काठमाडौं – लामो समयदेखि अस्तव्यस्त अवस्थामा रहँदै आएको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सोमबार चार कार्यदल गठन गरिएको छ।वैदेशिक रोजगारीको समस्यासँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रित रहँदै ती कार्यदल गठन गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी बोकेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डसँगको समन्वयमा गठन गरिएका ती कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयले विद्यमान समस्या समाधानमा ठोस पहल गर्ने जनाएको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारी कायमै हुने बाध्यता रहेको बेला व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी वैदेशिक रोजगारीको आवाज उठ्दै आएको छ । तर, वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जसले जे गरे पनि हुने अवस्था छ।
रोजगारीमा जाँदा स्वदेशदेखि विदेशसम्म हरेक युवा कतै न कतै शोषणमा परिरहेका छन् । शोषणमा पर्नेको तुलनामा न्याय पाउनेको संख्या निकै कम छ । तीन वर्ष अघि खाडी र मलेसिया जान मन्त्रालयले निर्णय गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने रोजगारीमा जानुअघि बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, वनस्टप सेन्टर, भिएलएन, गाम्का लगायतका संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको नाममा ठूलो रकम असुल गरिरहेका छन्।
खाडी मुलुक र मलेसिया पठाउने मेनपावरले १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने सरकारको निर्णयविरुद्ध एक लाख रुपैयाँ असुल गरिरहेको पीडितको गुनासो रहँदै आएको छ । मन्त्री विष्टले वर्षौंदेखि थुप्रँदै आएका विकृति एकैचोटि समाप्त पार्न नसकिए पनि विस्तारै देखिने गरी समस्यालाई निमिट्यान्न पार्ने बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित पार्न केही कानुन अपुग छ भने केही कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया अन्तर्गत कार्यदल गठन गरिएको हो।’
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले प्रदान गर्ने सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नका लागि सोही मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन गरिएको उक्त कार्यदलले बोर्डले प्रदान गर्दै आइरहेका सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नका लागि आवश्यक योजना मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँगै गन्तव्य मुलुकमा पीडित हुनेको संख्या वृद्धि भइरहँदा बोर्डले प्रदान गर्ने सबै सेवा केन्द्रमै सीमित छन् । बोर्डको संरचना स्थानीय तहमा विस्तार हुन नसक्दा सरकारी निकाबाट प्राप्त हुने हरेक सेवा, सुविधाका लागि पीडित राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता छ । दुर्गम गाउँबाट आउने कतिपय पीडितले प्राप्त गरेको राहतको आधा रकम आतेजातेमै खर्च हुने गरेको गुनासो व्याप्त छ।
मन्त्रालयको गठन गरेको दोस्रो कार्यदल मलेसिया र खाडी मुलुकबाहेक अन्य गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउँदा कति शुल्क लिन सकिने र सरकारले नै कामदार पठाउन सक्छ या सक्दैन भन्ने अध्ययनमा केन्द्रित हुनेछ । साउदी अरेबियाका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा गठित उक्त कार्यदलले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने अवधि तोकिएको छ।
त्यस्तै, सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा गठन गरिएको अर्काे कार्यदललाई गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष र हालको श्रम सम्झौताको कमीकमजोरी औंल्याएर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा मन्त्रालयले दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले हाल व्यक्तिगत तवरमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एक सय ६७ र मेनपावरमार्फत जानेलाई एक सय आठ (हाल दुई देश बन्द) मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरे पनि श्रम सम्झौता र समझदारी भने सातवटा गन्तव्य मुलुकसँग मात्र छ । विज्ञहरूले गन्तव्य मुलुकसँग भएका श्रम सम्झौता पनि नाम मात्रका भएको र त्यस्ता श्रम सम्झौता कामदारमुखी नभएको बताउने गरेका छन्।
मन्त्रालयले रेमिट्यान्सलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न उपाय पत्ता लगाउन चौथो कार्यदल गठन गरेको छ । प्रतिवेदन पेस गर्ने तीन महिने समयावधि पाएको उक्त कार्यदलको संयोजकमा सोही मन्त्रालयमा सचिव दाहाललाई चयन गरिएको छ । मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी अस्पतालबाटै गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए।
‘विभिन्न गन्तव्य मुलुकका राजदूतसँग सरकारी अस्पतालले गरेको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टलाई मान्यता दिनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूतले सरकारी अस्पतालको रिपोेर्टलाई मान्ने बताइसकेको छ ।’ उनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका सबै सिन्डिकेटलाई अन्त्य गरेरै छाड्ने बताए ।
जेल परेकालाई कानुनी सहायता
रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका र त्यहाँ जेल परेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न निःशुल्क कानुनी सहायता र भाषा जान्ने व्यक्तिको सुविधा प्रदान गरिने भएको छ।
आर्थिक र भाषा ज्ञानको अभावले जो कोही समस्यामा नपरोस् भनेर निःशुल्क कानुनी र भाषाको सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । हाल खाडी र मलेसियामा करिब पाँच सय नेपाली जेलमा रहेको मन्त्रालयका सचिव दाहालले जानकारी दिए । त्यस्तै रोजगारीको क्रममा गन्तव्य मुलुकमा निधन भएकालाई नेपाल ल्याउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न अबको १० दिनभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै कक्ष तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०२:१७ मंगलबार
