२०४१ साल जेठ ३० गते उद्योग विभागमा दर्ता भएर २०४२ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले शिलन्यास गरेको गोरखा नगरपालिका वडा नं १३ मझुवामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको आफ्नै कथा छ।

नेपालको एक मात्र रबर उद्योगको रुपमा स्थापित यस उद्योगले २०५० सालदेखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन सुरु गरेको थियो। मित्रराष्ट्र चीनको चाइना नेशनल केमिकल कन्सट्रक्सन कर्पोरेशनका तु युनिजको टोलीको प्राविधिकहरुको सम्भाव्यता अध्ययन र सहयोगमा स्थापित भएको गोरखकाली रबर उद्योग देशकै एउटा चर्चित उद्योग त थियो नै यस उद्योगले राष्ट्रिय उत्पादन र पुँजीलाई समेत प्रोत्साहन गरिरहेको थियो।

सरकारी निजी साझेदारीमा सञ्चालित गोरखकाली रबर उद्योगले प्रतिवर्ष हेवी र लाइट गरेर विभिन्न प्रकारका  १ लाख २० हजार थान टायर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। उद्योग सञ्चालनको क्रममा विभिन्न प्रकारका ८८ हजार टायरहरु प्रतिवर्ष उत्पादन गरिरहेको थियो।

ट्रकका लागि १२ प्रकारका, जीप र भ्यानका लागि ५ प्रकारका र साना कारका लागि ६ प्रकारका टायरहरु यस उद्योगले उत्पादन गर्ने गरेको थियो। करिब ६७० रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यस उद्योगमा नेपाल सरकार, सर्वसाधारण, एसियाली विकास बैङ्क, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट, नेपाल साल्ट ट्रेडिङ् लगायत संघसंस्थाहरुको साझेदारी रहेको थियो।

यस उद्योग सञ्चालनको सुरुवातकै चरणमा करिब ४०० जना कर्मचारीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका थिए भने अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौं यो उद्योगसँग जोडिएका थिए। कुल टायर र ट्युबको आन्तरिक मागको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा पूर्ती गर्ने गरेको यस रबर उद्योगले विदेशी टायरहरुसँग पनि राम्रै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको थियो।

नेपालमा उत्पादित टायरहरु भारत, बङ्गलादेश, श्रीलंकालगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा निर्यात हुने गर्दथ्यो। नेपालभित्रै पनि काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल, धरान, वीरगञ्ज, जनकपुरलगायतका ठूला ३० वटा सहरमा आफ्नो डिपो राखेर राम्रो बजार व्यवस्थापनसहित सफलता हाँसिल गरिरहेको यस गोरखकाली रबर उद्योग गोरखाबासीको मात्रै नभएर नेपालकै एउटा प्रतिष्ठा बनेको थियो।

तर, विगत १० वर्षदेखि यस रबर उद्योग पूर्णरुपमा बन्दको अवस्थामा छ। उद्योग बन्द भएसँगै करिब ५ हजार सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। उद्योग सञ्चालन भएको समयमा आँबुखैरेनी र मझुवा क्षेत्रको चहलपहल र जिल्लाको आर्थिक गतिविधि नै उत्साहजनक रहेको कतिपय स्थानीय र व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन्।

अहिले जो कोही पनि गोरखकाली रबरको गेटमा पुगेर चियाउँदा आँखा रसाउने अवस्था सृजना भएको छ। करिब १० अर्ब बराबरको राज्यको सम्पत्ति र सयौं रोपनी क्षेत्रफल भएको रबर उद्योग यो बेला झाँडी र घारीले घेरिएको छ। उद्योगका मेसिनहरु खिँयाले कुरुप देखिएका छन्। पार्किङ् स्थलमा रहेका केही गाडी र बाइकहरु पनि कहिले घाममा सुकेर त कहिले पानीमा रुझेर नचल्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

