विराटनगर– सरकारले अनिवार्य रोजगारीको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको अनिवार्य रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
सचिव दाहालले बेरोजगारलाई अनिवार्य बार्षिक १ सय २० दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न लागेको बताए। यदि १ सय २० दिन रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा सामाजिक सुरक्षाबापत ६० दिनको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने छ। ‘अनिवार्य रोजगारीको अबधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएर बेरोजगार युवाहरूलाई १ सय २० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिने छ’, उनले भने‘रोजगारी दिन नसके ६० दिनको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने छ।’
सरकारले श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा सामाजिक सुरक्षाबापत ६० दिनको ज्याला उपलब्ध गराउने तयारी भइरकेको दाहालले बताए। मंगलबार विराटनगरमा प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा रोजगार क्षेत्रका चुनौती विषयक छलफलमा सचिव दाहालले कात्तिक भित्रै अनिवार्य रोजगारीको नीति कार्यान्वयनमा आउने जानकारी पनि दिए। उनले भने, ‘कार्यविधि र नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमास भित्रै अनिवार्य रोजगारीको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने छ।’
दाहालका अनुसार अनिवार्य रोजगारीको अवधारणा स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। जसका लागि हरेक स्थानीय तहमा साउनभित्रै रोजगार अधिकृत नियुक्त हुने छन्। स्थानीय तहमा बेग्लै शाखाका रुपमा रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालनमा आउने छ। यी सूचना केन्द्रहरूले स्थानीय तहमा भएका बेरोजगारको पहिचान गरी तथ्यांक राख्ने छन्। यतिमात्रै हैन सूचना केन्द्रले पहिचान गरेका बेरोजगारहरूलाई वेरोजगार परिचयपत्र पनि उपलब्ध गरानइने छ। स्थानीय स्तरमा आवश्यक जनशक्तीको पहिचान गरी बेरोजगार युवाहरूलाई सीपमुलक तालिम पनि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
हाल देशमा बेरोजगारको संख्या हरेक बर्ष बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार जनसंख्याको ५७ प्रतिशत सक्रिय जनशक्ती नेपालमा छ। नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख नया“ जनशक्ती थपिने गरेको छ। यसमध्ये वार्षिक १ लाखले मात्रै रोजगारी पाउने गरेका छन्। हाल ४३ लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार युवा विदेशी रहेको र दैनिक २ जनाको शव नेपाल आउने गरेको छ। बार्षिक ७ खर्ब रेमिट्यान्स आउने र त्यो रकम उत्पादनमुलक भन्दा पनि उपभोग तथा विलासी बस्तुमा खर्च हुने गरेकाले मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाली युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न र स्वदेशमै श्रम गर्ने बानीको विकास गर्न सरकारले अनिवार्य रोजगारीको अवधारणा अघि बढाएको हो। कार्यक्रममा उद्योगीहरूले श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा गरिएको बृद्धिले उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउने बताएका थिए। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर कार्यान्वयनमा आइसके पनि उद्योगहरूलाई दिने घोषणा गरेका सेवा सुविधाका विषय काार्यान्वयनमा भने उदासिन देखिएको गुनासो गरेका थिए।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ १४:१६ मंगलबार
