काठमाडौं – उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेश नम्बर ४ सरकारबीच प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

मुलुकमा पूर्णरूपमा संघीयता कार्यान्वयन भई गठन भएको प्रदेश सरकारसँग भएको यो समझदारीलाई महासंघले ऐतिहासिक रूपमा लिएको जनाएको छ । समझदारीपत्रमा प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले पोखरामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

समझदारीपत्रमा अनुसार संघीय संरचना कार्यान्वयनमा गइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा, राजस्व परामर्श समिति लगायतमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउँदा महासंघ प्रदेश ४ मार्फत जिल्ला-नगरा उद्योग वाणिज्य संघ इकाईको सहभागिताका लागि ध्यान दिने, प्रदेश ४ भित्र उद्योग–व्यवसायको विकास, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धन लगायत क्षेत्रमा सहकार्य गरिने छ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट गठन गरिने जति पनि आर्थिक–व्यावसायिक क्षेत्रसम्बद्ध समिति, बोर्ड, परिषदमा महासंघ प्रदेश ४ लाई सहभागी गराउने, प्रदेश सरकासँग समन्वय गरी प्रदेशको आर्थिक–व्यावसायिक विकासका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, मेला, महोत्सव आयोजनामा सहयोगी भूमिका रहने, उद्योगधन्दा प्रवद्र्धन र विकास निर्माणमा आवश्यक प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग र परिचालनमा प्रदेश सरकारले महासंघ प्रदेश ४ सँग आपसी सहमति गर्न पहल गर्न पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।

महासंघले स्थानीय तथा प्रादेशिक आर्थिक–व्यावसायिक विकास सम्भाव्यता, समस्या तथा चुनौतीलाई प्रत्यक्ष त्यहीँका जनप्रतिनिधि, सरकारको उपस्थ्तिि गराई जनताबाट सुनेर त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ महासंघले सातवटै प्रदेशमा ‘अभियान आर्थिक समृद्धिको साझेदारी निजी क्षेत्र’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रम थालनी गर्ने क्रममा गत साता प्रदेश ४ मा आर्थिक बहस कार्यक्रम गरेपछि उक्त समझदारी भएको थियो।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो सरकार लगानीका लागि सबै खालका पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताए । प्रदेश ४ लगानीमैत्री रहेको भन्दै उनले जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र खनिज उत्खनन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने आधार पेस गरे । प्रदेश ४ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, दुई वर्षभित्र घरघरमा बिजुली र खानेपानी पुर्‍याउने पनि उनले बताए।

महासंघ अध्यक्ष राणाले तीव्र विकासको रणनीतिक मार्गमा बलियो साझेदार बन्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताइन् । यसका लागि अझै खुला र आत्मविश्वासका साथ सहकार्यका लागि दृढ भएर आएको उनको भनाइ थियो । ‘चुनावी घोषणापत्रका प्रतिबद्धता, विकासका लक्ष्य निर्धारण र प्राथमिकीकरण, स्रोत परिचालन र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी नै अबको सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ राणाले भनिन् ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ ०१:५५ शुक्रबार