नेपालमा रासायनिक मल शतप्रतिशत रूपमा विदेशबाट आयात हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल आयल निगमले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनको तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा चर्चा हुँदै आए पनि मूर्तरूप पाउन नसकिरहेको अवस्थामा आयल निगमले अग्रसरता देखाएको हो।
सरकारले रासायनिक मलमा वार्षिक करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बढी अनुदान दिँदै आएको छ। नेपालमा करिब ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको मल आयात हुन्छ। किसानले समयमा मल नपाइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने अवसर रहेकाले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको तयारीमा लागेको निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताए। ‘रासायनिक मल कारखानालाई ड्रिम परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने गृहकार्य गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने योजना हो।’
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा करिब साढे ४० अर्ब रूपैयाँको चार लाख २६ हजार सात मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको थियो। करिब आधा खर्ब रकम मल खरिदमा बिदेसिएकाले स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न सके मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने निगमको ठहर छ। रासायनिक मल कारखानाका लागि एक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने भएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत भिœयाउने निगमको योजना छ। मल कारखानामा लगानी गर्न भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सकारात्मक रहेको निगमले जनाएको छ ।
एक सरकारी अध्ययनले मल आयात प्रतिस्थापन गर्न प्राकृतिक ग्यासमा आधारित रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिएकाले निगमले आइओसीबाट प्राकृतिक ग्यास ल्याएर उद्योग सञ्चालनको योजना बनाएको हो। प्राकृतिक ग्यास भारतबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले निगमले रणनीतिक रूपमा आइओसीलाई साझेदार बनाउन लागेको हो। ‘आइओसीको लगानी ल्याउँदा रासायनिक मल उत्पादन गरेर भारतमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ,’ भट्टले भने, ‘आइओसी लगानी गर्न इच्छुक छ।’
करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक भएकाले निगमले विदेशी लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र र सरकारी लगानीमा मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ। केही वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले करिब एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ लगानीमा प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। अहिले यो लागत बढ्न पनि सक्छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको रासायनिक मल कारखानासम्बन्धी परियोजनामा कुल लागतको ६५ प्रतिशत ऋण, ३५ प्रतिशतमा सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी साझेदारको लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने खाका तयार भएको थियो। २०७७ सालमा पिपिपी मोडलमा रासायनिक उद्योग स्थापना गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थियो।
नेपालमा मल कारखानाको सबैले आवश्यकता महसुस गरेकाले निगमले अग्रसरता लिन लागेको निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए। ‘किसानलाई समयमा मल वितरण गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ,’ भट्टले भने, ‘स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न सके मात्र त्यो सम्भव छ।’ निगमले आइओसीसँग सहकार्य गरेर अघि बढाए लगानीका लागि स्रोत अभाव नहुने देखिन्छ। सरकारले वार्षिक ३२ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिँदै आएकाले यसलाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ।
वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा लागत महँगो पर्ने भन्दै प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग खोल्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारी टोलीले यसअघि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित स्थापना गर्न १ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त नहुने राय छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र कृषि मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीले २०७७ सालमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिस्तरीय समितिले ग्रहण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समितिसमेत गठन भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए। त्यसैगरी आव २०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल कारखाना खोल्न स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताएका थिए। २०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय उल्लेख थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि नेपालमा आगामी तीन वर्षमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने वाचा गरेका थिए।
त्यस्तै पौडेलले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै बजेट ल्याएका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोलिने कुरा उल्लेख गरेका थिए। मल कारखाना खोल्ने विषयमा करिब चार दशकयता छलफल हुँदै आएको छ। २०४१ सालमै नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। तत्कालीन समयमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेको थियो।
प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरे मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने जनाइएको छ। विश्वव्यापी रूपमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा छन्। तीमध्ये प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकम बचत हुने सरकारी बुझाइ छ।
मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याए व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ। किसानले समयमा मल पाउँछन्। बाली लगाउने सिजनमा सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन भैरहवासम्म बिछ्याई मागका आधारमा ग्यास आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको थियो।
ग्यास, बिजुली र कोइलाको प्रयोग गर्ने मोडलमा अध्ययन गरेको भए पनि प्राकृतिक ग्यास नै उपयुक्त देखिएको लगानी बोर्डले गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो। लगानी बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनमा धनुषाको ढल्केवर, उदयपुरको जलजले र नवलपरासीको बर्दघाटमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो। भारतीय कम्पनी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (कर्नाटक) लिमिटेडले इन्स्टिच्युसन अफ एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजिस्ट (आइएटी) र नेपाली साझेदार साह कन्सल्ट इन्टरनेसनलले सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि बोर्डले अन्तिम रूप दिएको थियो।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०८० ०६:३० मंगलबार
