पोखरा महानगरपालिकाको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा महानगरपालिकाले गुमाएको राजश्वबारे अध्ययन गर्न उप–समिति बनाएको छ।
लेखा समितिको हालै बसेको बैठकले मणिपाल शिक्षण अस्पताल, घाटहरु र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडानलाई सहज बनाउन रिठ्ठेपानी डाँडा कटान गर्दा गुमेको राजश्व अध्ययन गर्न समितिका सदस्य रामजीप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय अध्ययन उप–समिति गठन गरेको हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यी तीनै विषयमा महानगरले राजश्व गुमाएको बताएको छ। साथै प्रतिवेदनमा गुमेको राजश्व असुलउपर गर्न भनेर टिप्पणीसमेत महालेखा परीक्षकले लेखेपछि त्यस विषयमा अध्ययन गर्न बनाइएको उपसमितिका सदस्यहरुमा दुर्गादेवी थापा, बलराम पौडेल र विष्णुमणी बराल रहेका छन्। उप–समितिलाई १५ दिन भित्रमा गुमेको राजश्वको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले मणिपाललाई राजश्व दिएको छुट, घाटहरु नियमित ठेक्कामा नदिदा राजश्व असुलीमा परेको असर तथा रिठ्ठेपानी डाँडा कटान गर्दा राजश्व नलिएको विषयमा जनस्तरबाट विरोध भएपछि लेखा समितिले चासो दिएको हो। महानगरको १६ औं कार्यपालिका बैठकले मणिपाललाई १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजश्व छुट दिने निर्णय गरेको थियो। साथै निर्माण सम्पन्न भएदेखि माग्दै आएको नक्सा पास गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा राजश्व छुट र नक्सा पास गर्ने निर्णयप्रति व्यापक आलोचना भएपछि महानगरको १५ औं नगर सभामा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सो निर्णय फिर्ता भएको घोषणा गरेका थिए। सोहि विषयमा अध्ययन गरेर मणिपालले तिर्नुपर्ने राजश्वको यकीन गरी प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिइएको पोखरा महानगरपालिका सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपट रानाभाटले बताए। ‘राजश्वको यकिन गरी प्रतिवेदन बनाउन भनेका हौं’ उनले भने।
राजश्व छुट दिने र भवन सम्पन्नताको कागज दिने निर्णय फिर्ता लिने घोषणा भएपनि यस विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो। सोहि उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयले मंगलबार महानगरमा छापा हानेर महानगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णय, राजस्वसम्बन्धी अहिलेसम्म भएका निर्णय, राजस्व परामर्श समितिको निर्णय, नक्सा पास, मणिपालले हालसम्म तिरेको राजश्वको भौचरलगायतका कागजात नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।
त्यस्तै लेखा समितिले बनाएको अध्ययन उपसमितिले पोखराका विभिन्न घाटहरु सम्बन्धि पनि अध्ययन गर्ने भएको छ। घाटहरु नियमित रुपमा टेण्डरमार्फत ठेक्कामा नदिदा करोडौं राजश्व गुम्दै आएको छ। साथै असारदेखि भदौसम्म घाटबाट दहत्तरबहत्तर (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) निकाल्न पाईंदैन। तर वडा कार्यालयमार्फत बाह्रैमास दहत्तरबहत्तर संकलन हुँदै आएको छ। सोहि विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाइएको संयोजक रानाभाटले जानकारी दिए। उनले भने,‘महानगरको बजेट खुम्चिने तर राजश्व भने गुम्ने देखियो। त्यसैले हामीले अध्ययन गर्न उपसमिति बनाएका हौं।’
लेखा समितिले रिठ्ठेपानी डाँडा काट्दा गुमेको राजश्वकोपनि अध्ययन गर्न उपसमितिलाई भनेको छ । पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको उडान सहज बनाउन भन्दै रिठ्ठेपानी डाँडा ४० मिटर कटान गरिएको थियो। सो डाँडा काट्दा करोडौं राजश्व गुमेको पोखरेलीको आरोप छ। सो विषयमापनि अध्ययन गर्न उपसमितिलाई निर्देशन दिइएको संयोजक रानाभाटले बताए।
प्रकाशित: २० असार २०८१ १४:१९ बिहीबार