काठमाडौं- सर्वाेच्च अदालतले क्यासिनो सञ्चालनको आयकर तथा रोयल्टीबापत अर्बौं रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने दायित्व क्यासिनो सञ्चालक नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरमा रहेको फैसला  सुनाएको छ ।  क्यासिनो सञ्चालक नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर वा पाँचतारे होटलमध्ये क्यासिनो सञ्चालनबापत बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, आयकरलगायत कर तिर्नुपर्ने दायित्वसम्बन्धी विवादमा आइतबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
व्यावसायिक वा अन्य कुनै व्यक्तिले जुन काम गर्न इजाजतपत्र लिएको हो, त्यसैले करको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने व्याख्या गर्दै सर्वाेच्च अदालतले होटेल सोल्टीले नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरमा उपलब्ध गराएको घरमा सञ्चालन गरेको क्यासिनो र त्यसबाट उत्पन्न व्यावसायिक दायित्व निज (नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर) मै रहने भएकाले निजले नै  बुझाउनुपर्ने ठहर गरेको हो । नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले फूलबारी रिसोर्ट, ¥याडिसन होटल, सांग्रिला होटल, याक एन्ड यती होटललगायत पाँचतारे होटलमा क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आठ वर्षदेखि चलेको उक्त विवादमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व क्यासिनो सञ्चालकमा रहेको ठहर गरेको हो । अदालतको उक्त आदेशबाट पाँचतारे होटलहरूलाई क्यासिनो सञ्चालनबापतको अर्बौं रुपैयाँको दायित्वप्रति राहत मिलेको छ भने नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले अब अर्बाैंको रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । तर, उक्त नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका सञ्चालक राकेश वादवाले यसअघि नै नेपाल छाडिसकेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले पोखरास्थित फूलबारी रिसोर्ट प्रालिको हकमा समेत उसले तिर्नु÷बुझाउनुपर्ने दायित्व तिर्नु÷बुझाउनुपर्ने तर रुग्ण उद्योग सञ्चालनको वातावरण मिलाई क्रमिक रुपमा ऋण बुझाउने अवसर प्रदान गर्नसमेत नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सरकारले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरबाट तिर्नुबुझाउनुपर्ने दायित्व असुलउपर गर्न आठ वर्षअघि चालेको सूचना प्रकाशित गर्नेलगायतको कदम अघि बढाउन सक्ने ठहर गर्दै नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरबाटै उक्त दायित्व पूरा गराउन परमादेश पनि  जारी गरेको छ । २०६७ सालमै आफूले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापतको उक्त दायित्व सम्झौताबमोजिम आफूले होटलहरूको ठाउँमात्र प्रयोग गरेको र करको दायित्व होटलहरूमै भएको दाबी नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले गरेको थियो । सरकारबाट २०५० सालमै क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति पाएकाले सोहीबमोजिम होटलहरूसँग सम्झौता गरी होटलहरुले नै तिर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरी आफूले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको भन्दै सरकार र राजस्व अनुसन्धान विभागको कारबाही गलत रहेका दाबी गरेको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले सो दायित्व भराउन पटकपटक पत्राचार गरेको थियो । तर नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले दायित्व बुझाउन चासो नदिएपछि विभागले क्यासिनो सञ्चालकका नाममा रहेको घरजग्गा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विभागको २०६८ जेठ ११ को प.सं. ०६७÷०६८ को च. नं. २८२२ र च.नं. २८८० मार्फत उक्त दायित्व तिर्न बुझाउन नचाही ढिलाइ गरेमा नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका नाममा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला कामनपा–१३ मा रहेको कित्ता नम्बर ७९ को एक रोपनी पाँच आना जग्गा लिलामीमा चढाउने पत्राचार गरेपछि सेन्टर राजस्व अनुसन्धान विभागको कदमलाई चुनौती दिँदै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको बंैकखातासमेत रोक्का राखी कारबाही अघि बढाएकोमा त्यसलाई समेत अदालतमा चुनौती दिएको थियो । सेन्टरले भने राजस्वसम्बन्धी प्रचलित ऐन, नेपाल सरकारले क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाँचतारे होटलहरुलाई दिएको इजाजतको सर्त तथा सेन्टरका नाममा २०५० माघ ४ मा दिएको पत्रको सर्तमा क्यासिनोको रोयल्टी आफूले तिर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गरिएको थियो । सेन्टरले प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापतको रोयल्टी रकम क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र लिने होटलहरुले तिर्नुपर्ने कुरा किटानीसाथ उल्लेख भएको र होटलहरुले प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको सर्तमा समेत सोही सर्त तोकिएको उल्लेख गर्दै आफूमाथि सो दायित्व नभएको दाबी गरेको थियो । आर्थिक ऐन, २०५६ को दफा १६ (५) आर्थिक ऐन, २०६७ को दफा १६(८) को विपरीत सरकारले आफूहरुमाथि हचुवाका भरमा आर्थिक दायित्व थोपरेको दाबी पनि रिटमा गरिएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको कदमपछि होटलहरु सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए भने सेन्टरले समेत उक्त कदमबाट आफू मर्कामा परेको दाबी गर्दै सो दायित्व आफूहरुबाट नभई होटलहरुबाट भराउन माग गर्दै छुट्टै रिट दर्ता गरेको थियो ।
उता तीन अर्बभन्दा बढीको करको कारबाहीविरुद्ध पोखरास्थित फूलबारी रिसोर्टका सञ्चालक पीयूषबहादुर अमात्यले भने आफ्नो उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहेकाले करको दायित्वबाट छुट पाउनुपर्ने माग गर्दै छुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए ।

यद्यपि सर्वाेच्च अदालतले भने करको दायित्वबाट छुट नपाउने तर रुग्ण उद्योग भएकाले सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि सकारात्मक वातावरण तयार गरिदिएर क्रमशः कर तिर्नसक्ने उत्तम विकल्पको प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७४ ०२:२५ सोमबार