ऋण लिएर बनाएका पोखरा र गौतम बुद्ध (भैरहवा) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले चारवटा विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव गरेको छ।
विस्तृत अध्ययन र तयारीबिनै क्यानले काठमाडौं, पोखरा र भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको हो।
गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा बारामा निर्माण गर्न खोजिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा क्यानको नयाँ निर्णयले थप आशंका उब्जिएको छ।
क्यानले नेपाली वायुसेवालाई युरोपेली संघ (इयु) को कालोसूचीबाट हटाउन नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेका बेला विषयान्तर गर्न नयाँ प्रस्ताव ल्याएको एकथरीको आरोप छ। अर्काथरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको १२ अर्ब रूपैयाँको बिजनेस (व्यवसाय) कुनै स्वार्थ समूहलाई दिन पनि पिपिपी मोडलको अवधारणा ल्याएको भनेर आलोचना गरेका छन्।
नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि ठुला परियोजना पिपिपी मोडलमा सफल रूपमा सञ्चालन भएको उदाहरण छैन। निर्माण गरिएका विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण गर्नुपर्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जोडेर क्यानले पिपिपी मोडलमा दिन चारवटा विमानस्थलको ‘कम्बो प्याकेज’ बनाएको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई यात्रुको चाप भए पनि पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा सरकारले गरेको अर्बौं रूपैयाँ लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा भने हवाई यात्रुको उच्च चाप छ। यो विमानस्थलले गत वर्ष करिब १२ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। यही व्यवसायमा सबैले आँखा लगाएका छन्।
चार विमानस्थलको ‘कम्बो प्याकेज’ स्वार्थ समूहको इच्छामा बनाइएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘पोखरा र भैरहवा विमानस्थल नचल्दा ती विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले फेरि कुन स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर कम्बो प्याकेज आयो।’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको १२ अर्ब रूपैयाँको बिजनेसमा आँखा लगाएको स्वार्थ समूहको इच्छामा यो प्याकेज आएको हुन सक्ने ती अधिकारी बताउँछन्। ‘नाफामा रहेको त्रिभुवन विमानस्थल लिन अरू विमानस्थललाई पनि जोडिएको होला,’ ती अधिकारीले भने।
नेपाली वायुसेवालाई युरोपेली संघ (इयु) को कालोसूचीबाट नहटाएपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले विषयान्तर गर्न नयाँ प्रस्ताव ल्याएको आरोप छ। विस्तृत अध्ययनबिना नै प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीको प्रस्तावमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको छ।
अहिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री सुदन किराती छन्। क्यानका अधिकारीले पिपिपी मोडललाई सरकारले स्वीकृत गरेपछि विस्तृत अध्ययन हुने बताएका छन्।
क्यानले प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि पिपिपी मोडल अघि सारेको भए पनि यसबारे विस्तृत अध्ययन भएको छैन। पिपिपी मोडलमा विमानस्थल सञ्चालन तथा निर्माण गर्न दिने हो भने पारदर्शी रूपमा मोडालिटी सार्वजनिक गर्नुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम बताउँछन्। ‘पारदर्शी रूपमा कुन मोडालिटीमा दिने हो, घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पिपिपी मोडल राम्रो भए पनि विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापनलगायतका विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने गौतमले बताए।
‘नाफामा रहेको, सञ्चालनमा नरहेका, निर्माण गर्नुपर्ने विमास्थल कुन मोडालिटीमा दिने हो,’ उनले भने, ‘सबै विषय प्रष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्छ।’
निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने आवाज उठेकाले प्राधिकरणले निर्णय गरेको क्यानका अधिकारी बताउँछन्। विमानस्थल प्रतिस्पर्धी रूपमा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन तथा निर्माण गर्न पिपिपी मोडलको नयाँ प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए।
‘पिपिपी मोडलमा लैजान सके विदेशी लगानीकर्ता आउँछन्,’ निरौलाले भने, ‘विदेशी मुलुकका विमानस्थल पिपिपी मोडलमा सञ्चालन भएको धेरै उदाहरण छन् ।’ सकारात्मक उद्देश्यले क्यानले निर्णय गरेको उनले बताए। ‘निजी क्षेत्र आएपछि अन्य धेरै क्षेत्रमा सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि नयाँ अभ्यास गर्न खोजेका हौं।’
क्यानले प्रस्ताव गरे पनि यसलाई मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षको उपलब्धि र योजना सार्वजनिक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पिपिपीमा जाने तयारीमा रहेको बताएका थिए। त्यसलाई नै आधार मानेर क्यानले यो निर्णय गरेको हो।
सरकारले ऋण लिएर बनाएका विमानस्थल नचल्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न चीनबाट करिब २८ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिइएको छ।
त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन एसियाली विकास बैंकको ऋण, ओपेक फन्ड र नेपाल सरकारसहित करिब साढे नौ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरिएको छ। ती विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि सञ्चालन खर्च र ऋणको ब्याज तिर्नै कठिन भएको छ।
सरकारले नभइनहुने पूर्वाधारका योजना बनाउन नसकेका बेला करिब पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको औचित्यमाथि पनि पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ।
२०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो। तर सरकारले हवाई पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा बनाएको विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको छ।
निजगढका विषयमा धेरै विवाद अनुत्तरित छन्। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वअध्यक्ष भोलाविक्रम थापाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्को सुनको हात्ती हुने दाबी गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: ४ माघ २०८० ००:३५ बिहीबार