काठमाडौं- ऊर्जा मन्त्रालयले चीनको गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने विगतको समझदारी रद्द भएको जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले सिजिजिसीसँग भएको समझदारी रद्द भएको पत्र मंगलबार पठाएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गेजुवासँग भएको समझदारी रद्द गरिएको पत्र पठाएको बताए । ‘समझदारी रद्द भएको पत्र मंगलबारै पठाएका हौं,’ उनले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयको जानकारीसहित रद्द भएको पत्र पठाइएको हो ।’
१ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त उक्त आयोजना ‘अनियमित’ र ‘हचुवा’ ढंगले सिजिजिसीलाई दिएको ठहर गर्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय रद्द गरेको थियो । बूढीगण्डकी आयोजना सिजिजिसीलाई दिने निर्णय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो जतिखेर अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा थियो ।
सिजिजिसीलाई बूढीगण्डकी दिने निर्णयपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि उक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा सुटुक्क विदेशीलाई सुुम्पिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने उक्त आयोजना निर्माण र लगानीको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने कार्यलाई उनले राष्ट्रघातको संज्ञा दिएका थिए ।
सिजिजिसीलाई बूढी गण्डकी बनाउन दिने निर्णय रद्द गर्नु सरकारको सही कदम भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिने गलत निर्णय गरेको र प्रक्रिया नमिलाई गरिएको निर्णय रद्द गर्नु सही भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायत काम सम्पन्न भइसकेकाले उक्त आयोजना जतिसक्दो छिटो स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर र विभिन्न देशका एक्जिम बैंकसँग न्यून ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् ।
यसअघि आयोजनाको निर्माण कार्य इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसी एन्ड एप) मोडलमा अगाडि बढाउन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सिजिजिसीका तर्फबाट अध्यक्ष लु जेजियाङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको गत जेठ ९ गतेको बैठकले सिजिजिसीलाई उक्त आयोजना निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको उक्त आयोजना निर्माणका लागि सिजिजिसीले चीन सरकारसँग सहुलियतपूर्ण, व्यापारिक अथवा अन्य किसिमले ऋण लिने सहमति भएको थियो ।
सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका स्थानीयबासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । आयोजनाबाट ८ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
यसअघि सरकारले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयको छ । आयोजनाका लागि २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइने छ । बाँध बनाउँदा पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठूलो ताल बन्नेछ । आयोजना वरिपरि २ सय ७५ किलोमिटरको चक्रपथ बनाइने छ । सुरुमा २ सय १० किलोमिटर चक्रपथ निर्माण गर्ने भनिएकोमा पछि करिब पौने तीन सय किलोमिटरको चक्रपथ बनाउने गरी सर्भे भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७४ ०४:३७ बिहीबार
