौ हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७५ ०६:०४ बिहीबार