काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबार घटे पनि पुँजीगत लाभकर ३६ प्रतिशतले बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले पाँच अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ । यो गत आवको यही अवधिको तुलनामा एक अर्ब ३९ करोढ ६६ लाख रुपैयाँ (३६ प्रतिशत) ले बढी हो । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को जेठ मसान्तसम्म तीन अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन भएको थियो ।

सरकारले आधा दशकयता घरजग्गा कारोबारको रकममा पुँजीगत लाभकर लगाउँदै आएको छ । घरजग्गा दुवै भए ५० लाख रुपैयाँ र जग्गा मात्रको कारोबारमा ३० लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको थियो । त्योभन्दा कम रकमको कारोबारमा यस्तो कर लाग्ने थिएन । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट यो सीमा घटाएर १० लाख रुपैयाँमा झारेको छ । अब साउन १ गतेबाट १० लाख रुपैयाँमाथिको घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर अनिवार्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

वास्तविक कारोबार मूल्यभन्दा कम देखाएर पुँजीगत लाभकर छल्ने प्रवृत्ति बढेपछि सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले लाभकर लाग्ने रकमको सीमा घटाएको हो । पाँच वर्षभित्र हुने घरजग्गा किनबेचमा पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षपछि हुने कारोबारमा २.५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । पाँच वर्षभित्र हुने कारोबार व्यापारिक उद्देश्यले हुने भएकोले पुँजीगत लाभकर दोब्बर बढी तिर्नुपर्ने विभागका अधिकारी बताउँछन्।

१३ कार्यालयबाट १० करोडमाथि संकलन
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका अनुसार मुलुकभरका एक सय सात मालपोत कार्यालयमध्ये १३ वटा कार्यालयले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर संकलन गरेका छन् ।

सबैभन्दा बढी ललितपुरले ७३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । ललितपुरसँगै १० करोडमाथि पुँजीगत लाभकर संकलन गर्नेमा कलंकी, काठमाडौं, चावहिल, भक्तपुर, रुपन्देही, मोरङ, चितवन, मनमैजु, कास्की, टोखा, काभ्रे र साँखु मालपोत छन् ।

जेठ मसान्तसम्म कलंकी मालपोतले ६२ करोड ३२ लाख, काठमाडौं ५४ करोड १४ लाख, चावहिल ४८ करोड ५१ लाख, भक्तपुर १६ करोड ७५ लाख, रुपन्देही ३३ करोड ६९ लाख, मोरङ १७ करोड २१ लाख र चितवनले १६ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको विभागको तथ्यांक छ । त्यसैगरी मनमैजु कार्यालयबाट १२ करोड २४ लाख, कास्की १० करोड ९० लाख, टोखा १० करोड ४० लाख, काभ्रे १० करोड १२ लाख र साँखु कार्यालयबाट १० करोड नौ लाख रुपैयाँ संकलन भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

३८ कार्यालयबाट करोडभन्दा बढी
मुलुकभरका ३८ वटा कार्यालयले एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि संकलन गरेका छन् । करोडमाथि पुँजीगत लाभकर संकलन गर्नेमा कैलाली, मकवानपुर, बाँके, बुटवल, सुनसरी, कावासोती, भद्रपुर, पर्सा, बारा, सिरहा, खैरहनी, नवलपरासी, बेलबारी, सुर्खेत लगायत छन् । चनौलीबजार, तनहुँ, धादिङ, धनुषा, धरान, दमक, लेखनाथ, नुवाकोट, कञ्चनपुर, सिन्धुपाल्चोक र तुल्सीपुर कार्यालयले पनि यस्तो रकम करोडभन्दा माथि पुर्याएका छन्।

आठ कार्यालयबाट एक लाखभन्दा कम
मुलुकभरका एक सय सात मालपोत कार्यालयमध्ये आठवटाले पुँजीगत लाभकर एक लाख रुपैयाँभन्दा कम संकलन गरेका छन् ।

विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम पुँजीगत लाभकर संकलन गर्नेमा कालिकोट रहेको छ । उक्त कार्यालयले जेठ मसान्तसम्म १३ हजार रुपैयाँमात्र लाभकर संकलन गरेको छ । सप्तरी, दुल्लु, रसुवा, अछाम, तेह्रथुम, डडेलधुरा र खोटाङबजार कार्यालयले पनि एक लाख रुपैयाँभन्दा कम लाभकर संकलन गरेको छ । सप्तरी मालपोत कार्यालयले २७ हजार पाँच सय, दुल्लु ४७ हजार पाँच सय, रसुवा ७७ हजार पाँच सय, अछाम ७९ हजार ६ सय, तेह्रथुम ८६ हजार, डडेलधुरा ९५ हजार र खोटाङबजार कार्यालयले ९९ हजार तीन सय रुपैयाँ संकलन गरेको तथ्यांक छ।

उपत्यकाबाट मात्रै तीन अर्ब संकलन
चालु आवमा घरजग्गा कारोबारबाट काठमाडौं उपत्यकामा मात्र तीन अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर संकलन भएको छ । उपत्यकाका आठ मालतपोत कार्यालयबाट जेठ मसान्तसम्म तीन अर्ब आठ करोड ३१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ । सो अवधिमा ललितपुरबाट ७३ करोड ८२ लाख, कलंकीबाट ६२ करोड ३२ लाख, काठमाडौंबाट ५४ करोड १४ लाख, चावहिलबाट ४८ करोड ५१ लाख, भक्तपुरबाट १६ करोड ७५ लाख, मनमैजुबाट १२ करोड २४ लाख, टोखाबाट १० करोड ४० लाख र साँखुबाट १० करोड नौ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको तुलनामा यो वर्ष घरजग्गा रजिष्ट्रेशनको संख्यामा २०.५ प्रतिशतले घटेको छ । घरजग्गामा गरिने लगानीलाई अनुत्पादक बताउँदै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेको थियो । घरजग्गाको कारोबार घट्नुमा तरलता अभाव, बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्था, मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि राजधानी लगायतका क्षेत्रमा जग्गा किनेबेचमा भएको कमीलगायत पनि रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक भरत गौतमले घरजग्गा कारोबार संख्यात्मक रुपमा घटे पनि राजस्व बढेको बताए । कम थैली देखाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन भए कारबाही परिने डर, अनलाइन प्रणाली, पुँजीगत लाभकरमा कडाइ गरेकाले राजस्व वृद्धि भएको उनले बताए । ‘थैली कम देखाउँदा भोलि सम्पत्तिको वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ,’ गौतमले भने, ‘लिगलाइजेसनको लागि पनि थैली कम गर्ने प्रचलन घटेको छ ।’कित्ताकाट र किनबेचको संख्या भने घटेको गौतमले बताए । ‘किनबेच कम भए पनि धेरै कारोबार हुने कार्यालयमा अनलाइन सेवा राखेका छौं,’ गौतमले भने, ‘एकै व्यक्तिले दुई ठाउँमा गरेको कारोबार देखिने भएकाले अहिले राजस्व छल्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ ।’

पुँजीगत लाभकर छुटको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु असुल उपर गर्न निर्देशन दिएपछि सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले पनि कडाई गरेको गौतमले बताए ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत सरकारी निकायले आयस्रोत खोज्न निगरानी गर्ने भएकाले रकम घटाउन छाडेका छन् ।

प्रकाशित: २९ असार २०७५ ०१:४९ शुक्रबार