काठमाडौं - महिला उद्यमीहरुले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने बिना धितो कर्जाको रकम बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
महिला उद्यमशीलता विकास कोषमार्फत प्राप्त हुने कर्जा अपर्याप्त हुँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।‘सानो व्यवसाय पनि व्यवस्थित रुपमा सुरु गर्न कम्तीमा १० लाखभन्दा बढी लगानी आवश्यक हुन्छ ।
कोषबाट एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका महिला उद्यमी थप लगानी जुटाउन नसक्दा समस्यामा परेका छन्,’ महिला उद्यमी महासंघ, नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघकी महासचिव दर्शना श्रेष्ठले भनिन्, ‘साँच्चिकै उद्यमशीलता विकास गर्ने हो भने कर्जाको रकम १० देखि २५ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ ।’सरकारले महिला उद्यमीका लागि कोर्षमार्फत एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
तीन वर्ष अवधिको यस्तो कर्जा ६ प्रतिशत वार्षिक व्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, कर्जा लिने प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा अधिकांश महिला उद्यमी यसबाट वञ्चित हुनु परेको सरोकारवालाले बताएका छन् । महासचिव श्रेष्ठका अनुसार कोषबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त हुने भए पनि अधिकांशलाई एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म मात्र उपलब्ध गराइएको छ ।
उनले कोषबाट हालसम्म सात जनाले मात्र पाँच लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन् ।घरेलु तथा साना उद्योग विभागका निर्देशक विष्णु ज्ञवालीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ बाट सुरु भएको उक्त कोषमा हाल करिब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
तर, पछिल्लो समय महिला उद्यमीको संख्या वृद्धि हुँदै गएकाले कोषको रकम अपुग भएको महासंघले जनाएको छ । ‘अहिले ४१ जिल्लामा मात्र यो कार्यक्रम पुगेको छ । यो सेवा ७७ वटै जिल्लामा पु¥याउन १८ लाखले पुग्दैन,’ महासंघकी महासचिव श्रेष्ठले भनिन्, ‘प्रतिव्यक्ति दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने हो भने पनि २७ करोड रुपैयाँ अपुग हुन्छ ।’विभागका निर्देशक ज्ञवालीले अनौपचारिक रुपमा (दर्ता बिनै) व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई कोषबाट कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी दिए ।
महिला उद्यमीलाई प्रदान गरिएको कर्जा समयमै भुक्तानी भइरहेको उनले बताए । ‘महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका उद्योगको हामी निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘ती उद्योगहरु राम्रै चलिरहेको अनुगमको क्रममा देखिन्छ । कोषबाट लिएका कर्जा पनि समयमै भुक्तानी भइरहेको छ ।’ महिला उद्यमशीलता विकासका लागि कोषको कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । यसका लागि औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन नियमावली संशोधनका लागि संशोधन समितिसमक्ष प्रस्ताव पठाइसकिएको उनले बताए।
महासंघकी अध्यक्ष शारदा रिजालले महिला उद्यमी महासंघले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताइन् । महिला उद्यमीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि, बजार प्रवद्र्धन र व्यावसायिक तालिम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । कोषबाट उपलब्ध हुने कर्जाका लागि उद्यमी छनोटमा समेत महासंघको सहभागिता रहँदै आएको अध्यक्ष रिजालले बताइन् ।
महासंघकी तृतीय उपाध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिला उद्यमशीलता कोषमार्फ उपलब्ध हुने कर्जाको रकम वृद्धिका लागि पहल गर्ने उदेश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रम उपलब्धिमूलक भएको बताइन् । छलफलबाट प्राप्त सुझाव सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा कार्यान्वयन गराउन पहल गरिने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य उद्यमीले उद्योग दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा दर्ता प्रक्रियामा नआएका उद्यमीको संख्या ठूलो रहेको बताए । दर्ता नहुने व्यवसायी कोषबाट कर्जा लिनसमेत वञ्चित हुनुपरेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकार निकाय उद्यम प्रवर्द्धन गर्नभन्दा कारबाही र नियन्त्रण गर्न बढी क्रियाशील भएको ती उद्यमीले गुनासो गरे ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दिवाकर बसिस्ठले बैंकले महिला उद्यमीका लागि उपलब्ध गराउने कर्जाको प्रक्रियाबारे जानकारी दिएका थिए । उनले निर्यातमूलक उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रकाशित: ५ असार २०७५ ०१:२० मंगलबार
