काठमाडौं– सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतले जनताको गरिबी निवारणका लागि सहकारी संस्थाले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताएका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको २५औँ वार्षिक साधारणसभाको राजधानीमा बिहीबार उद्घाटन गर्दै महासंघले गाउँ, सहरमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत र लक्षित समुदायलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरी गरिबी निवारणमा पु¥याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे । उनले आर्थिक समृद्धि, दिगो विकास, सहकार्य र एकताको भावना जागृत गराई जनतालाई बचत गर्ने बानीमा विकास, समूह गठन, सामूहिक काममा एकताको भावना जगाउन सहकारीले समुदायलाई जागृत गराएको चर्चा गरे ।
नेपालमा सहकारी संस्थाको संस्थागत विकास भएको झन्डै ६१ वर्ष पुगेको छ । २०१३ चैत २० गते चितवनको बखानपुर ऋण सहकारी समिति पहिलो सहकारी संस्था हो । त्यसपछि क्रमशः सहकारी संस्था गतिशीलरूपमा अघि बढेको पाइन्छ । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांङ्कमा बचत तथा ऋण, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, तरकारी तथा फलपूmल, चिया, कफी, जडीबुटी, मौरीपालन, जुनार, ऊखु, विद्युत्, स्वास्थ्य सञ्चार, बीउबिजन, मत्स्यपालन, पर्यटन, सुपारी पशुपालनलगायत ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, जिल्लास्तरीय संघ तीन सय २५ विषयगत केन्द्रीय संघ २०, राष्ट्रिय सहकारी बैंक एउटा रहेको छ । झण्डै ३५ हजार सहकारी संघको अभिभावक संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघको स्थापना २०५० सालमा भएको हो । रु ७३ अर्ब १७ करोड ८७ लाख १५ हजार शेयरपूँजी रहेको उक्त संस्थामा ६० हजार ५१७ व्यक्तिले रोजगार पाइरहेका छन् । कूल रु तीन खर्ब दुई अर्ब बचत रहेको महासंघले रु दुई खर्ब ७४ अर्ब लगानी गरी दुई लाख ४७ हजार ८२७ व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा समेटेको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य प्रायः सबै जिल्लाबाट रहनुभएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले सहकारी संस्थाले सीमान्तकृत समुदाय र लक्षित समुदायलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण लगानी गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०७३–७४ ले नेतृत्व विकास, सामुदायिक सशक्तीकरण, रोजगारी सिर्जन, सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा गरिबी निवारणसमेतमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख छ ।
सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केलाउँदा केन्यामा ४५, न्यूजिल्याण्डमा २०, फ्रान्समा १८, भारतमा चार दशमलव शून्य एक तीन, श्रीलंकामा तीन दशमलव सात पाँच र नेपालमा चार प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । नेकपा माओवादीका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले झण्डै रु पाँच खर्ब पूँजी परिचालन गरेका नेपालका सहकारी संस्था गरिबी निवारणका लागि बरदान सावित छन् भन्नुभयो । असोज ३ गते व्यवस्थापिका–संसद्ले बहुप्रतिक्षित सहकारी ऐन, पारित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कात्तिक १ गते राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई सो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष केशव बडालले संघको वार्षिक प्रतिवेदन र भावी कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
प्रकाशित: २१ पुस २०७४ ०१:३७ शुक्रबार
