काठमाडौं - पीछडिएका र गरिब समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उदेश्यका साथ १५ वर्षअघि स्थापना भएको गरिबी निवारणको कोषको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको शनिबार ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ।

यसबाट विश्व बैंकले नेपाललाई अनुदानमा दिएको ८० करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ। आगामी २०१८को डिसेम्बरभित्र विश्व बैंकले दिएको रकम सिध्याइसक्नु पर्ने बाध्यता छ। विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको कार्यक्रम डिसेम्बरपछि सकिने भएकाले डिसेम्बरसम्म सो रकम खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता कोषलाई छ। तर कोषको बैठक गत वर्षदेखि एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । बैठक नै बस्न नसकेपछि कोषले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन। गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ ले एक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। बैठक बस्दा दुईवटा बैठकको अवधि बढीमा दुई महिनाको फरक हुनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको छ।

विश्व बैंकले दिएको अनुदानबाहेक नेपाल सरकारले पनि कोषका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ। सो रकम कोषअन्तर्गत स्थापना गरिएका ३२ वटा सामुदायिक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले दिएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । आगामी आवसम्म खर्च नभए सो रकम पनि फ्रिज हुनेछ।

कोषको बैठक बस्न नसक्दा सरकारले दिएको रकम खर्च हुन नसकेको हो। पोहर साल भदौ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। त्यसयता बैठक बस्न नसक्दा गत कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षणसमेत हुन सकेको छैन । आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि पनि बैठक बस्नुपर्ने कानुनी वाध्यता छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण नहुँदा कोषले कुनै पनि कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन।

ऐनअनुसार कोषको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। उपाध्यक्ष वाइवी थापा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारबाट मनोनित भएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव कोषका सदस्य हुने प्रावधान छ। कोषका अन्य सदस्यमा नारायण कोइराला, विजयनारायण श्रेष्ठ, विश्व शान्ति विष्ट, महादेव बडु र साधान घिमिरे छन्। कोइराला, विष्ट, बडु र घिमिरे तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालमा सदस्यमा मनोनित भएका थिए। उपाध्यक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट र अन्य सदस्यहरू कांग्रेस निकट भएकाले कोषका सञ्चालक समितिका सदस्यबीचमै सम्बन्ध राम्रो नभएको एक सदस्यले बताए। कोषका सदस्य नारायण कोइरालाले कोषको बैठक बोलाउन उपाध्यक्षले नै चासो नदेखाएको बताए। उनले भने, ‘बैठक बोलाउन उपाध्यक्षज्यूले पहल गर्नुपर्ने हो तर उहाँले अहिलेसम्म यसबारे केही पहल गर्नुभएको छैन।’ बैठक बोलाउन उपाध्यक्षले पहल नगरे पनि आफूले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई भेटी यसबारेमा ध्यानकर्षण गराएको बताए। उनले भने, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले एक साताभित्रै बैठक बोलाउनका लागि समय मिलाउने आशवासन दिनु भएको छ।’ यसबारेमा उपाध्यक्ष थापासँग सम्पर्क गर्दा उनले कोषबारे आफूले केही नबोल्ने बताए।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कोषको वर्तमान नेतृत्वसँग सन्तुष्ट छैनन्। आव २०७५/७६ का लागि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र स्वालम्बन विकास कोषलाई एकीकृत गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त तीनवटा कोषलाई मर्ज गरी समृद्धि फाउन्डेशन नाम गरेको छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ। २०६० सालमा अध्यादेश मार्फत गरिबी निवारण कोषको स्थापना भएको थियो। त्यसको तीन वर्ष पछि २०६३ सालमा गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ ल्याइएको थियो। कोषले स्थापनाकालमा ६ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। त्यसको तीन वर्ष पछि १९ वटा जिल्लामा हुँदै हाल ६० जिल्लामा कोषका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको कोषले जनाएको छ। कोषका पदाधिकारीहरूले अनियमिता गरेको आशंकामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरेको थियो।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७५ ०१:३४ आइतबार