अधिकांश कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सरकारले बर्सेनि अनुदान रकम थप्दै गए पनि उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन। तरकारी, खाद्यान्न, फलफूललगायतमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाअनुरूप सरकारले किसानलाई वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ अनुदान स्वरूप दिँदै आएको छ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा सरकारले कृषि अनुदान रकम करिब तीन गुणाले बढाएको छ। अनुदान वृद्धिका आधारमा उत्पादन भने हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा सरकारले कृषि क्षेत्रमा १२ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो । आव २०७९/८० मा आइपुग्दा अनुदान रकम बढाएर ३६ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ पुर्याइयो। अनुदान रकम बढाएर ३६ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ पुर्याइएको आवमा एक खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँबराबरको कृषि तथा पशुजन्य सामान आयात भएको छ ।
आव २०७९/८० मा खाद्यान्न उत्पादन ०.०४६, तरकारी उत्पादन ४.३१ र फलफूल उत्पादन २.१९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । आव २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको त्यसको ठुलो हिस्सा अनुदान रहेको छ । अनुदान प्रणाली गलत भएका कारण लगानी भएर पनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको किसान अगुवा बताउँछन्। लक्षित किसानसम्म अनुदान नपुग्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए ।
‘सरकारले व्यावसायिक कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएर अनुदान दिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘वास्तविक किसानले अनुदान नपाउँदा विरुवा एकातर्फ मल अर्कोतर्फ जस्तो भएको छ।’ अनुदान टाठाबाठाको मात्र पहुँचमा भएकाले उत्पादन बढ्न नसकेका उनले बताए। अनुदान रकम दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही नहुँदा समस्या भएको अधिकारीको तर्क छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलको उत्पादन सामान्य वृद्धि भएको देखिए पनि विदेशबाट आयात भइरहेको छ।
स्वदेशी उत्पादन अपुग भएपछि आव २०७९/८० मा खाद्यान्न १२ लाख ९६ हजार ७ सय ३, तरकारी ७ लाख ३६ हजार २६, फलफूल २ लाख ९१ हजार ८ सय ९६, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ४ हजार ४६, माछा तथा मासुजन्य पदार्थ ३ हजार ७ सय ८३ र चिया तथा कफी ७ सय २८ मेट्रिक टनको आयात भएको छ। यसरी एक वर्षमै १ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँबराबरको कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात भएको छ । विगत पाँच वर्षमा अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन।
अनुदानबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेपछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण नहुँदा परिणाम आउन नसकेको कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की बताउँछन्। ‘अनुदान दिने मोडालिटी परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ,’ कार्कीले भने, ‘संघीयता आए पनि अझै पनि संघ र प्रदेशबाट अनुदान वितरण भइरहेको छ ।’ अब स्थानीय तहमार्फत अनुदान दिनुपर्ने कार्की बताउँछन्।
‘लक्षित किसानमा अनुदान पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पैसा बाँड्दैमा उत्पादन बढ्छ भन्ने छैन ।’ अनुदान रकम बिमा, मल, औजार, प्रविधि, बजारसँग जोडेर दिनुपर्ने उनले बताए । सरकारले दिने अनुदानमध्ये ठुलो रकम रासायनिक मलमा जाने गरेको छ । सरकारले बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियम, उखु किसानका लागि, बीउबिरुवा, मेसिनरी, कृषि औजारमा अनुदान दिँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि वितरणको एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा दोहोरोपना देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्य पुरा नहुँदा प्रस्ताव माग गरी वितरण हुने अधिकांश अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने, फरकफरक निर्देशिकाका आधारमा अनुदान वितरण गर्दा एकरूपता आउन सकेको छैन। बाँकी पृष्ठ २ तीनै तहबीच समन्वय अभावमा अनुदान उपयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
अनुदान वितरण राष्ट्रिय नीति एवं व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने, अनुदान दर एवं वितरणमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने र दोहोरोपना नहुने गरी वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। सबल अुनगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्र स्थापित गरी अनुदान वितरण व्यवस्थित बनाउनुपर्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताए।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८१ ०६:२९ आइतबार
