काठमाडौं - स्रोत र गन्तव्य मुलुकका सरकार गम्भीर नहुँदा तीन महिनादेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी थप अनिश्चित बनेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारसँग अत्यधिक शुल्क असुल गरेको भन्दै रोजगार सम्बद्ध चार संस्था (भिएलएन, बायोमेट्रिक, माइग्राम्स र आइएससी) खारेज गरेपछि मलेसिया रोजगारीमा निकासको कुनै उपाय फेला पर्न नसकेको हो । जसका कारण मलेसिया जान खोज्नेले अप्ठेरो परेको गुनासो गर्ने क्रम बढेको छ ।
मन्त्रालयले खारेज गरेका ती संस्थाबारे मलेसियन सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन भने नेपालको उपल्लो तहको कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन ।
मंगलबार मलेसियाका कार्यबाहक राजदूत कुमारराज खरेलले त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भेटेका छन् । तर, धेरैले मानव संशाधन मन्त्री कुलासेगरनलाई भेट्न सल्लाह दिँदै आएका छन् । खरेलले मन्त्रीलाई भेट्न खोजे पनि भेट नदिएकाले नीति तथा योजना महाशाखाका अधिकारीलाई समस्या जानकारी दिएको बताइएको छ । अब सके प्रधानमन्त्री तहमा त्यो सम्भव नभए मन्त्री तहमा भए पनि समस्याको गाँठो फुकाउन छलफल हुनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । कर्मचारी तहबाट कुरा भइरहने हो भने निकै लामो समयसम्म समस्या समाधान नहुने बताइन्छ।
रोजगारीका लागि मलेसिया जान आतुर युवाले खारेज गरिएका संस्थाबारेको निर्णय मलेसियन सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन नसक्ने हो भने अन्य विकल्प निकाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् । रोजगारीका लागि मलेसिया जान खोजेका झापा, गौरादहका राम प्रसाईले तीन महिना अनावश्यक खेर गएको गुनासो गरे । खाडी मुलुकको तुलनामा मलेसिया रोजगारी सहज लाग्ने गरेको बताउने उनले मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा त्यसको विकल्प दिन नसकेको समेत गुनासो गरे । ‘स्वदेशमा बस्ने हो भने के काम गर्ने हो टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘मलेसिया जान खोज्दा अवरोध छ ।’ मलेसिया खोल्न नसक्ने हो भने खाडी मुलुकभन्दा राम्रो गन्तव्य खोल्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले खारेज गरेका ती संस्थाको विकल्पमा नयाँ संस्था ल्याउनसमेत मलेसियन सरकारको सहमति लिनुपर्ने अवस्था छ । कामदारसँग ठूलो रकम असुल गरेको भन्दै भिएलएन, बायोमेट्रिक, वान स्टप सेन्टर, आइएससी तथा माइग्राम्स खारेजीको निर्णयसहित ती संस्थाका सञ्चालक÷प्रतिनिधिलाई मुद्दा लगाइएको छ । उनीहरूविरुद्धका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।
रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया रोकिए पनि घुमफिरका लागि जानेको हकमा भने रोकिएको छैन
मन्त्रालयले खारेज गरेका संस्थामध्ये अधिकांशले हरेक वर्ष नवीकरण गर्दै सरकारलाई करसमेत बुझाइरहेको देखिन्छ । ती संस्थाले मलेसियन सरकारको निर्देशनमा शुल्क लिइएको दाबी गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको बायोमेट्रिकका एक सञ्चालकले कामदारसँग लिने गरेको चार हजार पाँच सय रुपैयाँ सरकारले नै तोकेको जिकिर गरे । ‘सरकारले पाँच हजार सात सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने अनुमति दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले चार हजार पाँच सय रुपैयाँ लिइरहेका छौं।’
तीन वर्षअघिको सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम गर्दै आएका भिएलएन, बायामेट्रिक, आइएसी र माइग्राम्सले प्रतिकामदार १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिँदै आएका छन् । भिएलएनले असुल गरिरहेको अधिकांश रकम मलेसिया र हङकङ पठाउने अनुमति समेत राष्ट्र बैंकले दिएको पाइन्छ । रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया रोकिए पनि घुमफिरका लागि जानेको हकमा भने रोकिएको छैन।
मलेसियन सरकारले सुरक्षाको लागि भन्दै रोजगारीका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, औंठाछाप, अध्यागमन सुरक्षा, राहदानी संकलन लगायत काम आफूले तोकेका संस्थाबाट मात्र गराउँदै आएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसिया रोजगारीका लागि दैनिक सरदर तीनदेखि चार सय कामदार जाने गर्थे । कामदारको भिसा रोकिए पनि घुमफिर गर्न दैनिक सरदर एक सयजना नेपाली मलेसिया जाने क्रम जारी रहेको बताइएको छ ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७५ ०२:५० बुधबार