सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि पोहोरको तुलनामा केही सुधार भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा एक खर्ब ६४ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखाका अनुसार पोहोरको तुलनामा राजस्व संकलन ९.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
राजस्वमा सुधार भए पनि लक्ष्य अनुसार संकलन हुन भने सकेको छैन। पोहोर भदौ मसान्तसम्म एक खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा अहिले सोही अवधिमा १० अर्ब रूपैयाँ बढेको छ।
चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गत आवमा १० खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेकाले अहिले लिएको लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको छ।
सरकारले दुई महिनामा कुल बजेटको ७.३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा भदौ मसान्तसम्म एक खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड २७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। खर्चमध्ये चालुतर्फ ७.२८ प्रतिशत रहेको छ।
चालुतर्फ ८२ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। सरकारले यो वर्ष राजस्व संकलन वृद्धिसँगै खर्च पनि बढाउने जनाएको छ। पोहोरको तुलनामा पुँजीगत खर्च पनि वृद्धि भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते विभिन्न मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन जारी गर्दै काम सम्पन्न भएका योजनामा बजेट भए बराबरको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। पुँजीगततर्फ गत वर्ष आठ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्ष १४ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी गत वर्ष सो अवधिमा चालुतर्फ ८७ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएकोमा यो वर्ष बढेको छ।
राजस्व संकलन र बजेट खर्चमा कार्यान्वयनमा सुधारलाई वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले साउनमा ७३ बुँदे मागदर्शन जारी गरेको थियो। सरकारी कार्यालयमा हुने खर्चलाई मितव्ययी बनाइ वित्तीय सुशासन कायम गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सरकारी कार्यालयमा हुने आफूखुसी खर्च नियन्त्रण गर्दै, वैदेशिक स्रोतका खर्च, चालु तथा पुँजीगत खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
बजेट खर्चको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, कार्यक्रम/योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेही, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था लगायत विषय समेटेर जारी गरिएको मार्गदर्शनले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायका लागि विनियोजित बजेटको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा खर्चको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेलगायतका निर्देशन जारी गर्ने गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नु अगाडि अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ। कर्मचारीले अनावश्यक धेरै सुविधा लिन नदिन कडाइ गरेको छ। प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयलगायतमा भत्ता खर्च लेख्न नपाउने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पुँजीगततर्फको कुनै कार्यक्रम, आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८१ ०९:३५ बुधबार