काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइका आयोजना प्रमुखहरूको ध्यान पुराना ठेक्का सम्झौतालाई अनुगमन र नियमन गर्नुभन्दा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी कमिसन असुल गर्नेतिर ध्यान जाँदा मूल नहर कमसल बनेको पाइएको छ। 

आयोजनाका प्रमुखहरू नयाँ ठेक्का सम्झौतामा मात्र केन्द्रित हुँदा ठेकेदारले गर्ने काम गुणस्तरहीन भएको हो । निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएका प्रमुखहरूको कसिमन लोभले आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा अलपत्र पर्ने खतरा बढेको भन्दै स्थानीय चिन्तित छन्। 

यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको काम गुणस्तरीय भए÷नभएकोबारे ध्यान दिनु र ठेकेदारले गर्ने कामको अनुमगन, नियमन लागि आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको हुन्छ ।  तर, आयोजना प्रमुखहरू निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउनभन्दा पनि कसरी कमिसन असुल्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित रहे । यही उपक्रम पछिल्ला आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेतले पनि दोह्रोर्याए। 

– वैशाखमा सिक्टाको आयोजना प्रमुख बनेको व्यक्तिबाट जेठमा टेन्डर आह्वान गरी असारमा स्वीकृत 

– १० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा आयोजना प्रमुखले निर्णय गर्न सक्ने कानुनी छिद्रमा टेक्दै सिंगो कामलाई सात टुक्रामा बाँडेर ठेक्का

परीक्षणको क्रममा मूल नहर भत्किएपछि ठेकेदारसँग मिलेमतोको आरोप लागेका बस्नेत दोस्रोपटक सिक्टाको प्रमुख भएलत्तै ९० करोड रुपैयाँको शाखा नहरको ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । जब कि यतिखेर सिक्टामा शाखा नहर निर्माण भन्दा मूल नहरलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने समस्या ठूलो हो । सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको पश्चिम खण्डको ४२ किलोमिटर मूल नहरमध्ये करिब आधाजति जीर्ण भइसकेको छ । किसानको खेतमा पानी नपुग्दै परीक्षणको क्रममा भत्किएको मूल नहरलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला बस्नेत आयोजनाको ९० करोड बजेट टुक्राएर शाखा नहरका ठेक्का लगाउन केन्द्रित रहे। 

सिँचाइ विभाग स्रोतका अनुसार बस्नेतले ९० करोड रुपैयाँलाई सात खण्डमा टुक्राएर ठेक्का लगाएका छन् । ठूला आयोजनाको ठेक्का सम्झौता विभागको तहबाट हुने प्रचलन रहँदै आए पनि उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च तहका व्यक्तिसँग सिधै साँठगाँठ गरी ठेक्का टुक्राएका थिए । कानुनले १० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा आयोजना प्रमुखले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले बस्नेतले सोही बाटो समातेका थिए। 

‘९० करोडको बजेटलाई १० करोडमा टुक्राएपछि आयोजना प्रमुखले विभागसँग सोधिरहन परेन,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘विभागलाई नसोधेपछि कसिमन पनि दिन परेन ।’ विगतमा  सिक्टामा हुने ठेक्कामा विभाग सामेल हुने गरेको थियो । गएको वैशाखमा सिक्टाको प्रमुख भएका बस्नेतले जेठमा टेन्डर आह्वान गरी असारमा स्वीकृत गरेका थिए । ठेक्का सम्झौतापछि ठेकेदारले मोबिलाइजेसन रकम पाउने र सोही रकमबाट आयोजना प्रमुखले एक प्रतिशतसम्म कमिसन लिने प्रचलन रहेको स्रोतको भनाइ छ। 

सिक्टाको प्रमुख बनेका बस्नेतले सुरुमै शाखा नहरको ठेक्का लगाउन जोड गर्नुभन्दा विगतदेखि हुँदै आएका कामको अनुगमन गर्नुपर्ने थियो । क्रमागत रुपमा रहेको काममा अल्झँदा कमिसन नआउने भएकाले उनको नयाँ ठेक्कामा ध्यान गएको आयोजनाका एक कर्मचारीले बताए । ‘आयोजना प्रमुखले विगतमा ठेक्का लागेको भएपनि राम्रोसँग काम हुन नसकिरहेको डुँडुवा  शाखा, पूर्वी र पश्चिमी मूल नहरको गुणस्तरीय निर्माणमा ध्यान दिनुपथ्र्यो,’ विभाग स्रोतले भन्यो । एक वर्षअघि सम्झौता गरिएको पूर्वी नहर निर्माणका लागि रुख काट्नु पर्ने लगायत अन्य काममा सहज बनाउन प्रमुखले सहयोग पुर्याएका थिएनन्। 

