करोडौं खर्च गरेर धमाधम बनीरहेका सभाहलको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले चासो र प्रश्न गरेका छन् ।
करोभन्दा बढी खर्च गरेर यही साउन महिनामा मात्रै अरू १३ वटा सभाहल थपिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २९ वटा सभाहल निर्माण हँुदैछन् । तीमध्ये १५ वटा सभाहलको काम सकिनै लागेको छ भने अरू १४ वटा नयाँ निर्माण हुँदैछन् । यसअघि करिब ३० वटा सभाहल निर्माण भइसकेका छन् । सभाहल सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन नबन्दा बनेका सभाहलहरू राम्रोसँग प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । प्रयोगमा आएका सभाहलले पनि महिनामा लाखौं रूपैयाँ घाटा बेहोरिरहेका छन् ।
सोमबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सरजु वैद्य, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ, योजना महाशाखाका महाशाखा प्रमुख दिलीप भण्डारी लगायतका उच्च कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा सभाहल निर्माणमा हरेक वर्ष राज्यले व्यहोरिरहेको घाटाको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । सोमबार नै अख्तियारका पदाधिकारीहरूले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
सहरी विकाससँग गरिएको छलफलमा भने सभाहलको विषयलाई प्राथमिकता दिएको स्रोतको भनाइ छ । उक्त छलफलमा ‘पुरानै बनेका सभाहल सञ्चालन नभएको अबस्थामा नयाँ किन बनाउनु प¥यो ?,’ अख्तियारका पदाधिकारीहरूले सहरीका उच्च कर्मचारीहरूसँग प्रश्न गरेका थिए । स्रोतका अनुसार अख्तियारका पदाधिकारीहरूको प्रश्नमा सहरीका कर्मचारीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका थिएन । यहाँसम्मकि सभाहल सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी मन्त्रालयले बनाउन लागेको कार्यविधिको विषयमा पनि सहरीका पदाधिकारीहरूले बोलेका थिएनन् । स्रोतका अनुसार उक्त कार्यक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, तथा अन्य आयुक्तहरू उपस्थिति थिए ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सभा हल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अहिलेसम्म कार्यविधि अझैसम्म बनाएको छैन । कार्यविधि बनाउन लागेको २ वर्ष भइसकेको छ । कार्यविधि नबन्दा पुराना सभाहलहरूले अलपत्र झै बनेका छन् । कार्यविधि नहुँदा निर्माण भएका सभाहल कसको स्वामित्वमा रहने, सञ्चालनको जिम्मा कसले लिने, सञ्चालन खर्च कसले व्यहार्ने जस्ता विषयमा अन्योल कायम छ । गोदाबरीमा बनेको सभाहलको व्यवस्थापनको जिम्मा भने तत्कालका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई सुम्पिएको छ । सुर्खेत, बुटवललगायतका जिल्लामा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभाहल अलपत्र अवस्थामा छन् ।
पोहर साल साउनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा गरिएको स्वागत कार्यक्रममा भवन विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले तत्काल सभाहल संचालन सम्बन्धी कार्यविधि पास गर्न आफूले पहल गर्ने बताएका थिए । तर अहिलेसमम कार्यविधि पास हुन सकेको छैन ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखका महाशाखा प्रमुख दिलीप भण्डारीले सभाहलको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको तर पास हुन नसकेको बताए । ‘सभाहल सञ्चालन सम्बन्धमा अर्थसमेत जोडिने भएमा यसमा सहमति जुटाउन अर्थमा पठाउने छांै । नभए मन्त्रालयबाटै कार्यविधि पास हुनेछ,’ उनले भने । सभाहल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि पास गर्न आवश्यक भइसकेको उनले पनि स्वीकार गरे ।
बनेका सभाहल सञ्चालन गर्न बिजुली, टेलिफोन, सरसफाइ, ममर्त सम्भारमा मात्र सरकारले वर्षमा ठूलो रकम खर्च गर्ने गर्छ । त्यसमा पनि निर्माण भएका सभाहलहरू प्रयोगविहीन बन्दा राज्यमाथि आर्थिक व्ययभार परिरहेको छ ।
विभागका अनुसार झण्डै दुई अर्ब खर्च गरेर बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, २२ करोड ७२ लाख खर्च गरी नुवाकोटाको विदुर सभाहल, २६ करोड ७१ लाख खर्चमा सुर्खेत सभाहल, ३२ करोड २५ लाख रूपैयाँमा धनगढी सभाहल तथा ४१ करोड ३९ लाख रूपैयाँमा स्याङ्जाको चापाकोट सभाहल निर्माणको सबै काम पूरा भएको छ ।
कार्यविधि नबन्दा निर्माण भएका सभाहललाई संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने या कति सिट क्षमता भएका सभाहल केन्द्रीय सरकारले सञ्चालन गर्ने, कति सिट क्षमता भएका सभाहल स्थानीय तहल लिनेलगायतका विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सहरी विकास मन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको बजेटबाट बिनाअध्ययन र बिनागृहकार्य सभाहल निर्माण गर्नु रकमको दुरूपयोग हो ।’ ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा केही काम गरेको जस्तो देखाउन सभाहल शिलान्यास गर्ने गरेका छन्, जुन काम अरू संरचना निर्माण गर्नुभन्दा केही सजिलो भएको छ ।’
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८० ०२:२९ शुक्रबार
