काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाभित्र एक खर्ब ३५ अर्ब ६७ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । अरु स्रोत जुटाउन नसकेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च चलाएको हो।

यससँगै चालु बजेटमा तोकिएको आन्तरिक ऋणको सीमा ९३.५७ प्रतिशत पूरा भएको छ । यो तथ्यांक गत चैत मसान्तसम्मको हो । यो आवमा सरकारले उठाउन सक्ने यस्तो ऋण अब नौ अर्ब ३२ करोड २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र रहेको छ । सरकारले यो आवमा एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।

मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अर्यालका अनुसार कुल एक खर्ब ३५ अर्ब ६७ करोडमध्ये सरकारले ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण विकास ऋणपत्रबाट उठाएको हो । यस्तै ट्रेजरी बिल्सबाट सरकारले ६३ अर्ब पाँच करोड ८६ लाख ८० हजार, नागरिक बचतपत्रबाट ५८ करोड १५ लाख ९० हजार र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट तीन करोड ७१ लाख ८० हजार रुपैयाँ उठाएको छ।

संविधानअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले स्थानीय तहका लागि बजेट दिनुपरेका कारण सरकारले स्रोत जुटाउन आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । चालु बजेटमा स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।प्रत्येक चौमासिकको सुरुमा ७५ अर्ब रुपैयाँका दरले स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले चालु आवको साउन १ र मंसिर १ गते स्थानीय तहलाई ७५–७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो । चैत १ गते तेस्रो तथा अन्तिम किस्ताबापत ७५–७५ अर्ब रुपैयाँ सात सय ५३ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनाभित्र नै लक्ष्यको लगभग आधा रकम उठाइसकेको थियो । स्थानीय तहलाई रकम दिनेलगायत सम्पूर्ण खर्च धान्न राजस्वको स्रोतले नभ्याएपछि ऋण उठाउनुपरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारले आवश्यक परे लक्ष्य राखेको सबै रकम उठाउन सक्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले गत वर्ष एक खर्ब ११ अर्ब लक्ष्य राखेकोमा ८८ अर्ब ३३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।

सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्व हो । तर, चालु आवको नौ महिनामा सरकारले लक्ष्यको ६७.९२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म सरकारले चार खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रलाई थेग्दै आएको रेमिटेन्सको वृद्धिदर यो वर्ष खुम्चिएको छ । यस कारण खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मे परेको अवस्था छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा चालु आवको बजेट करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटामा चलेको छ।

निर्वाचन र गएको बर्खामा आएको बाढी पहिरोलगायतका कारण राजस्व कम संकलन भएपछि सरकारलाई आर्थिक वर्षको सुरुमै ऋण उठाएर खर्च व्यवस्थापन गर्नु परेको थियो । साउन अन्तिम र भदौ पहिलो साता तराई क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले भन्सार नाकाहरु प्रभावित हुँदा सरकारले लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व असुली गरेको थियो । साउन–भदौमा आएको बाढी र पहिरोले मुलुकभरका ३५ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । यीमध्ये तराईका १८ जिल्ला अति प्रभावित हुन पुगेका थिए।

तराईमा आएको बाढीका कारण विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवाजस्ता राजस्व संकलनका दृष्टिले सबैभन्दा ठूला भन्सार नाका करिब दुई साता प्रभावित भएका थिए । बाढीले नेपालसँग जोड्ने भारतीय सडक र पुल भत्काउँदा नेपाल आउने मालबाहक कन्टेनर लामो समयसम्म आउन पाएका थिएनन् । यसले भन्सारको राजस्व संकलन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको थियो । मुलकभर आएको बाढी र पहिरोका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुँदा राजस्वका अन्य स्रोतहरुबाट पनि असुली लक्ष्य अनुसार हुन सकेको थिएन।

राजस्व संकलन कम भएका बेला सरकारको चालु खर्च भने बढेको छ । सरकारी लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा सरकारको चालु खर्च पाँच खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल चालु बजेटको ६४.२७ प्रतिशत हो । पुँजीगत बजेट तर्फको खर्च भने ३५.०१ प्रतिशत मात्र भएको महालेखाको तथ्यांक छ।

विगतमा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेपछि माघ–फागुन तिरबाट आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गर्ने प्रचलन थियो । कुनै समय  विकास र साधारण दुवै बजेटको खर्च नबढेको वर्ष सरकारलाई आन्तरिक ऋण नचाहिने अवस्था आएको थियो । त्यस्ता बेला पनि बजारलाई चलायमान गराउन सरकारले ऋण भने लिने गरेको थियो।
 

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७५ ०१:३७ मंगलबार