अहिले रबर उद्योगमा स्यालको रजाईं छ। बाँदरहरुको क्रिडास्थल बनेको छ। गजेडियाहरुको जक्सन बनेको छ र करोडौंको भवनहरु भूतबङ्गलामा रुपान्तरण हुने क्रममा छ। हाल सुनसान देखिने यो क्षेत्रमा उद्योग रेखदेख र सुरक्षाका लागि गेटमा दुईतीन जना मात्र कर्मचारीहरु र विभिन्न मजदुर सङ्गठनका खुइलिएका साइन बोर्डहरु मात्र देखिन्छन्। यी सबैलाई माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिएका शहीद सुरेश वाग्लेको स्मृतिमा फलाम र टिनले बनेको नजिकैको शहीद गेटले पनि गिज्याईँरहेको छ।

गोरखाबासीहरुमा अझै उद्योग सुरु हुने आश भने मरिसकेको छैन। समयसमयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका माननीयहरुको टिमले गर्ने स्थलगत अध्ययन, सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा राखिदिने एक बुँदा, चुनावमा गर्ने भाषण र कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्र र विदेशी कम्पनीहरुले गर्ने गरेको अध्ययन र सर्वेक्षणले पनि केही न केही अवश्य हुन्छ भन्ने आशा त जगाई राखेकै देखिन्छ, तर लामो समयको पर्खाई खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता भने गहिरो रुपमा देखिएको छ। प्रायः हरेक पटकको चुनावी एजेण्डामा गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रियदेखि स्थानीय नेताहरुको समेत हुने गरेको छ।

गोरखाले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि हाल गोरखाबाट निर्वाचित भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पटक—पटकका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे तथा प्रदेश सभामुख कृष्ण धितालसम्म प्राप्त गर्दै गर्दा पनि गोरखकाली टायर सञ्चालनको विषय मूर्तरुपमा अगाडि आउन नसकेको विषय भने विडम्बनापूर्ण छ।

संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टीले नै समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य राख्ने, काङ्ग्रेस कम्युनिष्ट सबै नेतृत्वको सरकारको नीति कार्यक्रमले नै समाजवाद निर्माणका आधारहरु तयार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने अनि समृद्धि र विकासका लागि विगतमा स्थापना भएका उद्योगहरु पनि बन्द गरेर कसरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ खै ? राष्ट्रिय पँुजीको विकास र विस्तार नभैकन समाजवाद आउने कुरै हुँदैन।

उद्योगधन्दाको सञ्चालन र विकास नगरिकन राष्ट्रिय पँुजीको निर्माण हुनै सक्दैन। औद्योगिक उत्पादनबिना प्रशस्त रोजगारीको सृजना हुन नसक्ने, रोजगारीबिना गरिबीको अन्त्य गर्न नसकिने र गरिबीमा समाजवाद आउन नसक्ने र आए पनि टिक्न नसक्ने। यो विकासको शृङ्खला र अन्तरसम्बन्ध जानकारी नभएको सायद कुनै पार्टी र नेता नै छैन तर भइरहेको गोरखकाली रबर उद्योग बचाउन पनि गोरखाबाट निर्वाचित भई प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका बडेमानका पद र जिम्मेवारीमा पुग्दासमेत विभिन्न पार्टीका नेताहरु आजका दिनसम्म सक्षम र सफल देखिएका छैनन्।

दिनदिनै देशमा सवारी साधनको चाप बढिरहेको छ भने सवारी साधनसँगै यसलाई चाहिने उपकरण र मर्मतका सामग्री र पाटपुर्जाहरुको पनि आयात बढिरहेको छ। टायरकै मात्र कुरा गर्दा पनि एकै आर्थिक वर्षमा अरबौंको टायर आयात हुने गरेको छ। एउटा गोरखकाली रबर उद्योग मात्र सञ्चालन गर्न सक्दा पनि हजारांैको सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर सृजना हुने, अरबौं पैसा बाहिरिनबाट रोकिने, राष्ट्रिय पुँजीपति र उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने, राज्यले आफ्नो ढुकुटीमा राम्रै राजश्व जम्मा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र लगानीको वातावरण बनाउन सरकारलाई कसले छेकेको छ कुन्नी ?