त्यस्तै ठेकेदारले काम नगरेपछि साउदी विकास कोषले सहयोग रोक्ने चेतावनी दिइसक्दा समेत डुँडुवा शाखा नहरका लागि लगाइएको ठेक्काको कामलाई अघि बढाउन आायोजना कार्यालयले ध्यान दिन सकेन । साउदी विकास कोषले डुँडुवाको शाखा नहर निर्माण गर्न दुई अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । तर, पहिलो चरणमा २३ किमी डुँडुवा शाखा नहर बनाउन ९८ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता अनुसार काम गरेको छैन।  

२५ महिनाअघि ठेक्का सम्झौता गरेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले हालसम्म करिब सात प्रतिशत मात्र काम गरेको छ । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई आयोजना कार्यालयले अझैसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन । साउदी विकास कोषले समयमा काम नगर्ने पप्पुको ठेक्का नतोडिए सम्झौता अनुसारको सबै भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध हुने चेतावनी दिँदासमेत आयोजना कार्यालय र सिँचाइ विभाग मौन रहँदै आएका छन्। 

सम्झौता अनुसार काम नगरे पनि पप्पुले उक्त आयोजनाको करिब ११ करोड रुपैयाँ लिइसकेको छ । ‘मोबिलाइजेसनबापतको नौ करोड ८० लाख र छिटफुट काम गरेको भन्दै एक करोड १७ लाख रुपैयाँ पप्पुले लिएको छ,’ सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘काम नगरी त्यति ठूलो रकम चलाउनु पनि भ्रष्टाचार हो ।’ पप्पुको ठेक्का सम्झौता सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ। 

सिक्टाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख महेश्वरनरसिंह केसीले २०७४ पुस ३० गते नै पप्पुको काम गर्ने शैली निकै ढिला भएको भन्दै विभागसमक्ष उसलाई दिएको मोबिलाइजेसन पेस्की र कार्यसम्पादन जफत गरी ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निर्णय माग गरेका थिए । तर, विभागले आफ्नै मातहतको निकायले दिएको उक्त सिफारिसलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको  छ । र, उनीपछिका आयोजना प्रमुखले समेत बेवास्ता गरे। 

१४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सिक्टामा हेडवक्र्सको निर्माणदेखि हालसम्म ६ जना आयोजना प्रमुख बनेका छन् । आयोजना प्रमुखमध्ये महेश्वरनरसिंह केसीबाहेक अन्य आयोजना प्रमुखको ध्यान डिजाइन उपयुक्त भए–नभएको वा माटोको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुभन्दा पनि तयारीबिना नै ठेक्का लगाउनमै ध्यान केन्द्रित थियो।

कृष्णराज तिमिल्सिनाको पालामा हेडवक्र्स निर्माण गरिएको सिक्टामा पहिलो खण्डको मूल नहर (०–१७ किलोमिटर) को ठेक्का सर्वदेव जैसवालले थालेका थिए । दिलीप कार्कीले सम्झौता गरेको दोस्रो खण्डको मूल नहर (१८–३५ किलोमिटर) को काम गराएका सरोज पण्डितले तेस्रो खण्डको (३६–४५ किलोमिटर) को ठेक्का सम्झौता गराएका थिए । रमेश बस्नेतले पहिलोपटक तीन अर्ब ६ करोड रुपैयाँको पूर्वी नहरको र असारमा ९० करोड रुपैयाँको शाखा नहरको ठेक्का सम्झौता गरे। 

आयोजनका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीले घुलनशील माटोका कारण मूल नहर पटकपटक भत्कने गरेको बताउँदै आए पनि विगतमा कमसल माटोबारे कहिल्यै बोलेका थिएनन् । मूल नहर आसपासका बासिन्दा प्रमुखहरूको ध्यान आयोजनालाई कसरी सफल बनाउनेभन्दा पनि ठेक्का सम्झौतामा रमाउँदा सिक्टाको निर्माण कमसल भएको बताउँछन्। 

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ०४:१० बुधबार