काठमाडौं— सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजा चाइना गेजुवा समूह कर्पोरेसन (सिजिजिसी) सँग खोसेकै दिन दुई महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीको म्याद थप गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली तथा त्यति नै क्षमताको अरुण तेस्रोका भारतीय प्रवर्द्धक कम्पनीलाई वित्तिय व्यवस्थापनका लागि ६ महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली तथा त्यति नै क्षमताको अरुण तेस्रोका भारतीय प्रवर्द्धक कम्पनीलाई वित्तिय व्यवस्थापनका लागि ६ महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
अरुण तेस्रो परियोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनीहरु सतजल विद्युत निगम रहेको छ। यो भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो। माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्द्धक जिएमआर हो।
२०७१ मंसिर ९ गते सतजल विद्युत निगम र लगानी बोर्डबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो। भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनीले २०२१ सम्म अरुण तेस्रो निर्माण पूरा गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। हालसम्म पनि निर्माण कार्य थालनी भएको छैन। ‘अरुण तेस्रोको एफसी गर्ने म्याद सकिएको थियो। हामीले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन सकेका थिएनौं’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने, ‘उनीहरुकै माग अनुसार नेपाल सरकारले ६ महिनाका लागि म्याद थपेको हो।’
लगानी बोर्डले आइतबार नै म्याद थप गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना ९०० मेगावाट क्षमताको हो। २९ भदौ २०७१ मा लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जिएमआरबीच पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताअनुसार जिएमआरले २०७३ भदौसम्म आयोजना निर्माणको लागत डेढ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाइसक्नु पर्ने थियो। आर्थिक संकट ब्यहोरिरहेको सो भारतीय कम्पनीले उक्त परिमाणको रकम जुटाउन प्रयास गरिरहेको छ। पिडिएअनुसार सन् २०२१ मा जिएमआरले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नागढुंगा-कलंकी-कोटेश्वर-धुलिखेल मेट्रो रेल निर्माण गरिने
बैठकले राष्ट्रिय योजना अायोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अाधारमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत अायोजना प्रतिवेदनको काम अघि बढाउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो। बैठकले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको रुट नम्बर १ (बुढानिलकण्ठ-सातदोबाटो-द्रुतमार्ग स्टेशन) लगायत अन्य सिफारिशहरुको कार्यान्वयन गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७४ १२:३१ सोमबार
