लक्ष्यअनुरुप कर सङ्कलन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई ५४ अर्ब तीन करोड कर असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार तीन लाख १९ हजार तीन सय ८१ करदाताको दुई खर्ब ५० करोडभन्दा बढी बक्यौता देखिएको हो।
“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तसम्ममा आईपुग्दा कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्ब शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम एक खर्ब ३० अर्ब २४ करोड छ भने कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणप्रति विमति जनाउँदै आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम एक खर्ब २३ अर्ब ८० करोड छ”, विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य न्यायिक निरुपणमा जाँदा मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई हुँदा बक्यौता पनि बढेको बताउँछन्। विभागले भने धमाधम पुनरावलोकनका मुद्दा फछ्र्यौटमा गर्दै आएको छ।
“बक्यौता रकममध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशत विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन छन्। विभागमा प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, विभिन्न अदालतमा मुद्दा छिनोफानो नहुँदा बक्यौता बढेको हो”, उनले भने।
चालु मुद्दा फछ्र्यौट भएका जानकारी दिँदै महानिर्देशक आचार्यले भने “प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका मुद्दा यथाशक्य चाँडो फछ्र्यौट गरेका छौं। धेरैभन्दा धेरै जनशक्ति परिचालन गरेर काम भएको छ। हामीले निर्धारण गरेको करउपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा जान पाउने करदाताको अधिकार हो। तर, त्यस्ता मुद्दा फछ्र्यौट चाँडो हुँदा त्यसले बक्यौता असुली गर्न पनि सहज हुन्छ।
कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी छन्। प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ९६ हजार चार सय ६३ करदाताबाट एक खर्ब ८६ अर्ब ७८ करोड आयकर उठ्न बाँकी छ।
आयकर तर्फ सात सय १८ करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा एक खर्ब ११ अर्ब ६५ करोड आयकरबाट राज्य वञ्चित भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ एक लाख २० हजार आठ सय ३२ करदाताबाट ५९ अर्ब ९० करोड असुली हुन बाँकी छ।
अन्तःशुल्क तीन सय ७४ करदाताबाट चार अर्ब ३१ करोड उठाउन बाँकी छ। अन्य एक हजार सात सय १२ करदाताले रू तीन अर्ब चार करोड राज्य कोषमा दाखिला गरेका छैनन्।
बक्यौता कर सङ्कलनमा यसरी अवरोध हुँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्रभावित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि चालु आर्थिक वर्षका लागि एक हजार सात सय ४२ वटा प्रशासनिक पुनरावलोकनका निम्ति दर्ता हुँदा राज्य कोषमा रकम अपर्याप्तताको चाप बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड कर असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामारू पाँच खर्ब ३३ अर्ब तीन करोड मात्र उठेको थियो।
आव २०७९/८० देखि जिम्मेवारी सरेका र आव २०८०/८१ मा दर्ता भएका जम्मा दुई हजार दुई सय ४४ निवेदनमध्ये गत आवमा जम्मा पाँच सय दुई वटा फछ्र्यौट भएका छन्। एक हजार सात सय ४२ निवेदन आव २०८१/८२ को लागि सारिएका छन्।
गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको २३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ। उक्त आवको प्रारम्भमा कुल बेरुजु रकम ७६ अर्ब एक करोड ४२ लाख रहेकामा आवको अन्त्यमा त्यो बढेर ९९ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ८४ हजार पुगेको छ।
हेमन्त जोशी/रासस
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८१ १४:५५ मंगलबार
