वीरगन्ज– एकीकृत जाँच चौकी अर्थात ‘इन्टरग्रटेड चेक पोस्ट’ (आइसिपी)लाई सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल र भारतका उच्चस्तरीय सरोकरवालाबीच पूर्वतयारी बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिव सिंह पुरी र दुवैतर्फका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकले चैत २२ (अप्रिल ५) अर्थात आउदो बिहीबारभित्र तयारीको काम पूरा गर्ने समयसीमा तोकेको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि चैत ११ मा अर्थात नौ दिन अगाडि भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई आइसिपी हस्तान्तरण गरेको थियो।

आइसिपी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सञ्चार–प्रविधि, सरकारी औपाचारिकता र यहाँ काम गर्ने निकायहरुबीच आपसमा तथा सीमा वारपार परस्पर तालमेल ठिक्क पार्न दुवैतर्फका संयन्त्रलाई बैठकले निर्देशन दिएको हो।

‘आइसिपी नेपालको व्यापारका लागि स्थापित पहिलो आधुनिक व्यवस्था हो, दुई देशबीचको सम्बन्धका लागि कोषेढुँगा हो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘२२ गतेसम्म २ दिनको समय हुन्छ, तपाईंहरु प्रतिबद्ध भएर लागि हाल्नुहोस्, सरकारबाट पूरा गर्नुपर्ने कामहरु यसभित्र सम्पन्न गर्नम प्रतिबद्ध भएँ ।’ दशगजा वारीपारी एकसाथ सुविधासम्पन्न र उस्तै संरचना भएको आधुनिक तथा प्रविधियुक्त भन्सार कार्यालय र व्यापार सहजीकरण गर्ने निकायहरुको एकै हातामा बसाल्ने योजना ‘आइसिपी’ बनेर तयार भएपछि हस्तान्तरण सम्पन्न भएर सञ्चालनको तयारी थालिएको हो।

सन् २०११ को जनवरीमा शिलान्यास भएर मे ११ बाट निर्माण थालिएको यो महात्वांक्षी परियोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१३ को अक्टोबरभित्र सम्पन्न भई सक्नुपथ्र्यो । विभिन्न बाधा अवरोधले गर्दा निर्धारित दुई वर्षभित्र निर्माण हुन नसकी ६ वर्षमा सम्पन्न भएको हो । भारतीय सहयोग र सुपरीवेक्षणमा द्विदेशीय सहमतिअनुसार आइसिपी निर्माण गरिएको हो।

‘वीरगन्ज भनेको नेपाल भारत व्यापारको लागि र एउटा ट्रान्जिटको रुपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण नाका हो, व्यापार प्रणालीलाई अझ राम्रो गर्न बनेको यो संरचना अब सञ्चालनका लागि तयार भएकोमा निकै खुसी लागेको छ,’ भारतीय राजदूत पुरीले भने, ‘यसमा भूमिका गर्नुहुने सबै धन्यवादका पात्र हुन्, अब दुवै पक्षका सम्बन्धित अधिकारीहरु समयभित्रै तयारी पूरा गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’अहिले सम्पूर्ण रुपमा नभए पनि वीरगन्ज भन्सारबाट हुने आयात निर्यातको केही भाग आइसिपीतिरबाट सुरु गरेर बिस्तारै यसलाई पूर्ण सञ्चालनमा लैजान बैठकका सहभागीहरुको राय छ।

नेपालतर्फको आइसिपीबाट निस्किने बिन्दुयताको सात सय मिटर बाटो साँघुरो छ । यसले गर्दा आइसिपी पूरा क्षमतामा सञ्चालनमा आउन समस्या रहेको इन्टर मोडेल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । समितका प्रतिनिधिले आइसिपी सञ्चालन गरिने प्रक्रिया र व्यवस्थापन प्रणालीबारे प्रस्तुति गरेका थिए । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोदप्रकाश सिंहले उक्त सात सयमिटर बाटोलाई ६ लेन बनाउन ठेक्का पट्टा, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सकिसकेकाले एक महिनाभित्र त्यो तयार हुने बताए।

वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले २३ गतेपछि कुनैपनि बेला यसको उद्घाटन हुनसक्ने गरी २२ गतभित्र सबै तयारी पूरा गर्न समयसारणी बनाएर काममा जुट्न मातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । ‘यो एउटा संरचना मात्र होइन्, दुई देशबीचको सम्बन्धको एउटा नयाँ आधार पनि हो,’ उनले भने, ‘हामीले यसलाई राम्ररी र सफलतापूर्वक सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुपर्छ, यहाँबाट भएको सिकाई अरु नाकाहरुमा स्थापित हुन लागेको आइसिपीको लागि सहायक हुने छ ।’ वीरगन्जपछि बिराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा पनि आइसिपी बन्न लागेको उनले बताए।

सचिव घिमिरेले आइसिपी सञ्चालनमा ‘इडिआई’ (इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरएक्सचेन्ज) अर्थात विद्युत् कागजात आदान प्रदानलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरे व्यापार सहजीकरणमा सहायक हुने बताए । त्यस्तै भारतमा लागू ‘जिएसटी’ (गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स) व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपाली पक्षलाई सहज पहुँच दिन पहलका निम्ति राजदूत पुरीसँग आग्रह गरे।

इन्टरमोडेल यातायात समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्षमणबहादुर बस्नेतले आफूहरुले हस्तान्तरण भएर आउनु अगाडिदेखि तयारी गरेर आइसिपी सञ्चालनका लागि विधि र प्रणाली तयार पारेर राखेकोमा अब त्यसलाई कार्यान्यवनमा लैजाने काम मात्र बाँकी रहेको बताए।

आइसिपीको मुख्य भवनमा भएको यस बैठकमा आपूर्ति सचिव गजेन्द्र ठाकुर, भारतीय महावाणिज्यदूत बिसी प्रधान, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख सूर्य सेढाई, भारतको ल्यान्ड पोर्ट अथरिटीका अधिकारी शौरभ कुमार, भारतीय भन्सारका अधिकारी सन्तोष कुमारलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

भारतीय पक्षबाट केही दिनअघि नेपाललाई हस्तान्तरण भएको मुख्य प्रशासनिक भवन, कार्गो भवन, गोदाम, डर्मिटरी भवन, फुड कोर्ट, सुरक्षा व्यारेक, क्वारेन्टाइन भवन, विद्युत् सबस्टेसन, डिस्पेन्सरी, शौचालय ब्लक, इन्स्पेक्सन सेड, प्रोसेसिङ सेड, कम्प्युटर, फर्निचर आदिको सूची इन्टरमोडेल यातायातले देखाउँदै यसको प्रयोग विधिबारे जानकारी गराएको थियो।

आइसिपीको नेपालतर्फको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी केएस सफ्टनेट सोलुसन जेभीले निर्माण पूरा गरेको हो । यसको सुपरीवेक्षण जिम्मा लिएको भारतीय सरकारी परामर्शदाता कम्पनी राइट्सका अधिकारीहरु पनि सोमबारको बैठकमा सहभागी थिए।

आइसिपी सञ्चालनमा आएपछि व्यापारमा सहजता हुने र व्यापारका सरोकारवाला अनुशासित हुने मन्त्री यादवले बताए । त्यस्तै अहिले वीरगन्ज–रक्सौल नाकामा हुने भयानक जाम, दुर्घटना र प्रदुषण जस्ता समस्याबाट पनि आइसिपी सञ्चालनले मुक्ति पाइने विश्वास लिइएको छ ।
 

प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ ०१:२६ मंगलबार