काठमाडौं – आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण लिएर खर्च धान्दै आएको सरकारले पछिल्लोपटक १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ उठाउने भएको छ।
सरकारका लागि विभिन्न उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले १२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स लिलाम बढाबढमा राखेको हो । यस्तै २ अर्बको नागरिक बचत पत्र सार्वजनिक गरेको छ । नागरिक बचत पत्र र बिल्स दुवै सबै बिक्ने हो भने चालु आवको अहिलेसम्ममा एक खर्ब ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण पुग्नेछ । चालु आवको बजेटले एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार १२ अर्ब ६१ करोडमध्ये तीन अर्ब २५ करोड २८ दिने, दुई अर्ब ९० दिने, तीन अर्ब एक सय ८० दिने र चार अर्ब ३६ करोड तीन सय ६४ दिने टे«जरी बिल्स हुन् । सोमबार यसको लिलाम बढाबढ राखिएको थियो ।नागरिक बचत पत्र ५ वर्षका लागि निस्कासन गरिएको हो । यसका लागि ९ प्रतिशत ब्याज दर तोकिएको छ भने ६–६ महिनामा ब्याज दिने भनिएको छ । बचत पत्र चैत २६ सम्ममा खरिद गर्न सकिने छ।
संविधान अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले स्थानीय तहका लागि वर्षको सुरुमै ७५ अर्ब रुपैयाँ दिनुपरेका कारण सरकारले स्रोत जुटाउन वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो।
साउनमै स्थानीय निकायलाई ७५ अर्ब रुपैयाँ दिनुपरेको र भदौमा सरकारी कर्मचारीलाई दुई महिनाको (दसैं सहित) तलब खुवाउनुपरेका कारण सरकारलाई रकम जोहो गर्न ऋण उठाउनुपरेको थियो । यही बेला चुनावलगायत अन्य खर्च पनि बढेको र बाढी पहिरोका कारण राजस्व पनि कम संकलन भएपछि सरकारलाई आर्थिक वर्षको सुरुमै ऋण उठाएर खर्च व्यवस्थापन गर्नुपरेको हो । वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण उठाएको यो सम्भवतः पहिलोपटक हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि शुक्रबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएकाले आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको बताएका थिए । चैतसम्म सरकारले स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ।अर्थमन्त्रीले खतिवडाले बजेट सहायतातर्फको वैदेशिक सहायता प्राप्त नभएको, अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दात परिवर्तनबाट बेहोरिने भनिएको स्रोत उपलब्ध नभएका कारण पनि आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले चालु आवको बजेट बनाउँदा गत वर्षबाट एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ नगद आउने अनुमान गरेको थियो ।खतिवडाले फागुन मसान्तसम्ममा राजस्वको लक्ष्य नपुगेका कारण पनि आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको बताएका थिए । फागुनसम्म सरकारले राखेको लक्ष्यको २–३ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ।
साउन अन्तिम र भदौ पहिलो साता तराई क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले भन्सार नाकाहरु प्रभावित हुँदा सरकारले चालु आवको सुरुदेखि नै लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व असुली गरेको थियो । साउन–भदौमा आएको बाढी र पहिरोले मुलुकभरका ३५ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । यीमध्ये तराईका १८ जिल्ला अति प्रभावित हुन पुगेका थिए।
तराईमा आएको बाढीका कारण विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवाजस्ता राजस्व संकलनका दृष्टिले सबैभन्दा ठूला भन्सार नाकाहरु करिब दुई साता प्रभावित भएका थिए । बाढीले नेपालसँग जोड्ने भारतीय सडक र पुलहरु भत्काउँदा नेपाल आउने मालबाहक कन्टेनर लामो समयसम्म आउन पाएका थिएनन् । यसले भन्सारको राजस्व संकलन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको थियो । मुलकभर आएको बाढी र पहिरोका कारण व्यापार, व्यवसाय प्रभावित हुँदा राजस्वका अन्य स्रोतबाट पनि असुली लक्ष्य अनुसार हुन सकेको थिएन।
राजस्व कम असुली भएपछि अर्थले खर्चको व्यवस्थापन गर्न सुरुमै स्रोतको प्लानिङ गर्न आन्तरिक ऋण उठाएको हो । स्थानीय तह, चुनाव, कर्मचारीलाई दसैं खर्च लगायतको खर्च व्यवस्थापनका लागि यसो गरिएको हो । आन्तरिक ऋण नलिएको भए सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी सबैलाई तलब खुवाउन समस्या पर्न सक्थ्यो।
अर्कोतिर सुरुमै आमनिर्वाचनका लागि रकम दिन बाध्य भएको सरकारलाई सबैतिरबाट अनावश्यक रकम माग भएका कारण पनि रकम जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिनामै विभिन्न मन्त्रालयले दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका थिए । अहिले यस्तो माघ साढे तीन खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
विगतमा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेपछि माघ–फागुनतिरबाट आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गर्ने प्रचलन थियो । विकास र साधारण दुवै बजेटको खर्च नबढेको वर्ष सरकारलाई आन्तरिक ऋण नचाहिने अवस्था पनि आएको थियो । त्यस्ता बेला पनि बजारलाई चलायमान गराउन सरकारले ऋण भने लिने गरेको थियो।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०१:२२ बुधबार
