काठमााडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर (आइपिओ) र थप निष्कासन (एफपिओ) खरिद गर्दा अधिकतम सीमा ०.५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यस्तो सीमा हटाएको छ।
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको खरिदका लागि दरखास्त दिन सकिने अधिकतम सीमा विवरणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ।यसैगरी, प्रिमियम मूल्यसहित जारी गरिएको सेयर भए वा विवरणपत्रमा सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिएको समयावधिभित्र सम्पूर्ण सेयर बिक्री नभएमा संगठित संस्था वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका संस्थाले त्यस्तो सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ लाई संशोधन गर्दै समसामयिक बनाएको हो । ‘प्रिमियम मूल्यमा समेत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्र खरिद नगरेको अवस्थामा मात्र संस्थागत लगानीकर्तालाई खुल्ला गर्दा पनि ०.५ प्रतिशतको अधिकतम सीमाका कारण सार्वजनिक निष्कासनमा पूर्ण रुपमा बिक्री हुन नसकी निष्कासन कार्य थप झन्झटिलो समेत भएकाले कतिपय संगठित संस्थाबाट निर्देशिकाको उल्लेखित व्यवस्थामा सुधार गर्न निवेदन समेत प्राप्त भएको,’ बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी निष्कासन सम्बन्धी यी समस्या निराकरण गरी सो कार्यलाई गतिशील, चुस्त, सहज र कम खर्चिलो बनाउन धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (२) तथा उपदफा (६) मा संशोधन गरिएको छ ।’
धितोपत्र बजारलाई समावेशी बनाउन तथा बढीभन्दा बढी लगानीकर्ताले धितोपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाको लागि बोर्डद्वारा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा सकेसम्म सबै आवेदकलाई १० कित्ताको दरले धितोपत्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्था लागू भएपछि गरिएका धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन हेर्दा सबै आवेदकलाई १० कित्ताको दरले धितोपत्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कारण अधिकांश लगानीकर्ताले दरखास्त दिन पाइने न्यूनतम कित्तालाई दृष्टिगत गरी दरखास्त दिने गरेकोेले बोर्डको धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा धितोपत्रको लागि आवेदन गर्न सक्ने अधिकतम सीमा ०.५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएकोले संशोधन गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: ६ असार २०७५ ०१:५४ बुधबार