२०७९ पुष १२ गते गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा भएको एउटा कार्यक्रममा गोरखकाली रबर उद्योग सरकारी निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालनको तयारी भइरहेको भनेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले भाषण पनि गर्नु भएको थियो। त्यो भावनामा आएर गरिएको गफ मात्र थियो कि साँच्चै केही नीतिगत र व्यवहारिक तयारी सहितको थियो भन्ने पनि प्रश्नहरु सुन्ने गरिएको छ। यो देशको कम्युनिष्ट समाजवादी भन्न रुचाउने लोकतान्त्रिक या बामपन्थी सत्ताधारीहरुलाई र गोरखालीको जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि प्रश्न छ, गोरखकाली रबर उद्योगको व्याथा कहिले ठीक हुन्छ ?

केही समय अगाडिमात्र गण्डकी प्रदेश सरकारको एउटा अध्ययन समितिले विज्ञसहित अध्ययन गरेर स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। जहाँ रबर उद्योगलाई पुरानै प्रविधि (बायस प्रविधि) र पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न एक अर्बभन्दा बढी लागानी आवश्यक पर्ने र नयाँ प्रविधि (रेडियल अर्थात ट्युबलेस) सहित सञ्चालन गर्दा करिब तीन अर्बको हाराहारीको लगानी आवश्यक पर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो।

केन्द्र सरकारका लागि यो सामान्य कुरा नै हो भने प्रदेश सरकारले पनि सहजरुपमा यो लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ। होइन भने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकारले सञ्चालन गर्ने अथवा निजी क्षेत्रलाई नै एउटा कार्यविधि बनाएर सञ्चालनको अनुमति दिने बाटो सरकारले खोलिदिनुपर्छ। यो गोरखाबासीको भावना र आवश्यकताको विषय पनि हो र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले लिनुपर्ने नीति अन्तर्गतको राष्ट्रिय मुद्दाको विषय पनि हो।

गोरखाली जनताले धेरै पार्टीको धेरै नेताको धेरै भाषण धेरै पटक सुनिसकेका छन् । तर गोरखाली रबर उद्योग पुनःसञ्चालनको विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा उद्योग सञ्चालनको विषयलाई राखेको थियो भने संघीय सरकारले पनि उल्लेख गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि संघीय सरकारले अमुर्त रुपमा गोरखकाली रबर उद्योगको बारेमा बोलेको छ। तर, स्पष्ट बजेट विनियोजन बिना योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। कतिपय अवस्थामा यस्तो दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने योजनाका बजेटसमेत रकमान्तर गरेर अन्त्यै खर्च गर्ने गरेको सरकारी रोग पनि हाम्रो सामु छँदैछ। यो विषयमा प्रधानमन्त्री र दुई तिहाईको बलियो सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्।

प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री, र अरु विभिन्न अख्तियारी प्राप्त सम्माननीय र माननीयको ताँती गोरखा जिल्लाबाट लागिसकेको अवस्थामा पनि यति काम हुन नसक्ने हो भने गोरखालीको मतको अवमूल्यन हुनेछ, जनभावनाको अवमुल्यन हुनेछ। असजिलो परिस्थितिमा पनि गोरखाले निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलगायत जनप्रतिनिधिहरुलाई गुन लगाएको छ। तसर्थ, यहाँका भुइँमान्छेहरुको जीवनसँग जोडिएको विषय, व्यवसायीहरु र जनताको चाहाना अनि मुलुकको आवश्यकता पनि भएको र नेताहरुले पनि पटकपटक ओठे प्रतिबद्धता जनाउनु भएको कारण पनि नैतिक धरातलमा उभिएर सुरेन्द्र पाण्डे ज्युको नेतृत्वको प्रदेश सरकार र यहाँ कै पार्टी पनि सहभागि भएको संघीय सरकार र गोरखाबाट निर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री, उप—प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरुको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चानलनको सन्दर्भमा विशेष ध्यान जाओस्। तत्कालतदरुकताका साथ सक्रिय पहलकदमी होस्।

(काजी गुरुङ नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधि एवं गोरखा जिल्ला सेके्रटरी हुन् ।)

प्रकाशित: ५ भाद्र २०८१ १३:५३ बुधबार