पोखरा-  प्रदेश ४ लाई आगामी तीन वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने योजना रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘आगामी तीन वर्षमा सरकार दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने र पाँच वर्षपछि दूध निर्यात गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।’ दूधसँगै मासु र अन्डामा पनि आत्मनिर्भर बन्ने योजना रहेको उनले बताए ।बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा छलफल भएको ‘प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री थापाले प्रदेशलाई दूधको हबको रूपमा विकास गर्न चाहेको बताए ।

दूधको उत्पादन बढाउन सरकारले ‘घाँसमा आधारित दाना’ र ‘पशुमा आधारित प्राङ्गारिक कृषि’ मा जोड दिने नीति रहेको मन्त्री थापाले बताए । ‘घाँसको मात्रा बढाउँदा दूधको मात्रा पनि बढ्छ’ थापाले भने, ‘कृषिमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी अर्गानिक प्रदेश बनाउने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहज पनि हुन्छ, यो नीतिलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौं ।’
यस्तै, रैथाने पशुको संरक्षण गरी उन्नत जातका पशुपालनलाई बढावा दिने योजना रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘रैथाने जातको गाईले भन्दा होलिस्टन फ्रिजियन प्रजातिको गाईले दिनेको दूधको मात्रामा निकै अन्तर रहेको हुँदा उन्नत जातका गाई ल्याउने र दूधको उत्पादन बढाई सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’

व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकलाई विभिन्न ऐन, नियम तथा विनियम बनाएर सहुलियतमा कृषि कर्जा तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, वैज्ञानिक पशुलापनको व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारको रहेको उनले बताए । समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्न पनि प्रदेशलाई दूधको हबको रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।यस्तै, उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यले पनि यो विधेयक आवश्यक र महत्वपूर्ण रहेको जनाएका थिए।

छलफलमा बोल्ने नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य प्रभा कोइरालाले प्रदेशलाई दूधको हबका रूपमा विकास गरी कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन सकिने र रोजगारीको अवसरमा पनि वृद्धि हुने जनाइन् । यो ऐनले कृषि विचौलियाको अन्त्य हुने र किसानको उत्पादनले श्रमअनुसारको मूल्य पाउने उनको भनाइ थियो ।कांग्रेसका विष्णुप्रसाद लामिछानेले यो ऐनले प्रदेशको समृद्धिमा सहयोग गर्ने तथा कृषि र पशुपालनमा लागेका किसान लाभान्वित हुने जनाए । नेकपाका दिलमाया रोकामगरले कृषकलाई आफ्नो बजारीकरणमा सहजता पु¥याउने जनाइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका पियारी थापाले ऐनमा नै स्थानीय तहमा दूध संकलन केन्द्र र उपकरणसहितको प्रशिक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन् ।

नयाँशक्ति पार्टी नेपालका हरिशरण आचार्यले किसानमैत्री ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेसका डोबाटे विश्वकर्माले दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष ९उपाध्यक्ष० र सदस्यको पदावधि समान हुनुपर्ने बताए । उक्त ऐनमा बोर्डका कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्ष तथा सदस्यको पदावधि भने २ वर्ष मात्र कायम गरिएको छ । सँगै काम गर्नुपर्ने हुँदा सबै पदाधिकारीको कार्यकाल समान हुनुपर्ने उनले जनाए ।

छलफल र मन्त्रीको जवाफपछि यो विधेयकमाथि आगामी ७२ घन्टाभित्र आवश्यक संशोधनसहितको सुझाव संसद् सचिवालयमा पेस गर्न सकिनेछ । संशोधनको समय सकिएपछि यसलाई प्रदेशसभाकोे विषयगत विधायन समितिमा पठाइनेछ ।विधायन समितिले आवश्यक संशोधन र हेरफेर गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पुनः प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गरेपछि उक्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नेछन् र विधेयक ऐन बन्नेछ ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ ०४:०८ बिहीबार