काठमाडौं –विद्युत् प्राधिकरणले भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)सम्म चैतभित्रमा विद्युत् पुर्याउने भएको छ । तर, त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगका लागि विद्युत् दिनका लागि सेजले बनाउनु पर्ने ३३-११ केभीको सबस्टेसन (१० एमभिए) निर्माण प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन ।
यसले गर्दा प्राधिकरणले भैरहवा सेजसम्म विद्युत् पुर्याए पनि सबस्टेसन नहुँदा त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले विद्युत् भने पाउने छैनन् । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र (स्कोप) सेजसम्म विद्युत् पुर्याउनका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने मात्रै हो । त्यसपछि सबस्टेसन बनाएर उद्योगलाई विद्युत् वितरण गर्ने काम भैरहवा सेजको स्कोपभित्र पर्छ । भैरहवा सेजले त्यहाँ सबस्टेसन बनाउने र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगलाई विद्युत् दिने छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि अहिलेसम्म टेन्डरसमेत भएको छैन ।
प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको सबस्टेसनको अनुभव हेर्दा टेन्डर गरी ठेकेदार नियुक्त गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि सामान अडर गरी ठेकेदारलाई काम सक्ने छिटोमा १५ देखि १८ महिना लाग्छ । अर्थात सामान्य अवस्थामा टेन्डरका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणलाई दोषी देखाएर सेज व्यवस्थापन आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेको बताए । ‘त्यहाँ खोलिने उद्योगका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् दिइसकेका छौं, त्यसैले निर्माणका काम गर्न कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘चैतभित्रमा हाम्रो स्कोपभित्रको प्रसारण लाइन बनाएर त्यहाँ विद्युत् पुर्याउँछौं, सेज व्यवस्थापनले सबस्टेसन बनाउन काम चाही नगर्ने अनि विद्युत् जोडिएको छैन भन्दै हामीलाई दोष देखाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने ?’ हाल त्यहाँ रहेको ३३ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत सेजलाई विद्युत् दिन क्षमताले नथेग्ने भएपछि प्राधिकरणले छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउन लागेको हो ।
प्राधिकरणले तिलोत्तमा नगरपालिकाको जोइकुटी सबस्टेसनदेखि सेजसम्म छुट्टै ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । जोइकुटी–भरौलिया खण्डमा वन क्षेत्र भएर प्रसारण लाइन लैजानु पर्ने भएकाले वनका कारणले काम अवरुद्ध भएको छ । भरौलिया–दगदही खण्डमा प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । अवरोध हटाएर काम सुचारु गराउन उद्योग, वन मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा लगायत सरोकारवाला निकायबीच छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
‘अवरोध हटाएर जसरी पनि चैतसम्ममा सेजमा लाइन पुर्याउँछौं, सेजमा उद्योग स्थापना गर्न सम्झौता गरेका कम्पनीलाई हाम्रोतर्फबाट कुनै समस्या हुँदैन,’ उनले भने ‘तर, सेजका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नै अगाडि बढेको देखिँदैन, उद्योगको काम गर्न कन्स्ट्रक्सन पावर दिएकै छौं, तर पनि काम भएको छैन, अब त्यसो भए प्रसारण लाइन नै छैन भनेर प्राधिकरणसँग पिपिए गरेका कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीले आयोजना नै नबनाउने त ?’
सेजमा उद्योग खोल्न सम्झौता गरेका १९ कम्पनीले समेत विद्युत् नभएको भन्दै काम नै गरेका छैनन् । तर, उद्योगका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् भने ११ केभी लाइनमार्फत उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७४ ०३:५८ सोमबार
