सरकारले आगामी वर्ष मल अभाव हुन नदिन करिब १५ अर्ब रूपैयाँको रासायनिक मल किन्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न करिब १५ अर्ब रूपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ।
आगामी वर्षका लागि आवश्यक मल खरिद गर्न चालु वर्षदेखिनै प्रक्रिया सुरु गनुपर्ने भएकाले दुई लाख ६० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल किन्न प्रक्रिया अघि बढाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
आगामी वर्षको बजेटबाट खर्च गर्ने गरी मल खरिदका लागि बजेट स्रोत सुनिश्चित गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए। ‘आगामी वर्षका लागि रासायनिक मल खरिदको प्रक्रिया अब सुरु हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘मल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ।’
मल खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएपछि नेपाल ल्याउन करिब ६ महिना लाग्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षबाट नै प्रक्रिया सुरु गनुपर्ने हुन्छ।
आमामी वर्षको जेठ-असारमै धान रोप्दा रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले अहिलेदेखि नै मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए।
‘अहिलेबाट मल खरिद प्रक्रिया सुरु भएन भने बाली लगाउने बेलामा अभाव हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित भएकाले अब मल किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’ अन्य मल पनि क्रमशः खरिद गर्दै जाने सरकारी योजना छ।
सरकारले चालु आवका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न ३० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। विनियोजित बजेटबाट मल खरिदका लागि सबै टेण्डर भइसकेको छ। ३० अर्ब रूपैयाँको मलमध्ये ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्।
कृषि सामग्री कम्पनीले यो वर्षका लागि एक लाख ८० हजार मेट्रिक टन मल ल्याइसकेको छ भने अन्य मल आउने प्रक्रियामा रहेको छ।
कम्पनीका अनुसार मलका लागि १४ वटा बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। नेपालले चीन, मोरक्को, इजिप्ट, मलेसिया, ओमान, भारत लगायतका देशबाट मल आयात हुँदै आएको छ।
किसानले खेती गर्ने समयमा रासायनिक मल अभाव हुन नदिन काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले मलमा अनुदान दिँदै आएको छ। अनुदानमा दिने मल अभाव हुन नदिन बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
बजेट भाषणमै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा अभाव भएपछि सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ। बाली लगाउने बेला बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्।
किसानले गहुँ, आलु लगायतका तरकारी बालीका लागि पर्याप्त रासायनिक मल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। मुलुकमा वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ।
जमिनका आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब सात लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग हुने गरेको छ।
खुला बोलपत्रबाट मल खरिद गर्दा किसानलाई समयमा उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेर पनि मल ल्याउन थालेको छ। खरिद प्रक्रिया छोट्याएर मल ल्याउन सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेको छ।
सरकारले पाँच वर्षमा पाँच लाख ६५ हजार मेट्रिन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद गर्न २०७८ फागुनमा भारत सरकारसँग सम्झौता गरेको छ।
आव २०८०/८१ मा एक लाख ९५ हजार, २०८१/८२ मा दुई लाख १० हजार र २०८२/८३ मा दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन मल दिने सहमति भारतले गरेको थियो।
मल विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल चले पनि ठोस काम हुन सकेको छैन। रासायनिक मल कारखाना खोल्न लाग्ने लागत, प्रविधिलगायत विषयमा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेको थियो।
प्रकाशित: ११ माघ २०८० ०१:४६ बिहीबार