काठमाडौं – एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण सच्याउँदै पहिलेभन्दा बढ्ने बताएको छ।

एडिबीले २०१७ को सेप्टेम्बरमा ४.७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने आंकलन गरेको थियो । बुधबार सार्वजनिक गरेको म्याक्रोइकोनोमिक अपडेट (समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको अद्यावधिक परिदृश्य) मा उसले संशोधन गर्दै ४.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो।

नेपालका विकास साझेदारहरुले आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण आ–आफ्नै तरिकाले गर्दै आएका छन् । त्यसअनुसार उनीहरुले राख्ने आर्थिक वृद्धिदरको तथ्यांक पनि फरक देखिने गरेका छन् । विशेष गरी विश्व बैंक र एडिबीले गर्ने प्रक्षेपणमा अंकको भिन्नता देखिने गरेको छ । नेपालको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गर्ने प्रक्षेपणमा पनि यी दुई दातृ निकायको भन्दा फरक अंक हुने गरेको छ।

एडिबीले बुधबार प्रक्षपण गरेको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले तोकेको लक्ष्यभन्दा न्यून हो । सरकारले ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत उक्त लक्ष्य ६ प्रतिशतमा झारेको छ ।गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष कोदो र मकैजस्ता बर्खे बालीको उत्पादन बढ्ने आँकलन एडिबीले गरेको छ ।

उद्योगको क्षमता विस्तार भए पनि यो आवमा औद्योगिक वृद्धिदर कम हुने अनुमान उसको छ । वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, संरचनागत कठिनाइ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम हुँदा औद्योगिक वृद्धिदर कम हुने एडिबीको भनाइ छ । तर, थोक तथा खुद्रा व्यापार विस्तार, वित्तीय मध्यस्थता र पर्यटन क्षेत्रका कारण सेवा क्षेत्र भने उत्साहजनक रहने बताइएको छ।

एडिबीले सरकारी खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि तथा लगानीमा भएको सामान्य वृद्धिले चालु आवको आर्थिक वृद्धिदरलाई उकास्ने बताएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आएको तीव्रता र भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिने राहतले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सघाउने उसको धारणा छ।

एडिबीले चालु आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादन ५.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । तर, मनसुन सामान्य हुने र चालु ठूला आयोजनाले तीव्रता पाउने कुरामा उक्त उच्च वृद्धिदर निर्भर रहने उसको भनाइ छ । यो वर्ष चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि विद्युत्को निर्भरता अन्त्य हुने अनुमान एडिबीको छ।

पूर्वाधार आयोजनाहरुको गुणस्तर र परिमाण बढ्ने अनुमान पनि उच्च रहेको एडिबीले बताएको छ । तर, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको अनुभव र क्षमताले यसमा प्रभाव पार्न सक्ने चुनौती उसले औंल्याएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले खर्च बढाए पनि राजस्व परिचालन कमजोर हुँदा बजेट घाटा बढ्न सक्ने एडिबीको अनुमान छ।

कमजोर विप्रेषण आयलाई निर्यात र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीले क्षतिपूर्ति गर्न नसके चालु खाता घाटा बढ्ने उसको अनुमान छ ।एडिबीले यो वर्ष महँगी (मुद्रास्फीति) वार्षिक ५.५ प्रतिशतका दरले बढ्ने बताएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंंकले निर्धारण गरेको महँगी लक्ष्य सात प्रतिशतभन्दा कम हो । गत वर्ष महँगी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य रहनु, वस्तुको आपूर्तिमा सुधार हुनु र स्थिर विनिमय दर रहेको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भारतको मुद्रस्फीति न्यून हुनुले यो वर्षको मुद्रास्फीति सामान्य रहने उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारको खर्च बढेको अवस्थामा मुद्रास्फीति पनि बढ्न सक्ने बताइएको छ । विप्रेषण आयको मन्द वृद्धि र बढ्दो व्यापार घाटाले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व जोखिमपूर्ण रहेको एडिबीले बताएको छ।

म्याक्रोइकोनोमिक अपडेटको यो संस्करणले नेपालमा कृषिको व्यावसायिकीकरणको महत्व र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी, संस्थागत, वित्तीय र पूर्वाधारका अवरोधलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गर्ने एडिबीले जनाएको छ।
 

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७४ ०२:२८ बिहीबार